मधेशमा सदभाव र शान्तिको मार्ग

• समाजमा संरचनात्मक विभेद, आर्थिक उपेक्षा, गरिबी र युवा बेरोजगारी रहुन्जेल केवल सुरक्षा निकायको तैनाथी वा कर्फ्युले दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन

अहिले पूर्वी तराई तथा मधेशका केही जिल्लामा धार्मिक–साम्प्रदायिक संवेदनशीलता र स्थानीयस्तरमा दोहोरिएका झडप र हिंसाका घटनाले नागरिक समाज, राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रको ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षित गरिरहेको छ । घटनाको गम्भीरता र मधेशको बहुसांस्कृतिक बनोटलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह)ले बिहीबार साँझ नेपाली र मैथिली दुवै भाषामा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सामाजिक सद्भाव र भाइचारा कायम राख्न गरेको मार्मिक अपिल, निष्पक्ष सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको घोषणा र सुरक्षा परिषद्को बैठकले सरकार यस घटनाप्रति संवेदनशील रहेको संकेत गरेको छ । साथै, गृहमन्त्री सुदन गुरुङको ‘ग्राउन्ड जिरो’मा उपस्थिति, नागरिकका कुरा सुन्न र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन देखाएको सक्रियता अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको अगुवाइमा विपक्षी दलहरूसहितको सर्वदलीय बैठक र सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग गरिएको गहन परामर्शले पनि राज्य संयन्त्र र सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्त यो समस्याप्रति अत्यन्तै जिम्मेवार र संवेदनशील रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको देखिन्छ ।

राज्यको यो उच्चस्तरीय तत्परता, छानबिन समितिमार्फत निष्पक्ष न्यायको प्रतिबद्धता, मैथिली भाषामा गरिएको सम्बोधन र सर्वदलीय सहमति निर्माणको पहलकदमी अत्यन्तै प्रशंसनीय र सामयिक छ । यद्यपि, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको यो तात्कालिक तत्परतालाई जग मानेर तराई–मधेशको समस्यालाई केवल अल्पकालीन नियन्त्रण वा शान्तिसुरक्षामा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन शान्तिमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंको केन्द्रीय दृष्टिकोणमा केही नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनात्मक सुधार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । केन्द्रीय राज्यसत्ताले तराई–मधेशलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँदै स्थानीय वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसै प्रशासनिक र राजनीतिक सक्रियताको पृष्ठभूमिमा यो आलेख तराईको वर्तमान साम्प्रदायिक संवेदनशीलता, यसका पछाडिका सामाजिक–आर्थिक कारणहरू, भूराजनीतिक सुरक्षा चासो र यसको दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूमा केन्द्रित रहेको छ ।

आलेखको मूलपटलमा प्रवेश गर्नुअघि कवि गोपालदास नीरजका केही हरफ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, ‘हाथ मिलें और दिल न मिलें, ऐसे में नुकसान रहेगा । जबतक मन्दिर और मस्जिद है, मुस्किल में इन्सान रहेगा ।’

घटनाको पुनरावृत्ति : विगतमा नेपालगन्ज, कपिलवस्तु, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सिराहादेखि सुनसरीसम्मका घटनाक्रमलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा विश्लेषण गर्दा यस्ता तनाव पूर्ण रूपमा स्वस्फूर्त मात्र उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने ठाउँ देखिन्न । प्रख्यात द्वन्द्वशास्त्री जोहान गाल्टुङको ‘संरचनात्मक शान्ति निर्माण’ (स्ट्रक्चरल पिस बिलडिङ) सिद्धान्तले भन्छ, ‘जबसम्म समाजमा संरचनात्मक विभेद, आर्थिक उपेक्षा, गरिबी र युवा बेरोजगारी रहिरहन्छ, तबसम्म केवल सुरक्षा निकायको तैनाथी वा कर्फ्यु लगाएर दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन ।’ जब समाजमा आर्थिक र सामाजिक असन्तोष गहिरिन्छ, तब ससाना धार्मिक वा साम्प्रदायिक निहुँहरू पनि ठुलो झडपमा परिणत हुने गर्छन् । बेरोजगार युवालाई भ्रामक भाष्य र उग्रतातिर आकर्षित गर्न सजिलो हुने भएकाले यस्ता घटना केवल सुरक्षाको मात्र नभई गम्भीर सामाजिक–आर्थिक समस्या पनि हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

