नेपालमा मानिसक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबारे जनचेतना प्रवाह गर्न विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै मानसिक स्वास्थ्यलाई समेट्ने तयारी गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जनको गृहकार्य गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि समेट्ने तयारी गरेको हो।
यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले बिहीबार सरोकारवालाहरुसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। हाल विद्यालय तहका पाठ्यक्रम व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्ने गृहकार्य गरिरहेकाले त्यसमा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि समेट्ने तयारी भइरहेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बताए। उनका अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने सवालमा चरणबद्ध रूपमा छलफल जारी छ।
नेपालका अधिकांश अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार सेवा छैन। यससम्बन्धी परामर्शका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै जनशक्तिको अपर्याप्तता छ। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अन्य विश्वविद्यालयहरूले मनोविज्ञान र परामर्शसम्बन्धी विषय अध्ययन गराउँछन्। तर, त्यहाँबाट उत्पादन भएको जनशक्तिले समेत काम नपाउने अवस्था छ।
शैक्षिकस्तरबाट तयार भएको जनशक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्य रोकथाममा जोड्ने र समुदायस्तरमै मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी परामर्श र सचेतना प्रवाह गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए। ‘स्कुल तहमा पनि यसबारेमा पर्याप्त जनचेतना चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बालबालिकामा हार सहन सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ, उनीहरू बढी प्रेसरमा हुन्छन्, सानो समस्या पनि समाधान गर्न तनाव मान्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ।’
मन्त्री पोखरेलले मानसिक स्वास्थ्य बलियो बनाउन विद्यार्थीलाई खेलकुदका कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ चासो दिइरहेको बताए। हाल नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत अभाव छ। ०५३ सालमा बनेको मानसिक स्वास्थ्य नीति हालसम्म विद्यमान छ। तर, यो नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने माग विज्ञहरूले राख्दै आइरहेका छन्।
यसअघि ०८१ सालमा सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर, उक्त आदेशको समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
