खुला आह्वानमार्फत इच्छुक उम्मेदवारको आवेदन संकलन गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकाले नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा विलम्ब गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले १३ जेठ देखि १९ गतेसम्मको अवधि राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार त्यसमा ५१ जनाको आवेदन परेको छ । तर, दुई महिना बितिसक्दा अन्तर्वार्ता तथा व्यावसायिक प्रस्तुतिका लागि उम्मेदवारको नाम छनोट (सर्टलिस्ट) गरिएको छैन । हालसम्म आवेदन दिनेहरूको नामसमेत गोप्य राखिएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष पद करिब एक वर्षदेखि रिक्त छ । तर, सरकारले त्यसको पदपूर्तिमा तदारुक्ता देखाएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले हाल आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको मूल्यांकनको काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘यसमा आवेदन दिने उम्मेदवारको संख्या धेरै नै भएकाले पनि मूल्यांकनको प्रक्रिया लम्बिएको हुन सक्छ । सिफारिस समितिले यसमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा धेरै जानकारी मलाई पनि छैन ।’ सिफारिस समितिको एक स्रोतका अनुसार यसै साता बैठक बस्ने तयारी भने भइरहेको छ ।
८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले बिमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि समेत भट्टकै संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । त्यसमा थप प्रक्रिया पूरा गरेर गत ५ असारमा नै मन्त्रिपरिषद्ले डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गरिसकेको छ । उनले १५ असारमा पदभार पनि गरेका थिए । तर, प्राधिकरणका लागि भने अझै अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
बिमा प्राधिकरणका अध्यक्षका लागि सिफारिस समितिले गत १३ देखि १९ जेठसम्मको अवधि राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ५१ जनाले आवेदन दिएका छन् । अब तोकिएको मापदण्डका आधारमा पाँचजनालाई अन्तर्वार्ता तथा व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट गर्नुपर्छ । उनीहरूले दिने अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतिका आधारमा उत्कृष्ट तीनजनालाई नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसबाट एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, सिफारिस समितिले आवेदन दिने उम्मेदवारको नामसमेत सार्वजनिक गरेको छैन ।
काम चलाउ अध्यक्षमा निर्भर प्राधिकरण
प्राधिकरणको अध्यक्ष पद एक वर्षदेखि रिक्त अवस्थामा छ । १२ फागुन ०८१ मा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझा २ भदौ ०८२ मा बर्खास्तमा परेका थिए । त्यसपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि १५–२१ भदौको म्याद राखेर गरेको प्रस्तावमा १४ जनाले आवेदन दिएका थिए । उता ओझाले भने २२ भदौमा आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध रिट दिए । त्यसमा २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पनि यथास्थितिमा रह्यो । जेन–जी आन्दोलनको प्रभावले अदालत बन्द भएपछि ओझाले लिखित आदेश पाउन सकेनन् । पछि लिखित आदेश आए पनि उनलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणमा हाजिर गर्न दिएन । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दासमेत हालेका थिए ।
तर, १८ माघमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दियो । योसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला भयो । तर, गत २१ फागुनको निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेका कारण त्यो तत्काल सम्भव भएन । नयाँ सरकार गठन भएको करिब एक महिनामा अर्थात् ८ वैशाखमा सिफारिस समिति बनाएर प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । समितिले पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
हाललाई अस्थायी रूपमा प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई दिइएको छ । स्थायी अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा प्राधिकरणको नियमित काम–कारबाही प्रभावित हुनुका साथै ठुला नीतिगत निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
