- १७ माघ ०८० मा पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याउनुपर्ने निर्णय भएको थियो, तर अहिलेसम्म भएको छैन कार्यान्वयन
सरकारी पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि योजना अन्योलमा परेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारी ढुकुटीमा अतिरिक्ति चाप परेको भन्दै अन्तरिम सरकारले थप सेयर लगानी नगर्ने नीति ल्याएसँगै पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजीवृद्धि योजना पनि स्थगन गरिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन भई नयाँ आर्थिक वर्षसमेत सुरु भइसक्दा पनि पुँजी वृद्धिको योजना ब्युँताइएको छैन । पुँजीवृद्धि गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नियामक बिमा प्राधिकरणले पनि बेवास्ता गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष एक वर्षदेखि रिक्त हुँदा पनि पुँजीवृद्धि योजना प्रभावित भएको एक कर्मचारीले बताए ।
नेपालमा सरकारी स्वामित्वका नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र निजी क्षेत्रबाट हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन् । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख र नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । यसअघि पुनर्बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, १७ माघ ०८० मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पुनर्बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, कम्पनीलाई १५ दिनभित्र पुँजीवृद्धि योजना पेस गरेर एक वर्षभित्र न्यूनतम २० अर्ब पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिइएको थियो । अर्थात्, रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले माघ ०८१ भित्रै तोकिएअनुसार पुँजी कायम गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यस अवधिमा रि–इन्स्योरेन्सले पुँजीवृद्धि गर्न नसकेपछि माघ ०८२ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । तर, त्यसअघि नै यो प्रक्रिया स्थगन गरियो ।
नेपाल रिमा सरकारको ४४.०४ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । तर, जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने भन्दै तत्काललाई पुँजी लगानी नगर्ने नीति लियो । अर्थ मन्त्रालयले पत्रमार्फत त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई पनि दियो । त्यसपछि नेपाल रिको पुँजीवृद्धि स्वतः रोकिएको थियो । तर, सरकारीलाई मात्रै छुट दिँदा विभेद हुने देखिएपछि प्राधिकरणले दुवै कम्पनीलाई पत्रमार्फत तत्काललाई पुँजीवृद्धि योजना स्थगन गरिएको जानकारी गराएको थियो । यो गत असोजकै निर्णय थियो । त्यसपछि यो योजना ब्युँताउने विषयमा थप निर्णय भएको छैन ।
बिमा प्राधिकरणकी सहायक प्रवक्ता पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठले पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजीवृद्धिको विषयमा थप निर्णय नभएको छोटो प्रतिक्रिया दिइन् । प्राधिकरणको एक कर्मचारीले पनि यस विषयमा हाल कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारले पुँजी लगानी नगर्ने नीति ल्यायो । त्यसको जानकारी पत्रमार्फत हामीलाई पनि दिइयो । त्यसपछि नेपाल रिमा पुँजी बढाउने अवस्था भएन । कारबाही गर्ने कुरा पनि भएन । तर, नेपाल रिलाई मात्रै छुट दिँदा हिमालयन रिलाई विभेद हुने भयो । तसर्थ, दुवै कम्पनीलाई तत्काललाई पुँजी वृद्धिको निर्देशन लागू नहुने भनिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, अहिले यस विषयमा थप निर्णय भएको छैन । जेन–जी आन्दोलनको दाबीले दुवै बिमा कम्पनीको पुँजीमा दबाब सिर्जना गरेको छ । त्यो अवस्थामा पुँजीवृद्धिको आवश्यकता झन् बढ्दो छ । तर, यसमा अहिले नै केही भएको छैन । सायद नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि यसमा केही निर्णय होला ।’
शरद ओझा बर्खास्त भएसँगै २ भदौ ०८२ देखि प्राधिकरण अध्यक्ष पद रिक्त छ । पछिल्लोपटक जेठ १३ देखि १९ गतेसम्म नयाँ अध्यक्षका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा ५१ जनाको आवेदन आए पनि सरकारले थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । त्यसले प्राधिकरणको अन्य काम पनि प्रभावित भइरहेको छ ।
किन आवश्यक छ पुँजीवृद्धि ?
जेन–जी आन्दोलनका कारण बिमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबरको तीन हजार तीन सय ५५ वटा दाबी परेको छ । त्यसमा कम्पनीहरूले नेपाल रिमा १६ अर्ब हाराहारीमा पुनर्बिमा दाबी गरेका छन् । हिल्टन होटेललगायतबाट आएको दाबीमा हिमालयन रिमा पनि अर्बौँ रुपैयाँबराबरको दाबी परेको छ । त्यसको दायित्वले उनीहरूको चुक्ता पुँजीमा दबाब सिर्जना गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि पुँजीवृद्धि योजना तत्काल अघि बढाउनुपर्ने दवाव बढेको छ ।
नेपाली बिमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ३० प्रतिशतको अनुपातमा स्वदेशी रि–इन्स्योरेन्समा नै पुनर्बिमा गर्नुपर्छ । अहिले बिमा कम्पनीहरूको व्यवसायको आकार र सम्भावित जोखिम बढ्दै गएपछि रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जोखिम तथा दायित्व बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा पनि पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउन दबाब सिर्जना भइरहेको छ । नेपालमा जोखिममा आधारीत पुँजी नभएर नियामकीय पुँजी लागू गरिएको छ । त्यसले गर्दा प्राधिकरणले तोकिएअनुसार पुँजी पुर्याउनुपर्छ ।
कम्पनीले बनाएका थिए हकप्रद बाँड्ने योजना ?
यसअघि हिमालयन रिले ८० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने र बाँकी पुँजी बोनस सेयरमार्फत पूरा गर्ने गरी पुँजीवृद्धिको योजना बनाएको थियो । त्यसमा प्राधिकरणले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको थियो । ४४.०४ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको नेपाल रिले भने लामो समयसम्म पुँजीवृद्धिको योजना नै बनाउन सकेको थिएन । १३ साउन ०८२ मा मात्रै १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारीसहित ५ कम्पनीले पनि पुर्याएका छैनन् पुँजी
एक जीवन र चार निर्जीवन बिमा कम्पनीले पनि अझै न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको देखिएको छ । प्राधिकरणले चैत ०७८ मा जीवन बिमा कम्पनीलाई दुई अर्ब रुपैयाँबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई एक अर्ब रुपैयाँबाट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । हाल नेपालमा १४–१४ वटा जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनी छन् । निर्देशन दिएको चार वर्ष चार महिना हुँदा पनि एक जीवन र चार निर्जीवन कम्पनीले त्योअनुसार पुँजी कायम गरेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार जीवन बिमातर्फ राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको १८ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी छ । सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीको पुँजी वृद्धि लामो समयदेखि अलपत्र छ ।
