राप्रपाका बहुमत सांसदको साथ पाएपछि बागमतीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत

राप्रपाका १२ मध्ये सातजना सांसदको साथ पाएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले मंगलबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । 

विपक्षी दलहरूले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेपनि सत्तापक्षीय ५७ सांसदहरूको मतबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएका हुन् । प्रस्तावको विपक्षमा वा तटस्थमा कुनै मत परेन । १०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार टिकाउन कम्तीमा ५३ मत आवश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्री थापाले आवश्यक बहुमतभन्दा चार मत बढी प्राप्त गरेका हुन् । 

विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सत्तारूढ एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद थिए भने राप्रपाका १२ मध्ये सात सांसद उपस्थित थिए । उपसभामुख अप्सरा चापागाईं बैठकको अध्यक्षता गरेकाले मतदानमा सहभागी भइनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ३६, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसदले बैठक बहिष्कार गरे । 

मुख्यमन्त्री थापामगरले भने आफूले प्राप्त गरेको समर्थन पूर्ण रूपमा वैध र संवैधानिक भएको दाबी गरे । ‘सदन आह्वान गरिसकेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु संसदीय व्यवस्थाको स्वाभाविक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभा सचिवालयले विधिअनुसार बैठक आह्वान गरेको थियो । हामीले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेका छौँ ।’

संसदीय प्रक्रियाकै हुर्मत लिएको विपक्षी आरोप
प्रतिपक्षी दलहरूको अनुपस्थितिमा मुख्यमन्त्री थापा मगरको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा संसदीय मर्यादाविपरीत भएको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले अदालतमा सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका वेला विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउनु संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरे । ‘सत्तासाझेदार दलहरूले प्रतिपक्षी दलहरूको अनुपस्थितिमा विश्वासको मत लिएर संसदीय प्रक्रियाकै हुर्मत लिए । प्रदेश सभाको सभामुखको भूमिका पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले उपसभामुखले एमालेको प्रवक्ताजस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । उहाँले गैरदलीय र तटस्थ भूमिकाभन्दा सत्तापक्षको पक्षपोषण गर्ने काम गर्नुभयो ।’

उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा दुवै पक्षलाई १० भदौमा छलफलका लागि बोलाइसकेको अवस्थामा त्यसअघि नै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउनु न्यायपालिकाको सम्मान र संवैधानिक व्यवस्थामाथिको चुनौती भएको बानियाँले बताए । 

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले पनि आफ्नो दलले कारबाही गरेका व्यक्तिको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त भयो भन्नु हास्यास्पद भएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘राप्रपाले कारबाही गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय प्रक्रियामा सहभागी गराएर विश्वासको मत पाए भन्नु संसदीय प्रक्रियामाथिकै हास्यास्पद गतिविधि हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा प्रदेशसभाकी उपसभामुख चुक्नुभएको छ ।’