तीन वर्षमा मानव अधिकार आयोगका ४,५९८ सिफारिस, ६४५ मात्रै कार्यान्वयन

संवैधानिक आयोगहरूले राज्यलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा निगरानी गर्न र जवाफदेही बनाउन उजुरी लिने, अनुसन्धान  गर्ने तथा आवश्यक कारबाही र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छन् । तर, सरकार भने कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पन्छाउने गर्छ

मानव अधिकार संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि संविधानले गठन गरेका आठ संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता देखिएको छ । आयोगहरूले उजुरीमाथि अनुसन्धानदेखि नीतिगत सुधारसम्मका विषयमा वर्षौँदेखि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आए पनि औसतमा १४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको तथ्यांक छ । संविधानले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई निगरानी र जवाफदेही बनाउन आठ संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानको भाग २५ र २७ अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय थारू आयोग, राष्ट्रिय मधेशी आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन भएका छन् । तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेशी, मुस्लिम र समावेशी आयोगका कैयौँ सिफारिस कागजमै सीमित छन् । कतिपय वर्षौँदेखि सरकारी दराजमा छन् ।

यी आयोगलाई सम्बन्धित विषयमा उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने तथा आवश्यक कारबाही र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार छ । तर, यी आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिएका छन् । सिफारिसमध्ये औसत १४.११ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा गएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पछिल्लो तीन वर्षमा विभिन्न उजुरीमाथि कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष चार हजार ५९८ सिफारिस गरेको छ । तर, तीमध्ये ६४५ वटा अर्थात् १४.०२ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । एक हजार ६५४ वटा सिफारिस अर्थात् ३५.९७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा छन् । आयोगले गरेका कुल सिफारिसमध्ये दुई हजार २९९ अर्थात् करिब ५० प्रतिशत भने अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्ले आयोगबाट भएका सिफारिसको कार्यान्वयन दर निकै न्यून रहेको बताउँछन् । ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा उजुरी लिन्छ र छानबिनपछि आवश्यक कारबाही तथा कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ । तर, प्रत्येक वर्ष गरिने एक हजार पाँच सयदेखि एक हजार ६ सय सिफारिसमध्ये मुस्किलले १३ देखि १४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् । 

आयोगबाट हुने नीतिगत सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था झनै कमजोर देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संघीय संरचनाअनुकूल संशोधन गर्न आयोगले २३ पुस ०७२ मै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, पटक–पटक ताकेता गरेपछि मात्रै सरकारले २ कात्तिक ०८० मा ऐन संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसपछि आयोगले १७ भदौ ०८१ मै संशोधनको मस्यौदा सरकारसमक्ष पेस गरे पनि अहिलेसम्म ऐन संशोधन हुन सकेको छैन ।

त्यति मात्रै होइन, आयोगले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको लामो समय भइसकेको छ । तर, प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावसमेत कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यस्तै, आयोगले मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमनसम्बन्धी नियमावली, २०८२ को मस्यौदा तयार गरी सरकारसमक्ष पेस गरे पनि त्यसलाई अघि बढाइएको छैन ।

मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि पनि आयोगले विद्यमान कानुन पुनरवलोकन र संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । अध्यागमन ऐन, २०४९, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, राहदानी ऐन, २०७६, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, सुपुर्दगी ऐन, २०७० र श्रम ऐन, २०७४ पुनरवलोकन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तीमध्ये केही कानुन संशोधनको प्रक्रिया बल्ल अघि बढे पनि आयोगका सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनताको समस्या राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि भोग्दै आएको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा आयोगले महिला अधिकारसँग सम्बन्धित २१० विषयमा सरकारसमक्ष कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, तीमध्ये ४२ वटा अर्थात् २० प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । ८४ वटा अर्थात् ४० प्रतिशत सिफारिस आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने बाँकी ८४ वटा अर्थात् ४० प्रतिशत सिफारिस अहिलेसम्म कार्यान्वयनमै गएका छैनन् ।

विशेष गरी आयोगले सातवटै प्रदेशमा आफ्ना शाखा कार्यालय स्थापना गर्न तथा प्रत्येक जिल्लामा महिला सेफ हाउस सञ्चालन गर्न सरकारलाई पटक–पटक सिफारिस गर्दै आएको छ । तर, यी दुवै महŒवपूर्ण सिफारिससमेत हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

