सुरुमा नै लेख्नुपर्ने के हो भने सम्बन्धित संस्कृतिमन्त्रीलाई भेटेर सुझाव दिने सजिलो तरिका प्रदान गरियोस् । मन्त्रीले इमेलमा समय माग्न लगाउने तर जवाफ नदिने काम गर्नु हुन्न । सम्बन्धित मन्त्रीले विचार पुर्याउनु जरुरी छ । यो लेख पंक्तिकारले आफ्नै व्यवस्थापनमा पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूभागमा पटक–पटक स्थलगत भ्रमण गरी यी क्षेत्रका पुरातात्विक सम्पदा र इतिहासबारे झन्डै २०० भन्दा बढी भिडियो बनाएर प्रसारण गरिसकेको र धेरै लेखमा सोबारे लेखेर र पुस्तकमा समेत प्रकाशन गरिसकेको आधारमा यो लेख तयार पारिएको छ ।
विश्वविद्यालयहरूले लेखिएका इतिहास पढाउने काम मात्र गर्छन्, प्रायजसो । यहाँ जागिर खाने प्रोफेसरले पनि नयाँनयाँ सोध गर्न छाडेको देखिन्छ । इतिहासका विद्यार्थीका थेसिस पनि न्यून छन् । यी पिएचडी गर्नेहरू पनि राष्ट्रका गहन विषयभन्दा नेता र पार्टीका सोध तथा खोजतिर लागेका छन् ।
नेपाल इतिहास प्रतिष्ठानको गठन
नेपालको इतिहास जगाउने र सबै नेपालीलाई पढाउने, सुनाउने हो भने इतिहास लेख्ने, केलाउने र प्रमाणीकरण गर्ने एउटा दरिलो विभाग खडा गरी कामको सुरुवात गर्नु राम्रो हुनेछ । अर्को कुरा कीर्तिपुरमा रहेका ‘सेडा’, ‘सिन्हास’जस्ता इतिहास केलाउने संस्थामा पनि राजनीतिक आडमा बजेट थुपारेर सोधखोज होइन, ती बजेटबाट मोज गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । नेपालमा रहेका सबै जात र भाषालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र आआफ्ना समुदायका इतिहासका जानाकरको कम्तीमा एकहप्ते राष्ट्रिय भेला गरेर तिनले जानेका इतिहास संकलन गर्ने र त्यसलाई छानबिन गरेर राष्ट्रले प्रकाशन गर्ने काम गर्नुपर्छ । हाल सामाजिक सञ्जालले नेपालको इतिहास असाध्यै बिगारिदिएको छ, मनपरी लेखिएको छ । इतिहास पढेका, प्राध्यापक भएका तर नेताको झोलाबाट नियुक्ति पाएका इतिहासका प्रोफेसरले देशको इतिहास बिर्संदाको परिणाम हो, यो । अब नेपालको इतिहासमा भइरहेको क्षतिलाई रोक्नुपर्छ, अर्थात् ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तै नियमकानुनभित्र राखेर सम्पूर्ण नेपालीको इतिहास संकलन गर्न र इतिहासको पुनर्लेखन गर्न ‘नेपाल इतिहास प्रतिष्ठान’ गठन गरी कामको थालनी गर्न ढिला नगरौँ ।
संस्कार र संस्कृति जोगाउन
यसबारे पढाउने विश्वविद्यालय त छन् नै । पढेका विद्वान् कहलिएका प्रोफेसर पनि छन् । तर, यहाँ पनि नेताका खल्तीबाट नियुक्ति पाएका विद्वान्ले काम नगरेकै हुन् । यता आएर संस्कार संस्कृति जोगाउन खडा भएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नै हो । यो स्थान योभन्दा अगाडिसम्मका संस्कृतिमन्त्रीका र तिनका नेताका प्रेमी–प्रेमिकालाई समेत जागिर दिने अनि क्रान्तिकारी गीत लेखेका भरमा कुलपति, प्राज्ञ पाउने र कांग्रेस, माओवादी, एमालेका झुन्डहरूको विश्राम स्थल भयो । कुलपतिले त नेपाली भाषा स्वाहा पार्ने शब्दकोश नै निकाले । पछि सर्वोच्च अदालतले यो काम रोक्यो । तसर्थ, श्री ५ को सरकारका पालामा जत्तिका गुणयुक्त कुलपति, प्राज्ञहरूको नियुक्ति होस् । नेपालका हरेक समुदायको संस्कार, संस्कृति र परम्परा जोगाउने र प्रमाणीकरण गर्ने काम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै हो ।
पुराना सम्पदाका लागि पुरातत्व विभाग
