प्रहरीको जनशक्ति एक दशकदेखि लगभग उस्तै छ, तर अपराधको ग्राफ भने लगातार उकालो लागिरहेको छ । आर्थिक, वित्तीय तथा डिजिटल अपराधको चाप बढ्दै जाँदा पछिल्लो एक वर्षमै नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या ४.३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
एक वर्षमा मुद्दाको संख्या दुई हजार ५४४ ले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा नेपाल प्रहरीमा ६१ हजार १६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५८ हजार ४७२ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.३५ प्रतिशतले धेरै हो ।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार जनशक्तिको तुलनामा अपराधको संख्या बढ्दै जाँदा प्रहरीको नियमित पुलिसिङसँगै अनुसन्धानमा पनि चुनौती थपिएको छ । विशेषगरी वित्तीय अपराध र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने अपराधको चाप पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको उनको भनाइ छ ।
कुल मुद्दामध्ये करिब एकचौथाइ काठमाडौं उपत्यकामै दर्ता भएका छन् । उपत्यकामा मात्रै १५ हजार २९७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रदेशगत रूपमा मधेशमा १० हजार ७५०, कोशीमा नौ हजार ८६३, लुम्बिनीमा आठ हजार ४५७, बागमतीमा पाँच हजार ८५२, गण्डकीमा चार हजार ७२८, सुदूरपश्चिममा तीन हजार ८८७ र कर्णालीमा दुई हजार १८२ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जघन्य प्रकृतिका केही अपराध घटेका छन् भने केहीको संख्या बढेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्तव्य ज्यानका घटना अघिल्लो वर्ष ५१० रहेकामा पछिल्लो वर्ष ५०६ मा झरेका छन् । संगठित अपराधका मुद्दा पनि ३८ बाट घटेर १८ मा पुगेका छन् ।
तर, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी र अपहरणका घटना भने बढेका छन् । मानव बेचबिखनका मुद्दा १५१ बाट बढेर २११, अपहरणका मुद्दा १४२ बाट १४९ र जबर्जस्ती करणीका मुद्दा दुई हजार २५३ बाट बढेर दुई हजार ३८० पुगेका छन् ।
चोरी र लागुऔषधसम्बन्धी अपराध पनि बढेको छ । साधारण चोरीका मुद्दा अघिल्लो वर्ष तीन हजार ६५६ रहेकामा पछिल्लो वर्ष चार हजार १०४ पुगेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि चोरी तथा लुटपाटका घटना बढेको प्रहरीको आकलन छ । जेलमा रहेका केही अपराधी भागेकाले पनि यस्ता घटना बढ्न सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा पाँच हजार ६१ बाट बढेर पाँच हजार ७९१ पुगेका छन् । साइबर अपराधका मुद्दा पनि २९१ बाट बढेर ४०९ पुगेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै मुद्दा भने बैंकिङ कसुर (चेक बाउन्स) अन्तर्गत दर्ता भएका छन् । एक वर्षमा बैंकिङ कसुरका १२ हजार ९५० मुद्दा दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा तथा नैतिकताविरुद्धका कसुर आठ हजार ७०७ र आत्महत्यासम्बन्धी घटना ६ हजार १९७ दर्ता भएका छन् ।
अविनारायण काफ्ले प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
विशेषगरी वित्तीय अपराध र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने अपराधको चाप पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको छ । जनशक्तिको तुलनामा अपराधको संख्या बढ्दै जाँदा प्रहरीको नियमित पुलिसिङसँगै अनुसन्धानमा पनि चुनौती थपिएको छ ।
देशभर ९७० कार्यालयको माग
हरेक वर्ष अपराध संख्या बढे पनि प्रहरीको जनशक्ति भने एक दशकदेखि बढ्न सकेको छैन । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा देशभर माग भएका नयाँ प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । देशभरि नयाँ ९७० नयाँ प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि जनस्तरबाट माग भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । यो संख्या जिल्ला सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भएर गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेको विवरण हो ।
जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले बनाए । उनका अनुसार कोशीमा २५४, मधेशमा १००, बागमतीमा १२३, गण्डकीमा ७५, लुम्बिनीमा १७४, कर्णालीमा ८४, सुदूरपश्चिममा १३१ र काठमाडौं उपत्यकामा २१ नयाँ प्रहरी कार्यालय स्थापनाको माग भएको छ । यसबाहेक ४६१ वटा प्रहरी कार्यालय स्तरोन्नति गर्न पनि सिफारिस भएको छ । नयाँ प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि मात्रै १७ हजार १०० जनशक्ति र कार्यालय स्तरोन्नतिका लागि थप ११ हजार २८६ जनशक्ति आवश्यक हुन्छ ।
हाल देशभर २६ सय ६० प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा छन् । हाल नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार ५३१ जनशक्ति रहेको छ । प्रहरीमा जनशक्ति थप गर्न आर्थिक स्रोतको अभाव देखाउँदै आएको छ । प्रविधिमा समेत पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा आधुनिक अपराधको अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको छ ।
