१५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै देउवा र खड्का सर्वोच्चमा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै पूरक निवेदन दिएका छन् । देउवा र खड्काले सोमबार वारेसमार्फत दिएको निवेदन सोमबार भने दर्ता भएको छैन । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मंगलबार निवेदन दर्ता हुने जनाएको छ ।

सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्राविधिक कारणले सोमबार पूरक निवेदन दर्ता हुन नसकेको र मंगलबार दर्ता हुने बताए । ‘दुईवटा निवेदन आएका छन् । प्राविधिक कारणले सोमबार दर्ता हुन सकेन, मंगलबार मात्रै दर्ता हुने भयो,’ उनले भने । देउवाको तर्फबाट कानुन व्यवसायी निवेदन लिएर गत शुक्रबार नै सर्वोच्च गएका थिए । खड्काको तर्फबाट भने सोमबार मात्रै निवेदन गएको हो ।

यसअघि निस्सा प्राप्त मुद्दाकै पूरक निवेदन भएकाले सो मुद्दाको अवस्था हेर्नुपर्ने र प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको एक अधिकारीले बताए । विशेष महाधिवेशनबारेको सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्चले निस्सा दिएपछि देउवा समूह उत्साहित बनेको छ । आधिकारिकता १४औँ महाधिवेशन पक्षधरले नै पाउने विश्वास उनीहरूको छ । त्यसैले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म १५औँ महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षमा देउवा समूह छ ।

देउवा र खड्काको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएको १४औँ महाधिवेशन पक्षधर नेता मीन विश्वकर्माले बताए । ‘आधिकारिकता विवादमा पुनः सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले निस्सासमेत दिइसकेको अवस्थामा त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म महाधिवेशनसम्बन्धी काम अघि बढाउन नमिल्ने भएकाले पूरक निवेदन लगिएको हो,’ उनले भने ।

सर्वोच्चले आधिकारिकता फैसलामा निस्सा दिएपछि पनि केन्द्रीय समितिले १६–१९ असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका अघि बढाएको भन्दै देउवा र खड्काले निवेदनमा सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन् । २४ भदौमा वडा अधिवेशन सुरु गरेर १९ असोजमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । 

तर, सर्वोच्चबाट आधिकारिकताको विषय टुंगो लागेपछि मात्रै १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने दाबी देउवा र खड्काले निवेदनमा गरेका छन् । देउवा र खड्काले निर्वाचन समितिले महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याएकाले बदर गर्न माग गरेका छन् । 

गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनमा देउवा पक्ष सहभागी भएको थिएन । उक्त महाधिवेशनले चयन गरेको गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिँदै निर्वाचन आयोगले विवरण अद्यावधिक गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई यसअघि सर्वोच्चले सदर गरिदिएको थियो । तर, उक्त फैसलाविरुद्ध देउवा र खड्काले दिएको पुनरवलोकनको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहितको इजलासले अनुमति दिएको छ । 

महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिने र अदालतबाट १४औँ महाधिवेशनकै पक्षमा फैसला आउने विश्वासमा देउवा पक्ष छ । ‘अदालतबाट आधिकारिकता फैसलामा निस्सा प्राप्त भएपछि अर्को फैसला नआउँदासम्म शून्यताको अवस्था छ,’ सो समूहका एक नेता भन्छन्, ‘यस्तो वेला दीर्घकालीन महŒवका कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन । यसअघि पार्टीको विधान र स्थापित नजिरविपरीत फैसला आएकाले त्यसको पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका थियौँ ।’

ती नेताका अनुसार फैसला पुनरवलोकनको अनुमति प्राप्त पुनः सुरुदेखि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मुलुकी देवानी संहिताको दफा १५६ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २३१ अनुसार पुनरवलोकनको अनुमति प्राप्त भएपछि अघिल्लो फैसला कार्यान्वयनमा लैजान मिल्दैन,’ ती नेताले भने ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ मा ‘संगठित संस्था माथवर हुने’ व्यवस्था छ । उपदफा (१) मा ‘यस भागको परिच्छेद– ६ बमोजिम संरक्षक नभएको कुनै व्यक्ति कुनै संगठित संस्थाको रेखदेख, संरक्षण वा जिम्मामा रहेको भए त्यस्तो संगठित संस्था त्यस्ता व्यक्तिको माथवर हुनेछ’ भनिएको छ । उपदफा (२) बमोजिमकोसंगठित संस्था माथवर भएकोमा त्यस्तो संगठित संस्थाको प्रमुखले माथवरको अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।’

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ मा फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने व्यवस्था छ । दफा २३१ (घ) ‘...पुनरवलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको अन्तिम किनारा नभएसम्म’ अदालतले फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेही भने देउवा र खड्काको तर्फबाट अदालत गएको पूरक निवेदन खारेज हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीको महाधिवेशनजस्तो आन्तरिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु राम्रो हुँदैन । निर्वाचन आयोगले केही भनेको छैन । आयोगमा अद्यावधिक भएको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको हो । तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ । उहाँहरूको निवेदन खारेज गर्नुपर्छ,’ स्नेहीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

गगनलाई दिएनन् देउवाले समय
कांग्रेस सभापति गगन थापालाई निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटका लागि समय दिएका छैनन् । थापाले गत शुक्रबार भेटका लागि देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई टेलिफोन गरी समय मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

देउवा आफूनिकट नेताहरूसँग नियमित छलफलमा छन्, तर विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चयन भएका थापालाई भने उनले भेटको समय दिएका छैनन् । देउवाले समय मिलाएर भेट्ने बताउँदै आएका छन् । देउवा सर्वोच्चबाट आधिकारिकतासम्बन्धी टुंगो लागेपछि मात्रै विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग छलफल गर्ने सोचमा देखिएको उनलाई भेटेका नेताहरू बताउँछन् ।

देउवालाई उनकै निवासमा भेटेका एकता पक्षधर नेता नैनसिंह महरले पार्टी एकताको विषयमा देउवा सकारात्मक रहेको बताए । ‘पार्टीभित्रको द्वन्द्व अन्त्य गरी एकताबद्ध कांग्रेस निर्माणमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले आफूले मिलाउन पहल गरिरहेको बताउनुभयो । अदालतको निर्णय आएपछि अघि बढौँला भन्नुभएको छ,’ महरले भने । देउवा पक्षले थापालाई सभापति स्वीकार गरेको छैन । चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा सभापतिकै हैसियतमा देउवाको नेमप्लेट राखिएको छ ।