पुरातत्व विभाग काठमाडौंकेन्द्रित भएर मात्र हुँदैन । नेपाल सरकारका बजेटलाई उत्खननका नाउँमा खर्च गर्ने र पत्रिकामा माटाका भाँडा, इँटा, ढुंगा भेटिए भन्ने लेखाएर बजेट सिध्याउने होइन । यो अड्डाले स्थानीय सरकार र व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध राखेर संयुक्त र देशलाई काम दिने उत्खनन मात्र गर्न लगाउने । अनि नेपालभरि भएका कोट, गढी र किल्ला पुनः निर्माण गर्ने नाउँमा बजेट निकासा गरी स्थानीय नेतासँग मिलेर मनलागी गरी गढी, किल्ला बनाइदिने । सैनिक महत्वका गढी निर्माण गर्दा नष्ट पारिदिने काम भएका छन् । गढी निर्माण र मर्मत गर्ने काम नेपाली सेनाको हो । पुरातत्व विभागले सैनिक इतिहास र राष्ट्रिय इतिहास मिच्न पाउँदैन । यो उसको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन । उसको काम भनेको पुरातात्विक महत्व केलाउने मात्र हो । अनि पुराना सम्पदालाई फेरि बनाउँदा पुरानै सामग्रीबाट बनाइने गरी बजेट निकासा गरिन्छन् । तर, मनपरी सामग्री हालेर, नेता कार्यकर्तासँग मिलेर ती सम्पदा फेरि निर्माण गरिएका छन् । प्रमाण यो पंक्तिकारसँग छन् । भिडियो सुरक्षित छन् । अब नेपाल सरकारले पुरातत्व विभागलाई सुदूरपश्चिमको डोटी, कर्णालीको दुल्लु, मधेश प्रदेशको सिम्रौनगढ, कोशीको हलेसी इलाकामा पनि शाखा अड्डा खोली त्यस क्षेत्रको सम्पदाको संरक्षण र नयाँ ठाउँमा उत्खनन गराउनुपर्छ । सुदूरको बैतडी, डडेल्धुराको अजयमेरुकोट, डोटी बझाङ र अछाम, कर्णालीको जुम्ला, दुल्लु, दैलेख इलाका सम्पदाले भरिएका छन् । पंक्तिकारले आफ्नो खर्चमा ती स्थान देखेको छ, लेखेको छ अनि भिडियो बनाएको छ । पुरातत्व विभागले धेरै राम्रा काम पनि गरेको छ । यहाँ काम गर्छु भन्ने असल डाइरेक्टर पनि देखिए ।
संग्रहालयको उन्नति गरियोस्
नेपालमा सबैभन्दा शिथिल र गतिहीन रूपमा संग्रहालय ठडिएका छन् । प्राइभेट म्युजियमले राम्रै काम गरिरहेका छन् भने सरकारी संग्रहालयले नयाँ कुराको प्रदर्शनीमा ध्यान नदिएर नेपाल अधिराज्यका गाउँगाउँ घुमी पुराना सामग्री संकलन नगरेर केवल जागिर खाने भाँडोको रूपमा मात्र बस्ने हो भने नेपालमा सरकारी संग्रहालय बास्ना आउने होइनन्, गनाउने हुनेछन् । नेपाल सरकारले एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा संग्रहालय स्थापना गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत गर्नुपर्छ । यति धेरै भाषा, जाति भएको अनि धेरै संस्कार भएको नेपालका धेरै कुरा मारिसके । तिनलाई सक्दो जीवन्त राख्न संग्रहालयमा राख्नुपर्छ । अनि, सबैभन्दा नमिल्दो र अव्यावहारिक कुरो नेपाल सरकारले संग्रहालयलाई पुरातत्व विभागअन्तर्गत राखेको छ । आर्कियोलोजी र म्युजिम्योलोजी एकदम फरक कुरा हुन् । एउटाले पुरानोबारे र सांस्कृतिक कुरा उत्खनन र प्रमाणीकरण गर्ने हो भने अर्कोको काम प्रदर्शन गर्ने हो । नेपालको पुरातत्वले बजेटजति उत्खननमा हाल्ने अनि म्युजियमतिर केवल जागिर मात्र खुवाउने तरिकाको काम भएको छ । नेपाल सरकारले अविलम्ब पुरातत्व विभाग, संग्रहालय व्यवस्थापन विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई छुट्टाछुट्टै राखेर संग्रहालयलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिने नियम बनाउनुपर्छ । अर्थात्, अब संग्रहालय व्यवस्थापन विभाग खोलेर नेपाल सरकारले पुरातत्व विभागबाट संग्रहालयलाई निकाल्नुपर्छ ।
संग्रहालयका भगिनी संस्थाहरू
आइकम नेपाल : युनेस्कोमातहतमा रहने र नेपालमा संग्रहालयको विकासका लागि काम गर्नुपर्ने संस्था इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ म्युजियमको प्रतिनिधि संस्था आइकम नेपाल छ । यो नेपाल सरकारको संस्था दर्ता गर्ने कानुनभित्र समेटिएको पनि छ । यसलाई ठुलो बजेट त दिएको हुन्न तर संसारका विभिन्न देशमा म्युजियमसम्बन्धी तालिम, सेमिनार दिएको हुन्छ । तर, यो संस्थामा काम गर्ने अधिकांश कार्यकारी वास्तविक म्युजियममा काम नगर्ने र म्युजियम दर्ता गरेका कागज झोलामा राखेर हिँड्नेहरू छन् । कुनै म्युजियमसँग आबद्ध भएको देखाउने नक्कली पात्रले विदेशमा