एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्ने गरी सघन कसरत गरेका छन् । पार्टीसचिव तथा इन्चार्ज शेरधन राईमार्फत ओलीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई दलको नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा गराएर उनको विकल्पमा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अगाडि सारेका हुन् । तर, कार्की दलको नेता र मुख्यमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा कायम रहेकाले कोशीमा एमालेभित्रको किचलोले सरकार पुनर्गठन पेचिलो बनेको छ । उनलाई पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले समर्थन गरेका छन् ।
कार्कीले दलको नेताबाट राजीनामा नदिएको अवस्थामा बहुमतबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ । बहुमत पुर्याएर दलको नेताबाट हटाए पनि संविधानको धारा १६८(५) अनुसारको मुख्यमन्त्री बनेकाले उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था बन्दैन । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै एमालेकै बहुमत सांसदका तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन पनि सक्छ । यसले केन्द्रमा केपी ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल–महासचिव शंकर पोखरेल पक्षबिचको ध्रुवीकरण अझ तीव्र बनाएर किचलो बढाउनेछ । जसले गर्दा पनि ओली अहिले आफूलाई केन्द्रमा राखेर इन्चार्ज राईमार्फत कार्कीलाई हटाउने योजनामा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
राईले कार्कीलाई छलफलमा बोलाएरै अध्यक्षको सन्देश भन्दै पदबाट राजीनामा दिन र उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, कार्कीले पार्टी केन्द्रले संस्थागत निर्णय गरेर निर्देशन दिएको अवस्था र प्रक्रियासम्मत ढंगले अगाडि बढाएर टुंगो लगाएको अवस्थामा बाहेक दलको नेता र मुख्यमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान दोहो¥याएका छन् । उनको अडानका कारण अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएपछि राईले प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडासहित प्रदेशस्तरीय नेताहरूका साथ सांसदहरूसँग आन्तरिक छलफल तीव्र पारेका छन् । आवश्यक परेको खण्डमा दलको नेताबाट हटाउन सक्ने गरी राईले बहुमत सांसद जुटाउने कसरत गरिरहेको पनि कार्कीनिकट नेताहरूको भनाइ छ ।
तर, इन्चार्ज राईले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हट्न आफूले निर्देशन दिएको या हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्ने कुरा शतप्रतिशत गलत भएको भन्दै सोमबार बेलुकीसम्म आन्तरिक छलफल जारी राखेर सहमतिमै एउटा निष्कर्ष निकालिने बताए । ‘बाहिर जे–जे कुरा आएका छन्, ती सबै हल्ला मात्रै भएकाले कुनै सत्यता छैन । अहिलेलाई आन्तरिक छलफल भइरहेको छ, सोमबारभित्र एउटा टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भने ।
राईले अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएका कारण दलको नेता फेर्ने नफेर्ने तयारीबारे कुनै स्पष्ट जवाफ दिएनन् । अध्यक्षको निर्देशनअनुसार दलको नेता फेर्ने तयारी भएको हो ? नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यस्तो भन्दा पनि यहाँको अवस्थालाई हेरेर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । सोमबारभित्र एउटा टुंगोमा पुग्छौँ । अहिले हामी त्यतातिर(भोटिङ) तिर जाने पक्षमा छैनौँ, अन्तिम अवस्था आउँदा मात्र सोच्ने कुरा हो ।’ स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले तीनपटकसम्म अवसर दिइएको र कोशीमा जनजाति सेन्टिमेन्टलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै राईलाई राजीनामा गराएर मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफूलाई माथिको विषयमा जानकारी नभएको भन्दै केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार कोशीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र दलको नेता पनि नफेरिने बताए । ‘एमालेकै सरकार हुन्छ, तर दलको नेता फेरिँदैन,’ कार्कीले भने ।
केन्द्रमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र एमालेबिच प्रदेशको सत्ता बाँडफाँट गर्ने सहमति हुँदा कोशी एमालेको भागमा परेको छ । एमालेकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा यस्तो विषम परिस्थितिमा नेतृत्व परिवर्तन गर्दा अस्थिरताको सन्देश जानु राम्रो नहुने भन्दै कार्कीले भने सरकार पुनर्गठन गर्न नहुने अडान लिएका छन् ।
कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम बनेको हो । संविधानको धारा १६८(१) र २ अन्तर्गत बनेको भए संसदीय दलको नेता फेर्दा सरकार विघटन हुन सक्थ्यो, तर अहिले मुख्यमन्त्रीले स्वयंले राजीनामा नदिएसम्म नयाँ सरकार गठन सम्भव छैन । यदि कार्कीले राजीनामा दिएनन्, तर विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो भने उनी एमालेबाहेक कांग्रेस, नेकपा या अरू दलको मत क्रस गराएर पनि निरन्तर रहन पनि सक्छन् । किनभने उनले राजीनामा नदिई विश्वासको मत पनि नपाउँदा प्रदेशमा मध्यावधि पनि हुन सक्छ । धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकारमा सांसदहरूलाई दलको ‘ह्विप’ नलाग्ने भएकाले पनि कार्कीको सहमतिविना परिवर्तन कठिन हुन सक्छ । जसले गर्दा पनि कोशीमा ओलीले हटाउन चाहे पनि मुद्दा पेचिलो बनेको छ ।
एमाले संसदीय दलको विधानको दफा ७ (२) को ‘ख’ अनुसार दलको नेतालाई हटाउन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । हाल कोशी प्रदेश सभामा उपसभामुखसहित एमालेका ४० जना सांसद छन् । जसमा धेरैजना कार्की पक्षमै रहेको दाबी गरिएको छ । संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत छ भन्ने बुझेर नै कार्कीले राजीनामा नदिएको अडान कायम राखेको एमाले संसादहरू बताउँछन् ।
पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘शीर्ष नेताबिच सहमति भएको त हो, तर सचिवालयको निर्णय भएको छैन । गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले सर्मथन पनि फिर्ता लिएको छैन अनि अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएको छैन, यसैले मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्नै उपयुक्त कारण नै छैन । यसैले उहाँले नै निरन्तरता पाउनुपर्छ । धेरै दबाब भएमा उहाँले संसदीय दल फेस गर्नुहुनेछ ।’
कोशीमा कांग्रेसले अझै सरकारमा सहभागी आफ्ना चारजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाएको छैन । नयाँ मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने तय नभएकाले सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता नबोलाउन हतार नगरेको कांग्रेस ससदीय दलका नेता उद्धव थापाको भनाइ छ । उनले सत्ता गठबन्धनका लागि एमालेसँग छलफल जारी रहेको बताएका छन् । यदि कार्कीले विद्रोह गरेर १८ जना सांसदहरूको समर्थन लिएर आएमा उनैलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने योजना पनि कांग्रेसले बनाएको छ ।
कोशी प्रदेशमा कायम सदस्य ९२ भएकाले बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र नेकपा १७ सांसद रहेकाले दुई दलको सहजै बहुमत पुग्छ । कोशीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपाका १७, राप्रपाका चार (सभामुखबाहेक) र जसपा नेपालका एक सांसद छन् । लुम्बिनीमा भने अहिलेकै चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने तथा वागमतीमा संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारी छ ।
