संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा दिने व्यवस्था रोक्न विगतमा सरकारदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले पटक–पटक प्रयास गरे पनि ती प्रयास प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । दोहोरो सुविधा रोक्ने विषयमा कार्यकारी निर्णय, निर्देशन तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला भए पनि कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन हुन नसक्दा समस्या कायमै रह्यो ।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १८ कात्तिक २०६१ मा दोहोरो सुविधा रोक्ने विषयमा निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ कात्तिक २०७१ मा दोहोरो सुविधा रोक्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले पनि ८ माघ ०७२ मा दोहोरो सुविधा रोक्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो ।
तर, सरकारका यस्ता निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । लोकसेवा आयोगकी तत्कालीन अध्यक्ष कयोदेवी यमीलगायतले दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १९ फागुन ०७३ मा फैसला गर्दै दोहोरो सुविधासँगै संवैधानिक निकायमा काम गरेको अवधिलाई निवृत्तिभरणमा गणना गर्ने विषयसमेत स्पष्ट गरेको थियो ।
सर्वोच्चले कानुनबमोजिम प्राप्त सुविधा सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयका आधारमा कटौती गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो । संवैधानिक पदाधिकारीले पदमा काम गरेको अवधिसमेत जोडेर कानुनबमोजिम पाउने निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चले उच्च संवैधानिक तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन व्यक्तिहरूबाट उच्चस्तरको नैतिकता र चारित्रिक गुण अपेक्षित हुने भन्दै उनीहरूको दोहोरो सुविधासम्बन्धी विषयलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सरकारलाई संकेत गरेको थियो ।
त्यसै फैसलालाई आधार बनाउँदै सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक अघि बढाएको हो । यसले विगतमा भएका कार्यकारी निर्णय र अदालतको फैसलापछि पनि दोहोरो सुविधा नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
