दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले एनसेलका विषयमा विगतका सरकारले कानुनविपरीत निर्णय र सर्तहरू लिएको दाबी गर्दै पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ ।
एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यालयलाई पुनः एक पत्र बुझाउँदै सरकारको तर्फबाट भएका कानुनविपरीतका निर्णयहरू, तोकिएका विभिन्न अन्यायपूर्ण सर्तहरू र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गरेको हो । यस्ता निर्णय र सर्तहरू विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकाले भन्दै निर्णय र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ ।
यसअघि २३ पुस ०८२ मा एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सात निकायलाई पत्राचार गरी निर्णय र सर्तहरू पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएपछि कम्पनीले पुनः बुधबार पत्राचार गरेको एनसेलका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सम्झौता स्वीकृतिका लागि आग्रह
करिब दुई वर्षअघि गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद गरेका थिए । तर, सेयर खरिद–बिक्रीको पूर्वजानकारी नदिएको भन्दै प्राधिकरणले हालसम्म पनि सम्झौता स्वीकार गरेको छैन । एनसेलले स्वामित्व खरिद–बिक्रीपछि कानुनअनुसार १४ फागुन ०८० मा ठुला करदाता कार्यालयमा एक अर्ब ६९ करोड ६३ लाख ७० हजार पाँच सय २८ रुपैयाँ कर भुक्तानी गरिसकेको तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार सम्झौता जानकारी गराएको भन्दै सम्झौता स्वीकृति गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा ८० प्रतिशत लगानी रहेको रेनोल्ड होल्डिङको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीका लागि आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युके र आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युकेबिच १ डिसेम्बर २०२३ मा सम्झौता भएको थियो । खरिद सम्झौता विवादित बनेपछि तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो ।
समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले यथास्थितिमा सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने, साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसहित अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने, नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउनुपर्ने, १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्नेलगायत निर्णय गरेको थियो ।