त्यसैगरी, आयोगले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा लैंगिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्न, लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्न, प्रत्येक स्थानीय तहमा एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना गर्न तथा आश्रयस्थलका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । अपांगमैत्री तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकास गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण र लैंगिक हिंसा निवारण कोषको प्रभावकारी परिचालनका विषयमा पनि आयोगले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर, यीमध्ये अधिकांश सिफारिस अझै कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

आयोगकी उपसचिव लक्ष्मी पराजुली सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार विशेषगरी नीतिगत सिफारिस कार्यान्वयन गराउन आयोगले थप कठिनाइ भोग्दै आएको छ । उनी भन्छिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले सरकारसमक्ष विभिन्न विषयमा सिफारिस गर्दै आएको छ । तर, ती सिफारिस निकै कम मात्रै कार्यान्वयनमा जाने गरेका छन् । विशेषगरी नीतिगत सिफारिस कार्यान्वयन गराउन निकै कठिन हुने गरेको हाम्रो अनुभव छ ।’

आदिवासी जनजाति आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था पनि उस्तै कमजोर देखिन्छ । आयोगले पछिल्लो तीन वर्षमा विभिन्न ५५ विषयमा सरकारसमक्ष कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये १३ वटा अर्थात् २३.६३ प्रतिशत सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने १८ वटा अर्थात् ३२.७२ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनमा गएका छन् । बाँकी २४ वटा सिफारिस भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

यस अवधिमा आयोगले राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी कानुन संशोधन, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था र गाउँ तथा नगर सभामा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, यी महत्वपूर्ण नीतिगत सिफारिसमध्ये कुनै पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको दर निकै न्यून रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो वर्ष आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये करिब १० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । ‘आयोगले सरकारसमक्ष प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विषय सिफारिस गर्दै आएको छ । तर, ती विषय निकै काम मात्रै कार्यान्वयनमा गएका छन् । गएको वर्ष गरिएका सिफारिस हेर्ने हो भने जम्मा १० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

समावेशी आयोगका सिफारिसको अवस्था झनै निराशाजनक देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार आयोगले पछिल्लो तीन वर्षमा श्रमिकको हक, पिछडिएको क्षेत्रको सामाजिक तथा भौतिक विकास, खस–आर्यका थर सूचीकरण, राष्ट्रिय कृषि नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय तथा किसानको हक–अधिकार र जीवनस्तर सुधारलगायतका विषयमा ४० वटा सिफारिस गरेको थियो । नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्दा आयोगको राय लिनुपर्ने विषयमा समेत उसले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, यीमध्ये एउटा पनि सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

दलित, थारू, मधेशी र मुस्लिम आयोगका सिफारिसको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । तथ्यांकअनुसार दलित आयोगले पछिल्लो तीन वर्षमा गरेका सिफारिसमध्ये १६.३३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् । यस अवधिमा आयोगले विभिन्न ३० विषयमा सरकारसमक्ष कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

थारू आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था पनि कमजोर छ । आयोगले पछिल्लो तीन वर्षमा सरकारसमक्ष गरेका ६० सिफारिसमध्ये १८.३३ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । मधेशी आयोगको अवस्था झनै कमजोर देखिन्छ । उसले यस अवधिमा गरेका ५३ सिफारिसमध्ये एउटा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।मुस्लिम आयोगले पनि पछिल्लो तीन वर्षमा विभिन्न विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष ४० वटा सिफारिस गरेको छ । तर, ती सिफारिस कार्यान्वयन भए–नभएको तथ्यांक भने आयोगसँग छैन । 

आयोगका अध्यक्ष महमद्दिन अली सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे आयोगले नियमित विश्लेषण नगरेको स्वीकार गर्छन् । ‘आयोगले जनसरोकारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । त्यसको रेकर्ड हामीसँग होला । तर, ती सिफारिस कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा भने नियमित विश्लेषण भएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने । 

न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी)ले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्म आठवटै संवैधानिक आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले पनि आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखाएको थियो ।

जुरीको अध्ययनअनुसार त्यस अवधिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसमक्ष कार्यान्वयनका लागि एक हजार १९५ सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये १३.६४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका थिए भने ३७.२३ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनमा गएका थिए । बाँकी करिब ५० प्रतिशत सिफारिस भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । यसले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी लामो समयदेखि निरन्तर रहेको देखाउँछ ।

