नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले लेकतन्त्र, समावेशिता र नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारबाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताएका छन्।
जननायक बिपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको संविधान संशोधन सुझाव विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रको कुरामा कहीँ कतै चलाउने चल्ने कुरामा, हाल रहेको समावेशिता बढाउने मुद्दा, तर घटाउने कुरामा हैन र नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार बढाउने तर कटौती गर्नेबाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेस तयार रहेको बताएका हुन्।
थापाले संविधानको सफल कार्यान्वयन, संस्थागत विकास र सुशासनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै निर्वाचन प्रणाली र शासकीय व्यवस्थाका कारण उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतालाई समाधानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
विगतका भएको निर्वाचन र गठबन्धनका कारण जनतामा नैराश्यता र असन्तुष्टि बढाएको भन्दै निर्वाचनमा एउटा दलसँग मिलेर चुनाव लड्ने र पछि सरकार बनाउँदा अर्को दलसँग गठबन्धन गर्ने गरी 'को सरकारमा छ र को प्रतिपक्षमा छ भन्ने नै थाहा नहुने अवस्था सिर्जना गरियो। यसले नागरिकमा संसद् र समग्र संविधानप्रति नै चरम असन्तुष्टि पैदा गर्यो।' सोही कुरा चिर्न र अस्थिरता हटाउन नेपाली कांग्रेस र एमालेले यसअघि सरकार बनाउँदा भएको सहमतिको पहिलोे बुँदामा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको भए पनि काम भने नभएको बताए।
वर्तमान सरकारले दुईतिहाइको शक्ति छ भनी संविधान संशोधनको कुरा उठाए पनि कांग्रेससँगै एमाले र नेकपालगायतका दलहरूले आफनो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाइसकेको बताए। थापाले संसद् र संविधानसभा कहिल्यै पनि एउटै हुन नसक्ने भन्दै 'संविधानसभासँग संविधान लेख्ने ’कन्स्टिच्युएन्ट पावर’ हुन्छ, तर वर्तमान संसद्सँग केवल ’लेजिस्लेटिभ पावर’ (विधायिकी शक्ति) मात्र छ, 'उनले भने, 'मसँग दुईतिहाइ बहुमत छ, त्यसैले म जे पनि संशोधन गर्छु भन्नु विधायिकी शक्तिको सीमाबाहिरको कुरा हो। दुईतिहाइ सरकार बनाउनका लागि मात्र हो, संविधानको आधारभूत संरचना भत्काउनका लागि होइन।'
संशोधनका लागि के-के प्राथमिकता हुन हाल सो त्यो नहुँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै उनले भने, 'संविधान संशोधनको बहस चल्नासाथ कसैले गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनुपर्छ भन्न थालेका छन्। यस्तो लामो छलफल टुंगिसकेका विषयलाई पुनः उचाल्दा देशमा फेरि नयाँ द्वन्द्व निम्तिन्छ' भन्दै संशोधनका लागि ऐतिहासिक दृष्टिकोण र चेत, संविधानसभा र संसद्को भूमिका फरक हो भन्ने बुझ्नसँगै के-के संशोधन गर्ने हो। प्राथमिकताको पहिचान आवश्यक रहेको बताएका थिए।
थापाले संविधान संशोधनको मुख्य प्राथमिकता सुशासन हुनुपर्ने भन्दै सुशासनको कुरा उठ्दा सबैभन्द बढी भ्रष्टाचारको विषय उठ्ने गरेको भनाइ उनको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाइए पनि यसअघिका सरकारले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने गरेको र हालको सरकारले तर्साउने गरेर यसलाई पंगु बनाएको बताए। आयोगलाई तर्सिने र दलको आदेश मान्ने नभै राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर स्वतन्त्र र संवैधानिक तरिकाले चल्न दिनुपर्ने बताएका थिए। अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को संरचनामै सुधार गरी भागबन्डालाई रोक्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
