नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै मोबाइल सेवामा नयाँ प्रतिस्पर्धी भित्र्याउने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले गुणस्तर र प्रधिस्पर्धा बढाउने गरी नयाँ सेवाप्रदायकका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिको प्रस्ताव गरेको हो ।
प्राधिकरणले एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो । प्राधिकरणले नेपालमा नवीनतम दूरसञ्चार प्रविधि एवं सेवाको विकास गर्दै मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच, गुणस्तर तथा प्रयोगलाई वृद्धि गर्ने गरी यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
हाल दुईवटा प्रमुख सेवाप्रदायकहरूले भ्वाइसमा आधारित दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, १०२ इन्टरनेट सेवाप्रदायक र २६ वटा नेटवर्क सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । ग्राहकका आधारमा भ्वाइस र ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व शतप्रतिशतभन्दा बढी, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच ५३ र मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यद्यपि, उपलब्ध दूरसञ्चार सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार गर्न, ग्रामीण तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा पहुँच विस्तार गर्न तथा भरपर्दो सेवाको प्रत्याभूति गर्न अझ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्राधिकरणले औँल्याएको छ । यसका लागि नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको हो ।
मोबाइल सेवामा प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा अपेक्षाकृत रूपमा गुणस्तरमा कमी हुनु अहिलेको समस्या तथा चुनौती भएको प्राधिकरणले औँल्याएको छ । विकट स्थान तथा राजमार्गहरूमा भ्वाइस र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच भरपर्दो रूपमा नहुनु, सेवाप्रदायकको आम्दानी अपेक्षाकृत रूपमा वृद्धि नहुनु, आमनागरिकको आम्दानीको तुलनामा अधिक दूरसञ्चार सेवाशुल्क, उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने उपकरणको उच्च मूल्य तथा न्यून डिजिटल साक्षरताको कारणले डिजिटल समावेशिता पर्याप्त नहुनु पनि अहिलेको मुख्य समस्या तथा चुनौती रहेको प्राधिकरणले औँल्याएको छ ।
प्राधिरकणले अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नै न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्ने गरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीतिको प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ लगानी आकर्षित गर्न स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नियामकीय वातावरणसहित समान अनुमतिपत्रप्राप्त सेवाप्रदायकलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरलीकृत कानुनी व्यवस्था गर्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार सेवा एवं पूर्वाधारको अनुमतिपत्रलाई सरल, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउनेसमेत नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको समुचित बाँडफाँट तथा उच्चतम उपयोग गर्ने, पूर्वाधार सहप्रयोग प्रवर्द्धन गर्दै सहकार्य र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने, सशक्त नियामक निकाय एवं सक्षम मानव संसाधन विकास गर्नेसमेत नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
डिजिटल साक्षरता पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
प्रस्तातिव नीतिले दूरसञ्चार प्रविधिको उपयोग गरी नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउँदै, दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने, समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने र सबै नागरिकहरूमा डिजिटल अवसरहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नु नीतिको ध्येय हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
नीतिको मस्यौदामा न्यूनतम पाँच एमबिपिएस गतिको ब्रोडब्यान्डसहितको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच आगामी पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत र दश वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाशुल्कलाई पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीको २ प्रतिशतभित्र र दश वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच वर्षमा ४ प्रतिशत र र दश वर्षमा ७ प्रतिशत पुर्याउने, डिजिटल सिप विकासलाई प्रोत्साहन गरी डिजिटल साक्षरता पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत र दश वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्याउनेसमेत लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रस्तावित मुख्य ६ नीति
‘व्यवस्थित, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार बजारलाई प्रवर्द्धन गर्दै नवप्रवर्तन र लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आमनागरिकका लागि सुरक्षित, भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु’ नीतिको उद्देश्य राखिएको छ । प्राधिकरणले मस्यौदामा दूरसञ्चारको एकीकृत नीतिका लागि मुख्य ६ बुँदा प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित नीतिमा नवीनतम दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी उपलब्धता तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिने, दूरसञ्चार प्रणालीलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित एवं उत्थानशिल बनाइने तथा दूरसञ्चार सेवा तथा पूर्वाधारको अनुमतिपत्र एवं रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणको प्रक्रियालाई थप सहज बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्र एवं विदेशी लगानीकर्ताको सहकार्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी एवं दिगो बनाइने, दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन, संस्थाहरूको सुदृढीकरण तथा जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गरिने तथा दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिजिटल रूपान्तरण गर्दै सिप एवं ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गरिने नीतिसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
