देशको कार्यकारी बागडोर सम्हालेको झन्डै पाँच महिनामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आज (बुधबार) पहिलोपटक सार्वभौम संसद्मा औपचारिक रूपमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै छन् । सांसदहरूले गर्ने लिखित प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने संसदीय अभ्यास भए पनि उनी पन्छिँदै आएका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले १ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बुधबार (१० भदौ)को मिति नै तोकेर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाहलाई रुलिङ नै गरेका थिए । दिउँसो १ बजे बोलाइएको संसद् बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
प्रतिपक्षी दलका ११ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्नहरू संसद् सचिवालयमा बुझाइसकेका छन् । उनीहरूका प्रश्न ग्यास र मल अभाव, सुकुमवासीको उठीवास, बढ्दो महँगी र भ्रष्टाचार, सीमा समस्यादेखि प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैलीमाथि केन्द्रित छन् । संसद् सचिवालयले सत्तारूढ रास्वपाका सहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका कुल १५ सांसदलाई प्रश्न पठाउन भनेकामा रास्वपाका तीन सांसदले मात्रै पठाएका छन् । एउटा बैठकको प्रश्नोत्तरमा १५ प्रश्न हुने नियमावलीमै व्यवस्था छ ।
सांसदहरूको प्रश्न संसद् सचिवालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगिसकेको छ । यसपटक प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई कम्तीमा एउटा प्रश्न र बाँकी दलीय उपस्थितिका आधारमा प्रश्न गर्न पाउने विधि अवलम्बन गरिएको छ । यस विधिअनुसार रास्वपाले सात, कांग्रेसले दुई, एमालेले दुई, नेकपाले दुई तथा श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपालाई एक–एक प्रश्न भागमा परेको छ । रास्वपाबाट चारजनाले प्रश्न पठाएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । सांसदहरूले दर्ता भएका प्रश्न बुधबार संसद् बैठकमा उठेर सोध्नेछन् भने प्रधानमन्त्रीले तयार गरेर ल्याएको जवाफ सुनाउनेछन् ।
१३ चैतमा प्रधानमन्त्री बनेका शाह १७ जेठमा आकस्मिक रूपमा सदनमा उपस्थित हुँदै तत्काल सभामुखसँग समय लिएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सभामुखले संसद् नियमावलीअनुसार भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा समय मागेको भन्दै दलीय आधारमा प्रश्नोत्तर गराएका थिए । तर, त्यसवेला विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सचेत गराएका थिए । बुधबार भने नियम ५६ कै व्यवस्थाबमोजिम प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुँदै छ ।
१ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले रुलिङ गरेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु ।’ त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरी १० भदौलाई प्रश्नोत्तरको समय तोकेका थिए ।
यस्ता प्रश्नको सामना गर्दै छन् प्रधानमन्त्री
सत्तारूढ रास्वपाबाट अमरेशकुमार सिंह, समीक्षा बाँस्कोटा र कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रश्न दर्ता गराएका छन् । रास्वपा सांसद सिंहले राजनीतिबाहिर केन्द्रित रहेर तराई–मधेशको जनजीविकाका विषय उठाउँदै छन् । किसानले मन किन पाएनन् ? स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसुलभ कहिले पाइन्छ ? महँगी नियन्त्रणको योजना के छ ? सीमामा भन्सारको नाममा नागरिकले सास्ती कहिलेसम्म पाउने ? लगायत प्रश्न गर्दै छन् । रास्वपाकै बाँस्कोटाले देशमा पछिल्ला समय भइरहेका घटनालाई जोडेर संस्थागत कानुनी सुधारका विषयमा प्रश्न गर्दै छिन् भने बुढाथोकीका जनसंख्या वृद्धि, त्यसबाट हुने लाभ, युवा जनशक्तिको उपयोग, समृद्धि, अर्थतन्त्र, रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रश्न छन् ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट बासना थापा र गीता गुरुङले प्रश्न दर्ता गाएका छन् । थापाले नेपाल–भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, महँगी, ग्यास अभावबारे प्रश्न उठाउँदै सरकारको धारणा माग्दै छिन् । त्यस्तै, गुरुङका प्रश्न सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यामा केन्द्रित छ । काठमाडौंका सुकुमवासीलाई किन उठाइयो, होल्डिङ सेल्टरमा किन अलपत्र पारियो, अहिले अवस्था के छ, कहिले लालपुर्जा वितरण हुन्छजस्ता प्रश्न उठाउँदै छिन् ।
