सात वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का लगाइएका राष्ट्रिय गौरवका दुई सिँचाइ आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन दशक नाघिसक्दा पनि अलपत्र छन् । ०६८/६९ मा ठेक्का लागेको भेरी–बबई ०७५/७६ मा सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा थप सात वर्ष नाघेर १४ वर्ष सकिँदा ६७ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ भने ०७३/७४ मा ठेक्का लागेको सुनकोशी–मरिण ०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा १० वर्ष भइसक्दासम्म जम्मा ३७.८१ प्रतिशत काम भएको छ ।
दुवै परियोजनाको तोकिएको समयमै सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ भए पनि सिभिल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लिएको रमण कन्स्ट्रक्सनले पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम नगरिदिएपछि परियोजनाका हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फका काम सुरु हुनै सकेका छैनन् ।
सिँचाइ विभागले भेरी–बबईमा सिभिलतर्फको काम ०८० साउन अर्थात् चार वर्षभित्र सक्ने गरी ०७६ साउनमा ग्वाङडोङ युआरटिएन–रमण जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो । ६ अर्ब १६ करोडको यो ठेक्कामा हेडवर्क्स, पेनस्टक र पावरहाउसलगायत निर्माण गर्नुपर्नेछ । तर, सात वर्ष सकिँदा पनि काम भने ४५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । तीनपटक म्याद थपिसकेकामा अन्तिमपटकको म्याद आगामी मंसिरमा सकिँदै छ । मंसिरसम्म पनि प्रभावकारी प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्ने सरकारको तयारी छ ।
भेरी–बबई परियोजनाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले सुरुङ निर्माण समयमै भए पनि थप काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘सुरुङ निर्माणपछि काममा ढिलाइ भएकै हो । विशेषगरी सिभिलतर्फको काममा ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गरेका छन् । सिभिलको काम नहुँदा हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम पनि हुन पाएको छैन । हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलमा ५५ प्रतिशत काम भएकामा बाँकी काम सिभिलतर्फको निर्माण सकिएपछि मात्रै गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाले दुई वर्ष काम भएन, त्यसपछि कफर ड्याम बाढीले बगाउँदा आठ महिना थप समय लाग्यो । त्यसकारण कम्पनीलाई समय थप गरेका हौँ, तर थपिएको म्यादमा पनि राम्रो काम भएको छैन । ठेकेदारलाई दिएको पछिल्लो म्याद मंसिरसम्म छ, त्यस अवधिमा पनि काम भएन भने विकल्प सोच्छौँ ।’ उनका अनुसार ताकेता गर्दा पनि फिल्डमा मुख्य ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी आएको छैन । नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले काम गरेको छ ।
त्यस्तै, सुनकोशी–मरिणमा सिभिलतर्फको ठेक्का साढे चार वर्ष अर्थात् ०८४ असारसम्म सक्ने गरी १७ पुस ०७९ मा लागेको थियो । यो परियोजनामा सिभिलको ठेक्का भारतको पटेल र नेपालको रमण जेभीले पाएका छन् । तर, ६१ प्रतिशत समय सकिँदा पनि १० प्रतिशत मात्रै काम गरेपछि गत २५ मंसिर ०८२ मा ठेक्का तोडिसकेको छ । सिँचाइ विभागले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । अब छिट्टै नयाँ ठेकेदार छनोट गरेर काम थाल्ने जनाएको छ । सुनकोशी–मरिण परियोजनाका सूचना अधिकारी अशोकराज गौतमले नयाँ ठेक्कापछि निर्माणले गति लिने बताए । ‘यसअघिको ठेकेदारबाट काम नभएपछि सिभिल निर्माणको ठेक्का तोडिसकेको अवस्था हो । साथै, नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ, ठेक्का लागेपछि कामले गति लिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि क्रमशः बाँकी ठेक्काको प्रक्रिया पनि अघि बढाउनेछौँ ।’
दुवै परियोजनाका सुरुङका ठेक्का भने समयमै सकिइसकेका छन् । भेरी–बबईको १२.२ किलोमिटर लामो सिँचाइ सुरुङको ठेक्का ०७१ माघमा लागेकामा तोकिएको ०७६ चैतअगावै ३ वैशाखमै सकिएको थियो । १० अर्ब ५७ करोडमा सुरुङ तयार भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, सुनकोशी–मरिण १३.३ किलोमिटर सुरुङको १० अर्ब पाँच करोडमा ०७७ माघमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा तोकिएको अवधि ०८२ साउनअगावै २६ वैशाख ०८१ मा ब्रेक थ्रु भएको थियो । दुवै परियोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले पाएको थियो ।
