प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजीबजारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। पुँजीबजारका सरोकारवाला संस्था तथा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पुँजीबजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए।
व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै उनले नेपालको पुँजीबजारलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यसबाट उद्यमशीलता फस्टाउने र रोजगारीका अवसरहरू थपिने उल्लेख गर्दै उनले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सधैँ प्रोत्साहन गर्ने, तर गल्ती गर्नेहरूविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने स्पष्ट पारे।
छलफलमा पुँजीबजारका सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाव दिए। उनीहरूले आइपिओ निष्कासन प्रणालीमा सुधार गर्न, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाई उचित मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्न तथा दैनिक कारोबार रकमलाई ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मार्जिन कारोबारसँग सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीहरूलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपछि कम्तीमा ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न तथा सेयर धितो कर्जाको सीमालाई प्राथमिक पुँजीसँग आबद्ध गर्नुको सट्टा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत उनीहरूले सुझाव दिए।
छलफलमा सहभागी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले सरोकारवालाहरूका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै बोर्डले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा नेपालको पुँजीबजार मार्गचित्र ०८३ लागू गरिसकेको जानकारी दिए। ती नीतिहरूमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिसकिएको उनले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा बजार एवं पुँजीबजार सुधारका लागि आवश्यक ऐनहरूको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए। नेप्से पुनर्संरचनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले धितोपत्र बोर्डद्वारा जारी नीतिअनुरूप प्रणालीको विकास गरी धितोपत्र कारोबारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