प्रतिपक्षी एमालेबाट ऐनबहादुर महर र गणेशसिंह ठगुन्नाका प्रश्न छन् । महरले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै संविधान र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताबारे जवाफ माग्दै छन् । लोकतन्त्र, विधिको शासन, कानुनी राज्यको तादत्म्यता प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीसँग नमिलेको र निरंकुशताको यात्रामा हिँडेको त होइन भन्ने उनको प्रश्न छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको प्रतिबद्धता, विदेशबाट युवा फर्काउने योजनालगायत विषयलाई पनि महरले प्रश्नमा समेटेका छन् । त्यस्तै, ठगुन्नाले राष्ट्रियता, भौगलिक अखण्डताको विषयलाई जोडतोडले उठाउँदै छन् । प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा स्पष्टीकरण माग्दै दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भूमिको विषय पनि प्रश्नमा समेटेका छन् । उनले भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग वार्ता कसरी भइरहेको छ, के पहल भइरहेको छ भनेर प्रश्न सोध्दै छन् ।
नेकपाबाट वर्षमान पुन र प्रमेशकुमार हमालले प्रश्न पठाएका छन् । पुनले पुँजी पलायन रोक्ने र लगानीकर्ताको सुरक्षाका सन्दर्भमा प्रश्न गर्दै छन् । त्यस्तै, मल, ग्यास र पासपोर्टको लाइन अन्त्य कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न टिपाएका छन् । हमालले भने सीमासम्बन्धी प्रश्न दर्ता गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मै बोलेको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै नेपालको सीमा कति हो, अतिक्रमित गरेको कहाँ हो भनेर प्रश्न उठाउँदै छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज साम्पाङ राई र राप्रपाकी खुश्बु ओलीको प्रश्नको पनि प्रधानमन्त्री शाहले सामना गर्नुपर्नेछ । साम्पाङले पछिल्ला घटनामा केन्द्रित रहेर सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै छन् । सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति, कालापानी र सुस्तामा नागरिकमाथि भएको ज्यादतीका विषयदेखि भ्रष्टाचार र सुशासनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्दै छन् । राप्रपाकी ओलीले भने ०८३/८४ मा उल्लेखित करको दायराप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न गर्दै छिन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुलीमा कर के आधारमा लगाइयो ? यसले उपभोग, उत्पादन र स्वरोजगारको विषयलाई कसरी असर पारेको छ, जनताको जनजीवनमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने उनको प्रश्न छ ।
विपक्षी दलहरूले सल्लाह गरेरै तयार पारे प्रश्न
प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्नबारे विपक्षी दलहरूबिच सल्लाह नै भएको खुलेको छ । राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्नहरूको विषयवस्तु नदोहोरियोस् भनेर अनौपचारिक समझदारी गरिएको हो । ‘के विषय उठान गर्ने हो, सबैको विषय र प्रश्न एउटै नपरोस् भनेर समझदारी गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।
सभामुखले कालो चस्मा निषेध गरे, बालेनले मेडिकल रिपोर्ट बुझाए
संसद्मा कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुने सांसदहरू बाक्लै भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय मर्यादा स्मरण गराउँदै संसद्मा कालो चस्मा लगाउन निषेध गरका थिए । लगाउनैपर्ने भए मेडिकल रिपोर्ट देखाउनुपर्ने निर्देशन दिएका थिए । संसद्मा आक्कलझुक्कल उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं कालो चस्मामा पुग्थे । तर, सभामुखको कालो चस्मा निषेधको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले मेडिकल रिपोर्ट बुझाएका छन् । उनले आफ्नो आँखामा समस्या रहेको भन्दै २२ साउनमा आँखा जाँच गरेको स्वास्थ्य संस्थाको रिपोर्ट नै पेस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसद् सचिवालयमा उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार उनलाई उज्यालोमा हेर्न असहज हुन्छ । नेपाली सेनाको छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल डा. सचित ढकालले जाँच गरेको रिपोर्टमा आँखा सुक्खा हुने भएकाले वेलावेला आइड्रप प्रयोग गरिराख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बुधबारको संसद् बैठकमा शाह कालो चस्मामै उपस्थित हुनेछन् ।
