सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा हुने अस्वाभाविक मृत्युविरुद्ध परेको रिटमा सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखत जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
राज्यको नियन्त्रणमा रहेका नागरिकहरूको जीवन रक्षा, हिरासतगत सुरक्षा, र संरक्षकीय दायित्वलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै अधिवक्ता कुमार थपलियाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। आदेशमा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अबको १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु हो? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीहरुको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एकप्रति नककलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू।’
मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित आठ निकायलाई बिपक्षी बनाइएको थियो। इजलाससमक्ष निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता थपलियासहित अधिवक्ताहरू पुष्पराज पौडेल र युत्सी डोटेलले बहस गरेका थिए।
आदेशअनुसार बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ। निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको थियो। तर, उक्त विषयमा मागबमोजिमको निर्णय अन्तिम सुनुवाइकै क्रममा हुने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ । रिट निवेदक थपलिया एड्भोकेसी फोरमको कार्यक्रम संयोजक हुन्।
मुलुकभरको ७४ कारागारमा हाल २६ हजार ८४३ कैदीबन्दी रहेका छन्। कारगारभित्र प्रत्येक दिनजसो कम्तीमा एकजनाको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । तर, केही मृत्यु भने विवादित बन्न पुग्छ। जसलाई गुपचुपमै राखिन्छ। त्यसमध्ये केही मात्रै सतहमा आउँछन्। एड्भोकेसी फोरमको तथ्यांक अनुसार गएको नौ वर्षमा यस्ता ४४ मृत्यु विवादित बन्न पुगे। यी घटनामा पनि अधिकांश पीडित सीमान्त समुदाय नै रहेको देखिन्छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)ले प्रत्येक वर्ष हिरासत कक्षमा मृत्यु भएकाहरूको तथ्यगत विवरण प्रकाशन गर्ने गर्छ। तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षमा प्रहरी हिरासतमा मात्रै २१ जनाकोे मृत्यु भएको छ।