- सरकार खोलाकिनारलाई हरियाली र सार्वजनिक खुला क्षेत्र बनाउने योजनामा अघि बढिरहेका वेला त्यही योजनाका कारण विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना भने अझै अनिश्चित
काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारबाट अवैध बस्ती र संरचना हटाएर खाली गरिएको करिब चार हजार रोपनी जग्गालाई अब हरियाली, सार्वजनिक पार्क र खुला मनोरञ्जन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारले अघि बढाएको छ ।
बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र गोंगबु खोलाको किनारमा वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेका क्षेत्र खाली गरिएपछि अब ती स्थानलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने तयारी सुरु भएको हो ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले खाली भएका जग्गामा हरियाली विस्तार, पार्क, बाल उद्यान, सार्वजनिक व्यायामशाला, मर्निङवाक ट्र्याक तथा आवश्यक स्थानमा करिडोर सडक निर्माण गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिरहेको छ । साउनभित्र डिपिआर सम्पन्न भए भदौको पहिलो सातादेखि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी रहेको समितिका इन्जिनियर टोपबहादुर बानियाँले बताए । उनका अनुसार अहिले वास्तविक क्षेत्रफल यकिन गर्ने र आवश्यक डिजाइन तथा लागत निर्धारणको काम भइरहेको छ ।
‘डिपिआर साउनभित्र तयार हुन्छ । त्यसपछि भदौको पहिलो साताबाट टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । कुन ठाउँमा के बन्ने र कति बजेट लाग्ने भन्ने अन्तिम विवरण डिपिआरपछि मात्रै टुंगिन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उपत्यका विकास प्राधिकरण र बागमती सभ्यता विकास समितिलाई एकीकृत गर्ने नीति लिएकाले बजेट व्यवस्थापनको काम पनि सँगै अघि बढिरहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता खोलाको वास्तविक क्षेत्र सुरक्षित गर्नु हो । त्यसपछि मात्रै बाँकी जग्गामा पार्क र हरियालीका संरचना निर्माण गरिनेछ ।
उनका अनुसार बागमती नदीको धेरै भाग अतिक्रमणमा परेको थियो । विशेष गरी सिनामंगल क्षेत्रमा नदीको चौडाइ १० मिटरभन्दा कममा सीमित भएको अवस्थामा अवैध बस्ती हटाइएपछि अहिले नदीको वास्तविक क्षेत्र कायम गर्ने काम सुरु गरिएको छ ।
नक्साअनुसार खोलाको करिब ८० मिटर क्षेत्र सुरक्षित गरिसकेपछि बाँकी भागमा हरियाली, पार्क, बाल उद्यान, व्यायामशाला तथा सार्वजनिक खुला क्षेत्र निर्माण गरिने योजना छ ।
विकास अघि बढ्दा विस्थापितको अन्योल कायमै
एकातिर खाली गरिएका जग्गामा पार्क र हरियालीको योजना अघि बढिरहेका वेला, विस्थापित परिवारको स्थायी पुनर्स्थापनाको विषय भने अझै टुंगो लागेको छैन ।समितिका अनुसार हाल पनि एक सय परिवार होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् । तीमध्ये ६५ परिवार भक्तपुरको बोडे र खरिपाटी तथा ३५ परिवार इचंगुनारायणमा रहेका छन् ।
यसअघि नदीकिनारबाट हटाइएका दुई हजार ६०८ परिवार सुकुमवासीको सूचीमा परेका थिए । तर, सरकारले अहिले उनीहरूको तीनपुस्तेसम्मको विवरण माग गरिरहेको छ । वास्तविक लाभग्राही पहिचानको प्रक्रिया लम्बिँदा पुनर्स्थापना झन् ढिलो हुने चिन्ता विस्थापितहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
समितिका अनुसार हालसम्म ४७ परिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ । उनीहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्था स्थानीय तहमार्फत अघि बढाइने बताइएको छ ।
स्थायी बसोबासको टुंगो नलागेको भन्दै विस्थापित सुकुमवासी सोमबार माइतीघर मण्डलामा धर्नामा उत्रिएका थिए । उनीहरूले सरकारले तत्काल जग्गा र सुरक्षित आवासको व्यवस्था नगरे आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । धर्नामा सहभागी राकेश तामाङले सरकारले खोलाकिनारबाट हटाएपछि आफूहरू झन् समस्यामा परेको बताए । ‘होल्डिङ सेन्टरमा बस्दा पनि दुःख भयो, अहिले डेरामा बस्नुपरेको छ । भाडा तिर्ने आम्दानी छैन । सुरक्षाका लागि हटाएको हो भने सरकारले तत्काल बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।
