पछिल्लो समय साइबर अपराध बढ्दै गएकोमा यथाशीघ्र यससम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले बताएका छन् । इन्टरनेटबाट हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न संकल्प प्रस्ताव पारित गरेकाले यसको कार्यान्वयन पक्षका बारेमा आफूहरुले निरन्तर खबरदारी गर्नेसमेत उनीहरुले बताएका छन् ।
‘हामीलाई हाम्रो आवाज संसदमा उठाउन भनेर यहाँ पठाएका हुन् । तर केही लेख्यो वा बोल्यो भने गालीगलौज हुने, नराम्रा कमेन्ट आउँछन् । कतिपय अवस्थामा त अनुहारको हाउभाउ मात्रले पनि, मुस्कुराउँदा पनि ट्रोल हुने अवस्था छ,’ पछिल्लो पटक सभामुखमाथि सामाजिक सञ्जालमा भएको टिप्पणीबारे रेणु चन्दले भनिन् ।
चन्दले राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् । गत १७ असारमा प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण एवम् महिलाको हक संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
यसको प्रस्तावकमा चन्द थिइन् भने समर्थकमा पदमबहादुर परियार र रोशनी मेचे थिए । राजधानीमा महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा चन्दले थपिन्, ‘हामीले लेख्न, बोल्न डराइरहनुपरेको अवस्था छ । जनताका कुरा बोलेबापत ट्रोल हुनुपरेको छ ।’
प्रस्तावकी समर्थकमध्ये एक मेचेले सरकारले डेढ सयभन्दा बढी कानून ल्याउने लक्ष्य राखेकाले साइबरसम्बन्धी कानून पनि छिट्टै जारी हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताइन् । यससम्बन्धि दुई कानून ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको तथा अब प्रत्येक ३–३ महिनामा प्रस्तावको अनुगमन हुने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसाका कारण मान्छेले आफ्नो ज्यान लिनेसम्मका घटना गरेका भन्दै उनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन् ।
‘सरकारले कानून सुधार वर्ष घोषणा गरेको छ । यससम्बन्धी दुई कानून छन् । छिट्टै ती कानून आउँछन् भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ,’ प्रस्तावका समर्थक परियारले भने । प्रस्तावमा ७ बुँदा रहेकोमा एउटा बुँदा कानून जारीबारे रहे पनि अन्य बुँदाको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैंगिक हिंसाका नयाँ तथा विकसित स्वरुपहरुलाई समेट्ने गरी प्रचलित कानूनहरुको पुनरावलोकन, संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने,’ प्रस्तावको पहिलो र दोस्रो बुँदामा क्रमशः छ, ‘प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैंगिक हिंसालाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्दै यसको रोकथाम, अनुसन्धान, अभियोजन तथा दण्ड व्यवस्था, पीडित संरक्षण, पुनस्र्थापना, उपचार तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रबन्ध समेटिएको विशेष कानून निर्माण गर्ने ।’
प्रस्तावमा विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरताका विषय समावेश हुनुपर्ने, सरकारी तहबाटै साइबर सुरक्षासमेतका विषयमा अभियान सञ्चालन हुनुपर्नेलगायतका बुँदाहरु समावेश छन् । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सरकारी वकील तथा न्यायिक निकायको क्षमता अविवृद्धि गरी प्रविधिमार्फत् हुने हिंसाको अनुसन्धान प्रभावकारी हुनुपर्ने, पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित हुनपर्नेजस्ता कुरा पनि प्रस्तावमा उल्लिखित छन् ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कार्यक्रममा भने, ‘प्रविधिले फड्को मारेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, कानुन निर्माणमा यतिबेला हामी छलफलमा जुटेका छौं । हिंसाको घटना दैनिक चार गुणाले बढिरहेको छ, सोसल प्लेटफर्मलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन ।’ आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा १८ हजार ९ सय २६ हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको, १७ हजार अर्थात् ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौंमा दर्ता भएको थियो ।
