महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले अब अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र अनलाइनमार्फत इजाजतका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
मालपोत ऐन, २०३४ र मालपोत नियमावली, २०३६ को आठौँ संशोधनअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको विभागले जनाएको छ। इजाजतका लागि आवश्यक कागजातसहित विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ।