- शुक्रबार दुई घण्टाको वार्तामा सरकार प्रश्नपत्र लिकबाट प्रभावित परीक्षार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिने तथा आन्दोलनकारीविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही नगर्न तयार भए पनि शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता नभएपछि सहमति हुन सकेन । प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै शिक्षामन्त्री प्रधानले विनासर्त तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने सिजेपीको अडान कायमै ।
भारतमा मेडिकल प्रवेश परीक्षा (निट) प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा जवाफदेहिताको माग गर्दै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेको आन्दोलनरत कक्रोज जनता पार्टी (सिजेपी) र सरकारका प्रतिनिधिबिच शुक्रबार वार्ता भएको छ । वार्तामा सरकारले आन्दोलनकारीका तीनमध्ये दुई माग सम्बोधन गर्न सकिने संकेत दिए पनि शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाएपछि सहमति भने हुन सकेन ।
सरकारले प्रश्नपत्र लिकबाट प्रभावित परीक्षार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिने तथा आन्दोलनकारीविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, शिक्षामन्त्रीको राजीनामासम्बन्धी निर्णय शनिबार सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । तर, सिजेपीले प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै शिक्षामन्त्री प्रधानले विनासर्त तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ । सरकार र सिजेपीबिच शनिबार अपराह्न ३ः३० बजे पुनः वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ ।
नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा जारी विरोध प्रदर्शनबिच सरकार र सिजेपी प्रतिनिधिबिच कन्स्टिच्युसन क्लबमा दुई घण्टा वार्ता भएको थियो । सिजेपीका प्रमुख प्रवक्ता सौरभ दास र प्रवक्ता आशुतोष रंकाले तीनबुँदे मागसहितको पत्र सरकारका प्रमुख वार्ताकार स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डालाई शुक्रबारै हस्तान्तरण गरेका छन् ।
‘हामी दुवै पक्षको हित हुने गरी समाधान खोज्ने सरकारको उत्सुकतालाई स्वीकार गर्दछौँ । विगत केही दिनहरूमा हामीले देशभरका हाम्रा समर्थकहरू र सदस्यहरूका साथै जन्तरमन्तरमा रहेका प्रदर्शनकारीहरूसँग व्यापक छलफल गरेका छौँ,’ सिजेपी प्रतिनिधिले सरकारलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, निटपीडितहरूका लागि प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध कुनै पनि कानुनी कारबाही नहुने सरकारी प्रतिबद्धता होस् भन्ने मागमा हामी छलफल चाहँदैनौँ, यी मागमा कतै सम्झौता हुन सक्दैन ।’
सिजेपीले सोमबार प्रदर्शनकारीहरूमाथि भएको कारबाही र दमनप्रति भारत सरकार, र्यापिड एक्सन फोर्सका प्रमुख र दिल्ली प्रहरी आयुक्तले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘हामी यी सबै मागहरू यथाशीघ्र स्वीकार गर्न अनुरोध गर्दछौँ, अन्यथा यो आन्दोलन अझ ठुलो हुनेछ र देशभर फैलिनेछ,’ सिजेपीले भनेको छ, ‘साथै, परीक्षा सुधारसम्बन्धी हाम्रो पाँचबुँदे मागपत्रमा सरकारको प्रतिक्रियाको हामी सराहना गर्नेछौँ । उक्त मागपत्र शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक बृहत् संरचनात्मक सुधारहरू ल्याउनका लागि महŒवपूर्ण साबित हुनेछ ।’
निटमा भएको भनिएको प्रश्नपत्र लिकलगायतका अनियमितताहरूलाई लिएर सरकारको जवाफदेहिता माग्दै दिल्ली र बाहिर प्रदर्शन भइरहेका वेला शुक्रबार वार्ता भएको थियो । दुई घण्टा लामो वार्तामा शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामासम्बन्धी मागबारे उच्च तहमा छलफल गरेर सिजेपी प्रतिनिधिलाई शनिबार अपराह्न जवाफ दिने सरकारी वार्ताकार एवं स्वास्थ्यमन्त्री नड्डाले बताए ।
सरकार पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन र प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सहमत भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री नड्डाले समाचार एजेन्सी एएनआईसँग भनेका छन्, ‘सिजेपी प्रतिनिधिहरूसँगको बैठकमा पेस भएका मागहरूबारे छलफल भएको छ । हामीले उनीहरूलाई भोलि दिउँसो फेरि भेट्ने र सरकारभित्र भएको छलफलबारे जानकारी गराउने बताएका छौँ।’