गएर म्युजियमबारे तालिम लिने, सेमिनारमा जाने, नेपालका म्युजियमबारे हावादारी कुरा गर्ने प्रचलन बढेको छ । यो ठगी हो । सक्कली म्युजियमका व्यक्तिले यो फाइदा लिनुपर्छ । यसलाई नेपाल सरकारले नियमन गरोस् । अर्थात्, नक्कली संस्था खडा गरेर म्युजियम आबद्ध व्यक्ति बनेर युनेस्कोको पैसाबाट तालिम सेमिनार भन्दै मोज गर्ने तर सक्कली म्युजियममा काम गर्नेहरूचाहिँ ठगिने काम तुरुन्त बन्द होस् । म्युजियममा काम नगर्ने र नक्कली म्युजियम खडा गर्ने र म्युजियमसँग आबद्ध रहेको नक्कली कागज बनाई आइकममा रहने र नक्कली कागज बनाइदिनेसमेतलाई अख्तियार दुरुपयोगलगायतका निकायले छानबिन गरोस् । म्युजियममा काम गरिरहेका वास्तविक कर्मचारीले युनेस्कोअन्तर्गतको आइकमले प्रदान गर्ने सेवासुविधा पाउनुपर्छ ।
युनेस्को नेपाल शाखा : नेपाली संग्रहालयलाई मद्दत गर्ने अर्को संस्था भनेको नेपालस्थित युनेस्को हो । युनेस्कोले विनापक्षपात नेपालका संस्कार, संस्कृति र इतिहासमा लगानी गर्नुपर्छ । आदिवासी, जनजाति, मधेशी आदि भनेर यसले योजना बनाउने होइन कि समग्र नेपालका लागि हेर्नुपर्छ । नेपालमा संग्रहालय विस्तारका लागि युनेस्को दरिलो भगिनी संस्था बन्नेछ । यसबारे नेपाल सरकारले नै चासो राख्नु राम्रो हुनेछ ।
सैनिक हतियार र संग्रहालय : उस बखत खडा गरिएको काठमाडौं छाउनीस्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा नेपाली सेनाका प्रशस्तै हतियार, तोपलगायत सामान राखिएका छन् । यी सैनिक महत्वका सामान अब सैनिक संग्रहालय खुलेको अवस्थामा सैनिक संग्रहालयमा नै प्रदर्शित हुनुपर्छ । यो संग्रहालयको सिद्धान्त पनि हो । संसारका नजिर हेरियोस् । यस्तो प्रदर्शन अन्त छैनन् । सुरक्षाको कारणले समेत अब यसलाई सैनिकतर्फ लगिनुपर्छ । यसबारे २०६२ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि भएको हो । तर, काम गर्ने वेलामा गणतन्त्र आएपछि राजनीति दलमार्फत रोकाइयो । पंक्तिकारले नै यो कामको पहल गरेको थियो ।
संग्रहालय सञ्चालन गर्ने नियम–कानुन बनाइयोस्
दु:खको कुरो हालसम्म पनि सरकारी र प्राइभेट संग्रहालय सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे नेपालमा नियम–कानुन बनेनन् । व्यवस्थापनका लागि पुरातत्व विभागले छुट्टै कानुन बनाउन रुचि नराखेको कुरामा दुई मत छैन । यसबारे पटक–पटक आवाज उठाइएका छन् । राजाका पालाका नियमकानुनले ऐले पनि संग्रहालय चलेका छन् । यो गलत छ । नेपाल सरकारले सरकारी क्षेत्रबाट मात्र होइन, संग्रहालयसँग अनुभव भएका व्यक्तिको टास्क फोर्स बनाई नियमकानुन बनाउन ढिला नगरोस् ।
अन्तमा, छुटाउन नहुने पक्ष के हो भने विकसित देशका ठुला संग्रहालय देशको सान र मान हुन् । विकसित राष्ट्रले आफ्ना इज्जतका लागि धेरै ठाउँमा बनाएका छन् । यो सरकारी नीति नै बनेको छ । तर, गरिब मुलुकमा पहिलो प्राथमिकता गाँस, वास र कपास नै भएकाले ठुला संग्रहालय बनाउन सक्दैनन् र दुई–चारवटा भए पनि राजधानी वा ठुला सहरकेन्द्रित हुन्छन् । त्यसबाट आमदेशवासीले फाइदा लिन सक्दैनन् । विकसित देशका लागि अरू प्रकारको भन्दा संस्कृति, कला, इतिहास झल्कने संग्रहालयको स्थापनामै जोड दिनु उचित हुनेछ । जसको सुरुवात साना संग्रहालयको विकास र विस्तारबाट गर्नु नितान्त जरुरी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक गाउँ र नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा संग्रहालय स्थापना गर्ने नीति तुरुन्त बनाउनुपर्छ । देशका लागि गरौँ भन्ने हो भने जत्ति पनि काम गर्न सकिन्छ अर्थात् जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय ।
(डा. बस्न्यात नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी हुन् ।)