जुरीको सोही अध्ययनले अन्य आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर देखाएको थियो । अध्ययनअनुसार दलित आयोगले गरेको ७६ सिफारिसमध्ये १.३१ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका थिए । त्यस्तै, मधेशी आयोगका २.१२ प्रतिशत, समावेशी आयोगका ८.३३ प्रतिशत, मुस्लिम आयोगका २.९१ प्रतिशत र थारू आयोगका ४.४४ प्रतिशत सिफारिस मात्रै कार्यान्वयनमा गएका थिए । आदिवासी जनजाति र राष्ट्रिय महिला आयोगका सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयन दर भने शून्य थियो । उक्त अवधिमा यी आयोगहरूले क्रमशः ७६, ९४, २२, ३६, १०३, १६ र ४५ वटा सिफारिस सरकारसमक्ष पेस गरेका थिए ।

जुरी नेपालअन्तर्गतको अध्ययन समितिका संयोजक कमल बस्नेत आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुने दर अत्यन्त न्यून रहनु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘निश्चित उद्देश्य पूरा गर्ने गरी आयोग स्थापनाको परिकल्पना गरिएको हो र त्यसको जिम्मेवारी संविधानले समेत स्पष्ट गरेको छ । तर, आयोगहरूले गरेका सिफारिस निकै कम मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो परिपाटी निरन्तर रहनु दुःखद विषय हो ।’

जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार गठन भएका आयोगका सिफारिस नै न्यून मात्रामा कार्यान्वयन हुनु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् । ‘संविधानको भाग २५ र २७ अनुसार मानव अधिकारसँग सम्बन्धित आठ विषयगत आयोग स्थापना भएका छन् । ती आयोगलाई सम्बन्धित विषयमा उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, ती सिफारिसहरू निकै काम मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको देखिन्छ ।’

 कार्यान्वयन नै भएनन् मधेशी र समावेशी आयोगका एउटै सिफारिस 
दलित आयोगका १६.६६% र थारू आयोगका १८.३३% सिफारिस मात्रै कार्यान्वयन
समावेशी आयोगले पछिल्लो तीन वर्षमा श्रमिकको हक, पिछडिएको क्षेत्रको सामाजिक तथा भौतिक विकास, खस–आर्यका थर सूचीकरण, राष्ट्रिय कृषि नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय तथा किसानको हक–अधिकार र जीवनस्तर सुधारलगायतका विषयमा ४० वटा सिफारिस गरेको थियो । नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्दा आयोगको राय लिनुपर्ने विषयमा समेत उसले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, यीमध्ये एउटा पनि सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

दलित, थारू र मधेशी आयोगका सिफारिसको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । तथ्यांकअनुसार दलित आयोगले पछिल्लो तीन वर्षमा गरेका सिफारिसमध्ये १६.३३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् । यस अवधिमा आयोगले विभिन्न ३० विषयमा सरकारसमक्ष कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

थारू आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था पनि कमजोर छ । आयोगले पछिल्लो तीन वर्षमा सरकारसमक्ष गरेका ६० सिफारिसमध्ये १८.३३ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । मधेशी आयोगको अवस्था झनै कमजोर देखिन्छ । उसले यस अवधिमा गरेका ५३ सिफारिसमध्ये एउटा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार कति बाध्यकारी ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ को उपदफा १० ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गरेको थियो । उक्त प्रावधानअनुसार महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेमा त्यसको कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराए पुग्ने व्यवस्था थियो । अर्थात्, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थिएन ।

उक्त प्रावधान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ को उपधारा (२) मा रहेको आयोगको अधिकारसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र पुनमदेवी महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले ऐनको दफा १७ को उपदफा १० खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम उक्त प्रावधान खारेज गरिदियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी तथा न्यायाधीशहरू रामकुमार साह र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २३ फागुन ०६९ मा दफा १७ को उपदफा १० खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चले आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको थियो । अदालतले महान्यायाधिवक्तालाई त्यस्तो अधिकार दिने हो भने मानव अधिकार आयोगलाई संविधानले दिएको मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार नै निष्प्रभावी हुने ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ को उपदफा १० पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । त्यसैले आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा गरेको सिफारिस कार्यान्वयनबाट सरकार पन्छिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ को उपधारा (२) मा रहेको आयोगको अधिकारलाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४९ को उपधारा (२) ले निरन्तरता दिएको छ । संविधानले आयोगलाई उजुरी वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्ने तथा आवश्यक परे मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यस संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आयोगका सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता मात्रै गरेर पन्छिन सक्ने अवस्था नरहेको कानुनका जानकार बताउँछन् । तर, व्यवहारमा भने आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको दर न्यून देखिँदै आएको छ ।