निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन ढिलाइ गर्न नहुने ऊर्जा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको ‘फ्राइडे फोरम’अन्तर्गत नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र विषयक अन्तर्क्रियामा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् । इप्पानले हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने गरी साउनको अन्तिम शुक्रबार यो कार्यक्रम गरेको हो ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि अहिले हामी यो स्थानमा छौँ । उत्पादनमा निजी क्षेत्रकै हिस्सा उच्च छ,’ उनले भने, ‘अब व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्छ ।’
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स प्रचलित ऐनहरूबाट दिन सकिने बताए । ‘हालको विद्युत् ऐन, नियमावली, विद्युत् नियमन आयोग ऐन तथा अदालतका विभिन्न व्याख्यालगायतका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा विद्युत् नियमन आयोगलाई अधिकार दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।’
यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने गरी अघि बढ्ने बताए । यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाउनपुर्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएका समस्याको समाधान प्रविधिका आधारमा गरिने बताए । यद्यपि, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने विषयमा ठोस अभिव्यक्ति भने दिएनन् ।
ऊर्जासचिव सरिता दवाडीले सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरिने बताइन् । ‘पिपिए, अनुमतिपत्र, लगानी, खपत, निर्यातलगायतका विषयलाई शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमै छ । त्यसअन्तर्गत अहिले विभिन्न कमिटीले अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसकै आधारमा काम गर्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी चाहिने देखिएको छ । यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्छ ।’
यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा सबैको खुला पहुँच हुने गरी व्यवस्था गरिसकेको बताए । यसैगरी, अब ह्वलिङ चार्जलगायतको व्यवस्था गरिने बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन समझदारी
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा प्रसारणलाइन बनाउने सम्बन्धमा इप्पान र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबिच शुक्रबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो समझदारीअनुसार दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा पिपिपी मोडेल सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा वित्तीय मोडेल बनाउने काम गर्नेछन् । साथै, क्षमता अभिवृद्धिको समेत काम हुनेछ ।