सिभिलतर्फको काममा ठेकेदारले गरेको बदमासीले सिंगो परियोजनाको ठेक्का अवधि लम्बिएको मात्रै छैन, खर्च पनि असीमित रूपमा बढ्दै गएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्लाको ऊर्जा, सिँचाइ र जलाधार संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित ०६८/६९ अघि बढाइएको थियो । यो परियोजनाबाट बाँके र बर्दियाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र भेरी नदीको पानी बबई नदीमा डाइभर्सन गरी ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । परियोजनाबाट विद्युत्तर्फ वार्षिक चार अर्ब तीन करोड र सिँचाइतर्फ तीन अर्ब १० करोड गरी कुल सात अर्ब १३ करोड वार्षिक लाभ पाउने अनुमान छ ।
तर, ठेक्का लागेको सात वर्ष अर्थात् ०७५/७६ मा सक्ने भनेको परियोजना १४ वर्ष भइसक्दा पनि ६७ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । यसबिचमा ०७९/८० सम्म म्याद थपिएकोमा कामले गति नलिएपछि फेरि ०८४/८५ सम्म पुर्याइएको छ । तर, दोस्रोपटक थापिएको समयमा पनि परियोजना नबन्ने निश्चित भएकाले ०८७/८८ सम्म लम्ब्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । लागततर्फ सुरुको अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड रहेकामा संशोधित अनुमान ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख पुगेको छ । सुरुको अनुमानभन्दा बढी अर्थात् साढे १८ अर्ब त ६७ प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै खर्च भइसकेको छ । यो गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । असारमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उक्त परियोजनाको अवलोकन गर्दै ठेक्का तोडेर भए पनि तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
त्यस्तै, सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिणमा खसाल्ने र बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याई तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित सुनकोशी–मरिण परियोजना सुरु गरिएको हो । साथै सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको छ । उक्त बिजुलीबाट वार्षिक एक अर्ब ५५ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ । यस्तो महत्वाकांक्षी योजनासहित ०८०/८१ मा परियोजना सक्ने गरी ०७३/७४ मा ठेक्का लागेको थियो । तर, समयमा नसकिएपछि ०८५/८६ सम्मको म्याद थपिएको छ । यो अवधिमा पनि नसकिने निश्चित भएपछि ०८८/८९ मा निर्माण सक्ने संशोधित लक्ष्य राखिएको छ । यो परियोजनामा सुरुको लागत अनुमान ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाख थियो । संशोधित लागत अनुमान बढेर ६१ अर्ब ६५ करोड २२ लाख पुगेको छ । हालसम्म सिंगो परियोजनाको भौतिक प्रगति ३७.८१ प्रतिशत हुँदा खर्च १६ अर्ब ८१ करोड १० लाख भइसकेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मित्र बरालले दुवै परियोजनामा सुरुङ निर्माणपछिको कामले गति लिन नसकेको बताए । ‘सुनकोशी–मरिण र भेरी–बबईमा सुरुङ निर्माणपछिको कामले गति लिन सकेन । विशेषगरी सिभिल निर्माणको काम सन्तोषजनक भएन,’ उनले भने, ‘सुनकोशी–मरिणमा ठेक्का तोडेर नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । यस परियोजनामा अझै न्यूनतम चार वर्ष समय लाग्ने देखिन्छ । भेरी–बबईमा पनि काम सुस्त छ । अब त्यहाँ पनि काम द्रुत गराएर तीन वर्षभित्र परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।’
भेरी–बबईमा हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलको ठेक्का लागेको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो, तर सिभिलको काम नसकिँदा प्रभावित
सिँचाइ विभागले भेरी–बबई परियोजनाको हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलका कामको ठेक्का लगाएकै पाँच वर्ष भइसक्यो । तर, सिभिलतर्फको काम नसकिई हाइड्रो र इलेक्ट्रोतिरको काम नै सुरु गर्न सकिँदैन । त्यसैले सिंगो परियोजना नै प्रभावित भएको छ ।
विभागले हाइड्रो मेकानिकलको ठेक्का ०७८ मंसिर र इलेक्ट्रो मेकानिकलको ०७९ साउनमा चीनकै झेजिङ ओरियन्ट इन्जिनियरिङलाई क्रमशः दुई अर्ब १३ करोड र तीन अर्ब २८ करोडमा ठेक्का दिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक सामग्री उत्पादन तथा आपूर्तिको काम गरिरहे पनि सिभिलको काम नसकिँदा जडानलगायतका कार्य गर्न पाएको छैन ।
