शिक्षा र स्वास्थ्यको ३% कर हटाएको फेसबुकबाट घोषणा

संविधानमै मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले लगाएको ३% समता शुल्क (कर)को चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फेसबुकमार्फत हटाएको घोषणा गरेका छन् । तर, सरकारले आर्थिक ऐनमै किटान गरेर संसद्बाटै पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको कर सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्दैमा स्वतः हट्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै यस्तो कर खारेज हुन्छ ।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । निजी शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थामा अध्ययन र उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको ३% समता शुल्क उठाउन सुरु भइसकेको थियो । बिरामीबाट टिकट, एम्बुलेन्स, शववाहन र रगतको प्रयोगदेखि डायलाइसिस र क्यान्सरको उपचारसम्म मात्रै होइन, मृत्युपछि शवगृह शव राखेबापत पनि कर उठाउन थालेपछि नयाँ पत्रिकाले सोमबार ‘रोगमा मात्रै होइन, शवमा पनि कर’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार फेसबुक स्टाटस लेखेका छन्, ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो । यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरेर नै उक्त कर हटाएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । 

कर फिर्ताको घोषणा गर्दै उनले सरकारको उद्देश्य भने गलत नभएको दाबी पनि गरेका छन् । ‘३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो,’ उनले लेखेका छन्, ‘साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो, तर नागरिक तहमा देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्कबापत उठाइसकेको कर सम्बन्धित पक्षलाई नै फिर्ता गर्ने पनि जानकारी गराएका छन् । विपन्न र गरिब नागरिकले सहज शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन् भनेर निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताएका छन् । 

हाल सरकारी अस्पतालमा सहज रूपमा सेवा नपाउँदा विपन्न बिरामीसमेत ऋण काढेर भए पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले उल्टै करको भार थपेको थियो । यसअघि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा समतामूलक स्वास्थ्य र शिक्षामा ५% शुल्क लगाएका थिए । त्यसको चर्को आलोचना भयो । त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा उक्त शुल्क घटाएर १% मा झारेका थिए । र, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा यो शुल्क नै हटाएका थिए । अहिले फेरि सरकारले त्यही शुल्क ३% का दरले उठाउने व्यवस्था बजेटमार्फत ल्याएर लागू गरेको थियो । 

 निजी स्कुलका प्रतिनिधिसँग शिक्षामन्त्रीको छलफल
छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मंगलबार संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानसहितका निजी विद्यालयका सञ्चालकसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शुल्कमा पारदर्शिता हुनुपर्ने पनि बताए । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार पाठ्यक्रममा थप सुधार गर्ने र जीवनोपयोगी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । ‘समता कर, पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने, कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा निजी स्कुलसँग छलफल भयो,’ सापकोटाले भने, ‘निजी र सरकारी विद्यालयका लागि कानुन बनाउने विषयमा पनि छोटो छलफल भयो, निजी स्कुलहरूले व्यावसायिक वातावरण तय गरिदिन र आफूहरूका समस्यामा ध्यान दिन मन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गरे ।’

बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले कर हटाउने निर्णय भएकाले उक्त कर विद्यार्थी र अभिभावकले नै फिर्ता पाउने बताए । ‘त्यो रकम फिर्ता दिनुहोला,’ उनले भने, ‘आमअभिभावकको गुनासो नआउने गरी निजी स्कुलले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, शुल्क र स्टेसनरीबारे अभिभावकलाई भार हुने गरी शुल्क नलिनुहोला ।’ 

प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले मन्त्रालयले तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क लागू नगर्ने जानकारी गराएको बताए । विद्यालय शिक्षा ऐन, पाठ्यक्रम प्रारूप, निर्माणाधीन शिक्षा विधेयक, हालै जारी शिक्षा नियमावली, छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशनात्मक फैसलालगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा हाल १०, १२ र १५ प्रतिशतका रूपमा रहेको छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई १० प्रतिशतमा कायम गर्ने प्रस्तावबारे पनि मन्त्रालयसँग सकारात्मक छलफल भएको प्याब्सनले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको बताए । 

विद्युत्मा लगाएको ५% भ्याट पनि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज
इन्धनमा परनिर्भरता हटाउन र वार्षिक करिब तीन खर्ब बाहिरिनबाट रोक्न देशभित्रै विद्युत् उत्पादन बढाउनुपर्ने र आमउपभोक्तालाई सवारीसाधनदेखि भान्सासम्म विद्युत् प्रयोगमा आकर्षित गर्नुपर्ने विज्ञहरू सुझाइरहन्छन् । तर, सरकारले उल्टै मासिक ५० युनिटमाथि विद्युत् उपभोग गर्दा ५% भ्याट लगाएको छ । सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तर, सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउने कदम लिए पनि विद्युत् भ्याट यथावत् राखेको छ । 

मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विद्युत्मा लगाएको भ्याट फिर्ता लिन सामाजिक सञ्जालमार्फत माग गरे । ‘सरकारको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत छ । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रितपूर्वक पूरा होस्,’ उनले भने, ‘साथै, सरकारले बिजुलीमा लगाइएको भ्याटजस्ता अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू पनि सच्याउँदै आमनागरिकको मर्म बुझोस् ।’ त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पनि विद्युत् विलासिताको वस्तु मात्र नभई आधारभूत आवश्यकता भएकाले ५% भ्याट हटाउन माग गरेका छन् ।

यस्तो छ कर हटाउने कानुनी प्रक्रिया
करका दरहरू संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयन भए पनि छुट दिन सक्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ । आर्थिक ऐन, २०८३ को  दफा १८ मा सरकारले करका दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने अधिकार छ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ,’ उक्त ऐनको दफा १८ को उपदफा १ मा भनिएको छ । तर, यसको प्रक्रिया भने पुर्याउनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने करविज्ञ शेषमणि दाहाल बताउँछन् । ‘आर्थिक ऐनको दफा १८ ले करका दरहरू हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३% प्रतिशत शुल्क हटाउने घोषणा कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने ।