सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीको निर्णय कुर्दै एमाले–नेकपा

सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । सरकार गठनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्णय पर्खाइमा छन् । गत ३१ असारमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाह भने संविधानले दिएको समय सीमासम्म जिम्मेवारीमा रहिरहने मनस्थितिमा छन् ।

शाह तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न तयार नदेखिएकाले नयाँ सरकार गठन हुन केही दिन लाग्ने देखिएको हो । एमालेसँग सत्तासहकार्यको सहमतिपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको नेकपाले मुख्यमन्त्री शाहलाई नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिन आग्रह गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री भने अहिले नै राजीनामा नगर्ने अडान लिएका छन् । 

संविधानअनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री शाहले संविधानको सोही समय सीमाभित्र रहेर विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने विकल्पमा निर्णय लिने बताएका छन् । ‘संविधानले दिएको समय सीमाभित्रै निर्णयमा पुग्छु, त्यसका लागि अझै केही दिन छ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत ३१ असारमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहसँग २९ साउनभित्र विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने विकल्प छ । एमालेसँगको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी रहेको नेकपाले भने प्रदेशमा बजेटविहीनताको स्थिति रहेकोले राजीनामा दिएर जतिसक्दो चाँडो नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिन भनेको छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले मुख्यमन्त्री पद छोड्न तयार नदेखिएकाले यो महिनाको अन्तिमतिर मात्र नयाँ सरकार गठन हुने स्थिति रहेको बताए । ‘प्रदेशमा बजेट रिक्तताको स्थिति छ । यो स्थिति लामो समय जान नदिन पनि जतिसक्दो चाँडो नयाँ सरकार गठन आवश्यक छ,’ रावलले भने, ‘अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्रीले यस्तो अवस्स्थामा नैतिकता देखाएर आफैँ पद छोड्नुपर्ने हो ।’

दुई दलबिच सरकार गठनमा सहमति भइसकेकाले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना पनि नरहेको उनले बताए । राजनीतिक घटनाक्रममा आकस्मिक परिवर्तन नआए नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि १ साउनदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा छ । बजेट र त्यससँग सम्बन्धित ऐन पारित नहुँदा सरकारले खर्च गर्ने कानुनी आधार छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यक खरिदहरू उधारोमा भइरहेको छ । सामयिक राजस्व संकलन ऐनअनुसार प्रदेशका निकायले राजस्व भने गत वर्षकै दरअनुसार संकलन गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबिच बजेट भागबन्डाको विवादले प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट अलपत्र मात्र परेन सत्तागठबन्धन नै फेरिने अवस्था बनेको हो । एमालेले प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालयमा बजेटमाथि कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । जवाफस्वरूप मुख्यमन्त्री शाहले गत ३१ असारमा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बर्खास्त गरेका थिए ।

एमालेले सोही दिन सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा छन् । बजेट भागबन्डाको विषयमा सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको विवादले सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबिचको सहकार्य टुटेको थियो ।

एमाले र नेकपाबिचको सत्तासहकार्यमा सहमति भएपछि प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रालय भागबन्डाबारे सहमति भइसकेको छैन ।