सिजेपीका प्रवक्ता एवं वार्ताकार आशुतोष रंकाले निट प्रश्नपत्र लिकका कारण आत्महत्या गरेका पीडितहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूविरुद्ध कुन पनि कानुनी कारबाही नगर्ने मागमा सरकार सकारात्मक देखिएको वार्तापछि बताए ।
‘सरकार दुईवटा मागमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको छ, तर केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागमा जवाफ दिन भोलिसम्मको समय मागेको छ,’ प्रवक्ता रंकाले वार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्छ वा उनलाई बर्खास्त गरिनुपर्छ । हामीले यस विषयमा सरकारसँग विस्तारमा कुरा गरेका छौँ । सरकारले यो मागको जवाफ दिन शनिबार दिउँसोसम्मको समय मागेको छ । प्रधानलाई हटाउन ढिलाइ गरेमा विरोध प्रदर्शन अझ ठुलो हुने चेतावनी दिएका छौँ ।’
सरकारले माग पूरा नगरेसम्म वार्ता र आन्दोलन दुवै जारी राख्ने सिजेपीले जनाएको छ । सिजेपीको आह्वानमा शुक्रबार नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरसहित देशका अन्य सहरमा पनि प्रदर्शन भएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार युवा प्रदर्शनकारीहरूले पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेशलगायतका राज्यमा शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा तथा पेपर लिक गर्ने कार्यमा संलल्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् । विरोध प्रदर्शनका कारण दिल्ली मेट्रो सञ्चालन नै प्रभावित हुँदै आएको छ ।
भारतका दुई प्रमुख विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई विरोध प्रदर्शनमा नजान आह्वान गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरूको आह्वानविरुद्ध भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई लक्षित गर्दै टिप्पणी गरे, ‘लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गरेका विद्यार्थीहरूलाई धम्की दिने हिम्मत कसरी भयो ? कृपया ध्यान दिनुहोस्, समय आएपछि तपाईंहरू यसमा जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।’
सोनाम वाङचुकले कसरी तोडे अनशन ?
जन्तरमन्तर विरोध प्रदर्शनका प्रमुख अनुहार मानिएका जलवायु अभियन्ता सोनाम वाङचुकले बिहीबार अबेर राति २६औँ दिनको आमरण अनशन तोडेका छन् । इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार सोमबार साँझ संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि सरकारले वाङचुकसँग सम्पर्क बढाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा वाङचुकको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन’सम्बन्धी मुद्दा लडेका र उनीसँग निकट मानिएका कंग्रेस सांसद विवेक तन्खाले सरकार र वाङचुकबिच संवादको वातावरण बनाएका थिए । मंगलबार केन्द्रीय मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले गुरुग्रामस्थित मेदान्त अस्पतालमा वाङचुकलाई भेटेका थिए । उनीहरूले वाङचुकले उठाएका विषयमा संसद्मा छलफल गरिने आश्वासन दिँदै अनशन तोड्न आग्रह गरेका थिए ।
बुधबार तन्खा, तृणमूल कंग्रेसकी सांसद सागरिका घोष र सिपिआई (एम)का सांसद जोन ब्रिटासले वाङचुक र गीताञ्जली आङ्मोसँग भेट गरेका थिए । उनीहरूले निष्पक्ष र पारदर्शी परीक्षा प्रणालीका लागि सुरु भएको संघर्ष अब राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको भन्दै अनशन फिर्ता लिन लिखित रूपमा अनुरोध गरेका थिए । बिहीबार राति मन्त्रीद्वय नड्डा र सिंह लिखित पत्र लिएर मेदान्त अस्पताल पुगे । त्यसपछि वाङचुकले अनशन तोडेका थिए ।
बोले सर्बोच्च र बम्बई उच्च अदालत
भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि अहिलेसम्म भएका सुधारहरूको रिपोर्ट सरकारसँग मागेको छ । अदालतले केन्द्र सरकारलाई हालसम्म यस मामलामा भएको अनुसन्धानका बारेमा पनि जानकारी गराउन भनेको छ । यसैबीच बम्बई उच्च अदालतले प्रश्नपत्र लिक छानबिनका लागि नागपुर र औरंगाबादमा दुईवटा फास्ट ट्रयाक अदालत गठन गर्न आदेश दिएको छ ।