गठित छानबिन समितिको निष्पक्ष अनुसन्धान र गृह प्रशासनको कडा निर्देशनका साथसाथै मधेशका सीमावर्ती इलाकामा सुरक्षा निकाय र स्थानीय समुदायबिचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ, सहयोगात्मक र विश्वासिलो बनाउनु आवश्यक छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्व र स्थानीय भाषा–संस्कृतिको ज्ञानको कमीका कारण ससाना घटनाले पनि अप्रत्याशित रूप लिने जोखिम सधैँ रहिरहन्छ । जब स्थानीय नागरिकले प्रशासन, प्रहरी र अनुसन्धानको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र पारदर्शी देख्न पाउँछन्, तब बजारमा फैलिने नकारात्मक अफवाह र साम्प्रदायिक भाष्यहरू स्वतः निष्क्रिय भएर जान्छन् । प्रशासनिक निष्पक्षता नै दिगो शान्तिको पहिलो सर्त हुन्छ ।

सामाजिक विभक्तता : तराई–मधेशको सामाजिक संरचना ऐतिहासिक रूपमा बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र सहअस्तित्वको बलियो आधारमा निर्मित छ । शताब्दिऔँदेखि यहाँ फरक–फरक धर्म, जातजातिका मानिसहरू एक–आपसमा मिलेर बस्दै आएका छन् । चाडपर्व, मेला र सामाजिक उत्सवहरूमा एक–अर्काको उपस्थिति यहाँको परम्परागत सुन्दरता हो । तर, हालैका वर्षहरूमा अनौपचारिक सञ्जाल र नयाँ किसिमका सामाजिक–धार्मिक संगठनको सक्रियताले स्थानीय स्वरूप र परम्परागत सहिष्णुतामा केही हदसम्म फेरबदल ल्याएको छ । यसले समाजमा निरन्तर रूपमा आपसी अविश्वास बढाउने काम गरिरहेको छ ।

एकातर्फ स्थानीय तहमा नक्कली वा अनियन्त्रित डिजिटल सामग्रीका कारण युवा पुस्तामा उग्रता बढ्दो छ भने अर्कातर्फ, धार्मिक संघसंस्थाहरू, खाडी मुलुक वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आउने अनौपचारिक वित्तीय स्रोत र अनुदानले पनि स्थानीय तहमा परम्परागत सामाजिक सन्तुलनमा असर पारेको देखिन्छ । यस्ता अनौपचारिक वित्तीय प्रवाहलाई राष्ट्र बैंक र समाज कल्याण परिषद्को दायराभित्र ल्याई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । वित्तीय पारदर्शिता नहुँदा धार्मिक संस्था वा समूहहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने खतरा रहन्छ । हालै आह्वान गरिएका सर्वदलीय बैठकहरूमा पनि यस्ता अनौपचारिक स्रोतहरूको पारदर्शी नियमनबारे समान धारणा बनाइनु र समाजमा सद्भाव कायम राख्न धार्मिक अगुवाहरूलाई परिचालन गर्नु सकारात्मक छ ।

भूराजनीतिक जोखिम : नेपाल र भारतबिचको अनौपचारिक सम्बन्ध, खुला सिमाना र जनस्तरको सांस्कृतिक सामीप्य तराई–मधेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रको मुख्य जीवनरेखा हो । दुवै देशका नागरिकबिचको रोटीबेटीको सम्बन्धले यो सिमानालाई संसारकै अद्वितीय बनाएको छ । तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षाको बदलिँदो परिदृश्यमा खुला सिमानाका आफ्नै रणनीतिक चुनौती र जटिलता पनि छन् । खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हुने अवाञ्छित गतिविधिले स्थानीय शान्तिसुरक्षामा वेलावेलामा यसप्रकारका चुनौती थप्ने गरेका छन् ।

दक्षिण एसियामा देखापरेका क्षेत्रीय जनसांख्यिकी परिवर्तन, रोहिंग्या शरणार्थीको अवाञ्छित घुसपैठ तथा तेस्रो मुलुकका आपराधिक वा उग्रवादी सञ्जालको सम्भावित छायाबाट नेपालको खुला सिमाना पूर्ण रूपमा अछुतो रहन सक्दैन । तराई–मधेशमा हुने कुनै पनि साम्प्रदायिक अस्थिरता वा अवाञ्छित तŒवहरूको उपस्थिति नेपालका लागि मात्र नभई छिमेकी मुलुकको सुरक्षाका लागि पनि उत्तिकै संवेदनशील विषय हुनजान्छ ।

