लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा तीन करोड जम्मा गर्ने भएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक पठाउने भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । रसुवालगायतका क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिपछि विपत् प्रभावितको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले १५ दिनबराबरको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय भएकाे जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
बैठकले विपत् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा तीन करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, विपतमा परी मृत्यु भएका प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँको दरले थप राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
यसैगरी, बैठकले लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यालय नेपालगन्जमा रहने गरी स्थान तोकेको छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीलाई तोक्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
