विश्वमञ्चमा बढेको भारतको कद र चुनौती

• स्वतन्त्रताको आठ दशकमा भारतले धेरै मित्र र विकल्प आर्जन गरे पनि वास्तविक परीक्षा तिनलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ

भारत स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको ७९ वर्ष पुग्दै गर्दा यसको विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण र रणनीतिक परिवर्तन देखिँदै छ । भारतसँग अहिले स्वतन्त्रतापछिको कुनै पनि समयभन्दा धेरै साझेदार मित्र, धेरै वैश्विक प्लेटफर्म र धेरै विकल्प उपलब्ध छन् । अब भारतसामु उपलब्ध विकल्पलाई प्रभावमा बदल्ने चुनौती छ । यसको आवश्यकता पहिलेभन्दा बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो समय भारतले कुनै पनि साझेदारसँग आवश्यकताका आधारमा सम्बन्ध बनाउने, स्थायी सम्बन्ध नबनाउने विदेश नीति अपनाएको छ । नयाँदिल्ली आफ्ना मित्रसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ, तर त्यस क्रममा आफ्नो सोच तिलाञ्जली दिन चाहँदैन । र, सहयोगीलाई सघाउँदै गर्दा ऊ आफ्नो निर्णय लिने स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्न चाहँदैन । संसार अब असंलग्न रहेन : भारतीय विदेश नीतिको एक विशिष्ट ऐतिहासिक मोडमा उसले असंलग्न नीति अपनाएको थियो । भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारतसँग सीमित स्रोत र शक्ति थियो भने त्यतिखेर संसार दुई विरोधी गुटमा विभाजित थियो । यस्तोमा कुनै पनि गुटमा नरही असंलग्न रहने नीति आदर्शवादी सोचको परिणामभन्दा पनि व्यावहारिक विकल्प थियो । यसको उद्देश्य कूटनीतिका लागि स्थान बचाउनु, सबै शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध बचाएर आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्नु थियो । तर, अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था बाँकी छैन । र, भारतलाई त्यसको आवश्यकता पनि छैन ।

आणविक अस्त्रधारी राष्ट्र, प्रमुख अर्थतन्त्र र एक सैन्य शक्तिका रूपमा भारत अहिले ‘क्वाड’ र ब्रिक्सदेखि एससिओ र जी–२० सम्मका विभिन्न मञ्चमा संलग्न छ । रणनीतिक स्वतन्त्रताको अर्थ अब सबै देशबाट समान दूरी कायम राख्नु होइन, बरु आवश्यकताअनुसार फरक देशसँग निकटताको फरक स्तर कायम राख्नु हो ।

अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँगै काम गरेर भारतले अहिले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनलाई आकार दिन प्रयास गरिरहेको छ । त्यस्तै, यसले फ्रान्ससँग रक्षा र प्रविधि सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै छ । नयाँदिल्लीले दशकौँ पुरानो मित्र रुसलाई पश्चिमको विरोधका बाबजुद अझै प्रमुख रक्षा र ऊर्जा साझेदार मान्दै आएको छ । ब्रिक्स र एससिओमा भारतको सहभागिताले चीनको बढ्दो प्रभाव सामना गर्न मद्दत गर्न सक्छ । साथै यी प्लेटफर्ममार्फत भारतले ‘ग्लोबल साउथ’ (दक्षिणी गोलार्द्धमा रहेका विकासोन्मुख देशको समूह) र विकसित देशबिच पुलको भूमिका निभाउने प्रयास गरेको छ । अर्थात्, समग्रमा भारत अहिले साझेदारको संख्या बढाउन लागिपरेको छ । यसको अर्को उद्देश्य कुनै एकल सम्बन्धले नै देशका निर्णय निर्देशित गर्न नदिनु पनि हो ।

नयाँ विश्वका लागि नयाँ साझेदारी : भारत–अमेरिका सम्बन्धले उल्लिखित रणनीतिको सम्भावना र चुनौती दुवै प्रदर्शन गर्छ । विगत दुई दशकको अवधिमा दुई देशबिचको रक्षा सम्बन्ध र सैन्य सहयोग उल्लेखनीय रूपमा बलियो भएको छ । नयाँ प्रविधिमा सहयोगको दर पनि बढेको छ । यसका पछाडि रणनीतिक कारण स्पष्ट छन् । नयाँदिल्ली र वासिंटन दुवै चीनको बढ्दो शक्ति र दबाबको नीतिबारे चिन्तित छन् ।

भारतका लागि चीनले नजिकको र प्रत्यक्ष चुनौती खडा गर्छ । नसुल्झिएको भारत–चीन सीमा विवाद, सैन्य दबाब, आर्थिक असमानता, पाकिस्तानसँग चीनको साझेदारी र हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिले दुई देशबिचको दिगो स्थिरतामा बाधा पुर्याइरहेको छ । तर, कुनै देशले आफ्नो छिमेकी बदल्न नसक्ने यथार्थका कारण वार्तामार्फत समाधान खोजिनुको भने विकल्प छैन । बढ्दो चुनौतीमाझ नै बहुपक्षीय विदेश नीति काम आउँछ । फ्रान्स, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकासँग बलियो समुद्री साझेदारी र दक्षिणपूर्वी एसिया तथा युरोपसँग गहिरो संलग्नताले भारतको बाह्य स्थितिलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । त्यसबाहेक सीमा विवाद सल्ट्याउन बेइजिङसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेका छन् । बहुपक्षीय विदेश नीतिले जोखिमलाई विभाजित गरिदिन्छ, विकल्प बढाइदिन्छ र भारतको प्रभाव शक्तिमा बल दिन्छ ।

के भारतले अहिले अपनाएको रणनीतिक स्वतन्त्रताले उसलाई आफ्नै निर्णय आफैँ गर्ने वास्तविक शक्ति पनि दिन्छ ? बहुध्रुवीय विश्वमा न समानताको ग्यारेन्टी हुन्छ, न त सन्तुलनको । यस्तोमा रणनीतिक स्वतन्त्रताले निर्णय लिने स्वतन्त्रता त दिन्छ, तर वास्तविक शक्ति ती निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा निहित हुन्छ । ती क्षमताअन्तर्गत देशको आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य क्षमता बलियो हुनुपर्छ, त्यसको जगमा मात्र देशको कूटनीति बलियो बन्छ ।

त्यसकारण, भारतले रणनीतिक स्वतन्त्रतालाई वास्तविक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने हो भने आवश्यक रक्षा प्रणाली, आधुनिक प्रविधि, ऊर्जा र आवश्यक सामानका लागि अन्य देशमाथिको अधिक निर्भरता घटाउनुपर्छ । विश्वमञ्चमा भारतको महत्व बढ्दै जाँदा सबै मुद्दामा रणनीतिक अस्पष्टता कायम राख्नु झन्–झन् गाह्रो हुँदै जानेछ । यस्तोमा, रणनीतिक स्वतन्त्रतालाई खालि आफ्ना विकल्प सुरक्षित गर्न मात्र नभई परिणामलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्छ । थप साझेदार र थप विकल्प वास्तविक कदमद्वारा समर्थित भएमा मात्र अर्थपूर्ण हुन्छन् ।

द प्रिन्टबाट
(मोनिस नयाँदिल्लीस्थित ‘चिन्तन अनुसन्धान प्रतिष्ठान (सिआरएफ)’का वरिष्ठ अनुसन्धान कन्सल्ट्यान्ट हुन्)