यसका साथै, नेपालमा कुनै पनि सानो घटना हुनासाथ सीमापारिबाट वा आन्तरिक रूपमै छिमेकी मुलुकलाई जोडेर विभिन्न षड्यन्त्रका सिद्धान्त (कन्सपिरेसी थ्योरी) फैलाउने प्रवृत्ति पनि दुवै देशका बौद्धिक वृत्तमा देखिन्छ । कतिपयले मधेशको अस्थिरतालाई भारतको रणनीतिक स्वार्थसँग जोडेर हेर्ने त कतिपयले नेपालको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको सफलतालाई कमजोर बनाउने भारतीय चालका रूपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । यस्ता भ्रामक भाष्यले नेपालको आफ्नै आन्तरिक सुशासनको असफलतालाई ढाकछोप गर्ने मात्र नभई नेपाली समाजमा अविश्वास बढाउने काम गर्छन् । तसर्थ, नेपाल सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै सीमापारिबाट हुने घुसपैठ, अनधिकृत आवागमन र अवाञ्छित धार्मिक प्रभावलाई डिजिटल माध्यमले निगरानी गर्नुपर्छ ।

डिजिटल सुशासन : आजको आधुनिक युगमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व सडकमा भन्दा पहिले मोबाइलको स्क्रिनमा सुरु हुन्छ । फेसबुक, टिकटक र ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जालमा सीमापारिबाट वा आन्तरिक रूपमै फैलिने भ्रामक सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति र ‘डिपफेक’ भिडियोहरूले शान्तिसुरक्षा कायम राख्न ठुलो चुनौती थपेका छन् । प्रविधिको गलत प्रयोगले क्षणभरमै सानो अफवाहलाई ठुलो साम्प्रदायिक झडपमा परिणत गरिदिन्छ । सरकारले सुरु गरेका शान्ति स्थापनाका पहल र छानबिन समितिका प्रयासलाई सार्थक बनाउन अब ‘प्रविधि र सुशासन’को एकीकृत मोडेल अपनाउनु अनिवार्य भइसकेको छ ।

यसका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले स्थानीय भाषाका भड्काऊ शब्द र ट्रेन्डहरूलाई आधुनिक एआई प्रविधिका माध्यमबाट निगरानी गरी सम्भावित तनावको पूर्वसूचना पाउने (अर्ली वार्निङ) प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । साथै, तराईका विद्यालय तथा कलेजहरूमा युवालाई भ्रामक समाचार र सत्य सूचना छुट्याउने डिजिटल साक्षरता र तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेक)को तालिम दिइनु आवश्यक छ । सबै स्थानीय तहले युवालाई ‘डिजिटल शान्ति दूत’का रूपमा परिचालन गरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाहको तत्काल खण्डन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त, सर्वदलीय सहमतिअनुसार प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय अगुवा, धार्मिक गुरु, पण्डित, मौलवी र युवा सम्मिलित स्थायी शान्ति समिति गठन गरी चाडपर्वअगावै जुलुसको मार्ग, समय र नियम लिखित रूपमा तय गर्ने सुशासन अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ ।

दिगो शान्तिको मार्ग : उत्तरी आयरल्यान्ड र बोस्नियाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूको अनुभवले के देखाउँछ भने, साम्प्रदायिक अविश्वास हटाउने सबैभन्दा दिगो र स्थायी उपाय ‘आर्थिक सहअस्तित्व’ (इकोनोमिक इन्टरडिपेन्डेन्स) हो । जब दुवै समुदायका मानिसको व्यापार, कृषि, बजार र रोजगार एक–आपसमा जोडिन्छन्, तब उनीहरू आफैँ साम्प्रदायिक हिंसा र अस्थिरताको विरोधमा उत्रिन्छन् । आर्थिक सहकार्यले जात र धर्मभन्दा माथि उठेर साझा हितको भावना विकास गराउँछ । त्यसैले, तराईमा साम्प्रदायिक सद्भाव जोगाउन स्थानीय आर्थिक गतिविधि र साना उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ ।

तराई–मधेश नेपालको अन्न भण्डार मात्र होइन, यो मुलुकको संघीय र लोकतान्त्रिक चेतनाको मेरुदण्ड पनि हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपाली र मैथिली भाषामा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, निष्पक्ष छानबिन समितिको गठन, गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष स्थलगत उपस्थिति र प्रमुख दलहरूको सर्वदलीय संवादले राज्य संयन्त्रको गम्भीरतासिद्ध गरिसकेको छ । अब यसलाई अल्पकालीन नियन्त्रणमा मात्र सीमित नराखी समावेशी सुरक्षा, निष्पक्ष सुशासन, प्रविधिको प्रयोग र छिमेकीको चासो र गतिविधिसमेतलाई ध्यानमा राखी सन्तुलित कूटनीतिमार्फत दीर्घकालीन र दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

(भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका डा. कुशवाहा सुशासन पाठशालाका अनुसन्धान निर्देशक हुन्)