नयाँ आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सुरु भइसक्दा पनि पर्साका दुई स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि निर्धारित समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहामैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ती पालिकाले हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि यी पालिकामा हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम आउन नसक्दा विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुने जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
पकाहामैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेश मेहताले केही जनप्रतिनिधिबिचको मतभेदका कारण नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको बताए। उनका अनुसार अहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ र विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिने प्रयास भइरहेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, राजनीतिक विवाद र आन्तरिक असमझदारीका कारण यी पालिकाले कानुनी समयसीमा पालना गर्न सकेका छैनन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै साउन ७ गतेभित्र आफ्नो पालिकाको बजेट प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्न निर्देशन दिएको छ।
तोकिएको समयभित्र बजेट प्रविष्टि नगर्ने स्थानीय तहको बजेट रोक्का गर्न सकिने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ। समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा विकास निर्माणका आयोजना, सेवाप्रवाह, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।
१४ वटा स्थानीय तह रहेको पर्सामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेका छन्।
