खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी संसद् सचिवालयमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण भई बनेको विधेयक’ दर्ता भएको छ । उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुनको रूप लिएपछि ४१ वर्ष पुरानो ऐन प्रतिस्थापन हुनेछ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको र खानीको भोगचलन पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगिसकेकाले संघीय ऐन संशोधनका लागि लामो समयदेखि पहल भइरहेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विगतदेखि नै तयारी भइरहेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर संसद्मा दर्ता गरेको हो । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पत्ता लगाएको खानीलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न दिने व्यवस्था समेटिएको छ ।
यस्तो व्यवस्था दफा १६ को उपदफा १ मा राख्ने प्रस्ताव छ । सोसम्बन्धी प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विभागले अन्वेषण गरी पत्ता लगाएको खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन कार्यका लागि तोकिएबमोजिम प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा योग्य कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरी अन्वेषण अनुमतिपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।’ यसरी छनोट गर्ने पद्धति र प्रक्रिया नियमावली बनाएर व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
खनिजका प्रकार
विभागले प्रकृतिका आधारमा धातु र अधातु गरी दुई क्षेत्रमा खनिजलाई वर्गीकरण गरेको छ । धातुअन्तर्गत सुन, चाँदी, युरेनियम, किल, जस्ता, सिसा, तामालगायत २८ थरीका खानीलाई समेटिएको छ । अधातुअन्तर्गत हिरा, चुनढुंगा, रुबी, क्रिस्टल, जिप्सम, खरी, म्याग्नेसाइट, मार्बल, ग्रेनाइटलगायत ४२ थरीका खनिजलाई समेटिएको छ ।
त्यस्तै, महत्वका आधारमा बहुमूल्य, महत्वपूर्ण र सामान्य गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । बहुमूल्यमा सुन, प्लाटिनियम, किमती तथा अर्धकिमती पत्थर (हिरा, रुबी, सफायर, इमरल्ड, कोरन्डम), रेयर अर्थ इलिमेन्ट्स र रेडियोधर्मी खनिज रहेका छन् । महत्वपूर्णतर्फ जस्ता, चाँदी, सिसा, तामा, टिटानियमलगायत ३४ प्रकारका खनिज समेटिएका छन् । सामान्यतर्फ नुन, अभ्रख, ओकर, कोइलालगायत २१ थरीका खनिज समेटिएका छन् ।
दैनिक उत्खनन गर्न पाइने सीमा
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार धातु श्रेणीमा रहेका खनिज पदार्थमध्ये भूमिगत उत्खनन दैनिक १० टनदेखि पाँच सय टनसम्म र सतही उत्खनन दैनिक २५ टनदेखि एक हजार टनसम्मको सीमा तोकिएको छ । अधातु क्षेत्रमा रहेका खनिज पदार्थहरू दैनिक १० टनदेखि दुई हजार टनसम्म उत्खनन गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
खनिज उत्खननबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टी
अन्वेषणका लागि अनुमति दस्तुरबापत ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म, नवीकरण दस्तुर २५ हजारदेखि ७५ हजारसम्म, अवधि थप दस्तुर एक लाखदेखि तीन लाखसम्म, नामसारी दस्तुर अढाई लाखदेखि सात लाख ५० हजारसम्म, धरौटीबापत दुई लाखदेखि ६ लाखसम्म र अनुमतिपत्र प्रतिलिपि दस्तुरबापत एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
उत्खननका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर डेढ लाखदेखि पाँच लाखसम्म, नवीकरण दस्तुर ७५ हजारदेखि अढाई लाखसम्म, अवधि थप दस्तुर तीन लाखदेखि १० लाखसम्म, नामसारी दस्तुर ६ लाखदेखि २० लाखसम्म, धरौटीबापत ६ लाखदेखि २० लाखसम्म र अनुमतिपत्र प्रतिलिपि दस्तुर २५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
