०८१ पुसभित्र सक्ने गरी सेनाको नेतृत्वमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) थपेको म्यादसमेत डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि ४८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । म्याद थपिएको ८३ चैतसम्म पनि निर्माण नसकिने निश्चित भएपछि अरू दुई वर्ष अर्थात् ०८५ चैतसम्म म्याद थपका लागि सेनाले प्रस्ताव गरेको छ । तर, नौ वर्षमा ४८.१२ प्रतिशत मात्रै काम गरेको सेनाले ३३ महिनामै बाँकी ५१.८८ प्रतिशत सक्ने दाबी विश्वसनीय भने देखिँदैन ।
काठमाडौं–निजगढ ७०.९७ किमि लामो फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनाले २१ वैशाख ०७४ मा लिएको थियो । त्यसपछि सरकारले १ भदौ ०७६ मा यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरे पनि सेनाले ०७४ बाटै काम सुरु गरेको थियो । डिपिआर स्वीकृति गरेको पाँच वर्ष तीन महिनाभित्र अर्थात् ०८१ पुससम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्यअनुसार काम नभएपछि दुई वर्ष तीन महिना अर्थात् ०८३ चैतसम्मका लागि म्याद थपेको छ । तर जेठको तथ्यांकअनुसार परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४८.१२ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति ४८.६९ प्रतिशत छ । हालसम्म परियोजनामा ८६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ फास्ट ट्रयाक ढिलाइमा सेनासँगै अन्य पक्ष पनि कारक रहेको बताउँछन् । ‘अन्य पूर्वाधार निर्माणमा जे–जे कारण ढिलाइ हुन्छ, तिनै कारण फास्ट ट्रयाकमा पनि छन् । सेनासँगै निर्माण कम्पनीबाट पनि ढिलाइ भएको छ । रुख कटानी स्वीकृतिमै ढिलाइ भयो । डिपिआर संशोधन गर्दै डिजाइन परिवर्तन गर्दा पनि समय लियो । पहिले एउटा मात्रै सुरुङ निर्माण भनिएको थियो, अहिले ६ वटा पुगिसक्यो । त्यस्तै, खोकना खण्डमा विवादका कारण टेन्डर नै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘लागत बढ्नुमा पनि यी पक्षले काम गरेका छन् । सरकार, स्थानीय र सरोकारवाला निकायले पनि सहयोग गरेर चाँडै सक्नुपर्छ ।’
११ खण्डमा विभाजन गरेर फास्ट ट्रयाक निर्माण हुँदै आएको छ । १० खण्डमा ठेक्का लगाएर काम हुँदै आए पनि ६ किमि लामो खोकना खण्डमा भने विवाद छ । पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका सम्पदामा क्षति पुग्ने भन्दै खोकना खण्ड हुँदै फास्ट ट्रयाक लैजान स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । यो खण्डमा टेन्डर नै हुन सकेको छैन ।
सिंगो परियोजना सक्न सुरुको लागत अनुमान एक खर्ब १६ अर्ब थियो । संशोधित लागत अनुमान दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगिसकेको छ । अब म्याद थपसँगै प्रस्थान विन्दु खोकनाको विकल्पमा अन्य ठाउँ बनाउँदा अझै लागत बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सेनाले थप दुई वर्ष अर्थात् ०८५ चैतसम्मको म्याद मागेर रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । रक्षाले संशोधित डिपिआरसँगै म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । फास्ट ट्रयाक बने प्रतिघण्टा ६० किमिदेखि सय किमिको गतिमा काठमाडौं–निजगढ एक घण्टा दुई मिनेटमा यात्रा गर्न सकिन्छ ।
यस वर्ष १७ अर्ब ६४ करोड बजेट
निर्माणमा गति लिन नसकेको फास्ट ट्रयाकलाई सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन गत आवको भन्दा कम हो । गत वर्ष परियोजनालाई २४ अर्ब ४९ करोड बजेट थियो, तर ६ अर्ब ३१ करोड मात्रै खर्च भएको सेनाको तथ्यांक छ । ०८१/८२ मा २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गर्दा १३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको थियो । समग्रमा सरकारले फास्ट ट्रयाकलाई औसतभन्दा धेरै बजेट दिएको छ । तर, त्यसमा खर्च न्यून भएको छ ।
फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु अब चोभार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव
खोकना–फर्सिडोलमा निम्तिएको विवाद समाधान हुन नसकेपछि विकल्पमा चोभार प्रस्ताव, डेढ किलोमिटर बढ्नेछ लम्बाइ काठमाडौंबाट फास्ट ट्रयाकको प्रस्थानविन्दु रहने भनिएको खेकना–फर्सिडोल खण्डमा विवाद भएपछि चोभरालाई विकल्पका रूपमा सारिएको छ । चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहलाई समेत पहुँच हुने गरी द्रुतमार्गको नयाँ प्रस्थान विन्दु प्रस्ताव गरिएको हो । यो प्रस्ताव स्वीकृत भए हाल ७०.९७ किमि लामो द्रुतमार्गको लम्बाइ करिब डेढ किमि बढ्नेछ र लागत पनि आंशिक रूपमा बढाउने देखिन्छ ।
हालसम्म कायम रहेको प्रस्थान विन्दु खोकनाका बासिन्दाका असन्तुष्टि र त्यसको विकल्पबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संयुक्त प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर चोभारमा प्रस्थान विन्दु बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । खोकनाका सिकाली मन्दिर, सांस्कृतिक क्षेत्र, कृषियोग्य जमिनलगायत विषयलाई लिएर स्थानीयले गरेको विरोधका कारण त्यस खण्डमा ठेक्का नै लाग्न सकेको छैन ।
५ माघ ०८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर तल फर्सिडोलमा प्रस्थान विन्दु बनाउने विकल्प पनि अघि सारेकी थिइन् । सोहीअनुसार डिपिआर संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेससमेत गरिएको थियो । तर, २१ फागुनको चुनावसँगै बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त डिपिआर संशोधनको प्रस्ताव पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै रक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । उक्त प्रस्ताव पुनर्विचार गर्ने क्रममा चोभारलाई विकल्पका रूपमा रोजिएको हो । बागमती नदीकिनार हुँदै फास्ट ट्रयाकलाई चोभारसम्मा ल्याउने योजना छ, जसले लम्बाइ डेढ किमि बढाउने अनुमान छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले चोभारमा प्रस्ताव विन्दु बनाउने गरी छलफल अघि बढेको बताए । ‘चोभार सुक्खा बन्दगाहलाई पनि फास्ट ट्रयाकको पहुँच आवश्यक थियो । उता खोकनामा विवाद कायम रहँदा फास्ट ट्रयाकलाई नै कसरी काठमाडौंसँग जोड्ने भन्ने अन्योल पनि थियो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा स्थानीयसमेतको रायका आधारमा चोभारमा प्रस्थान विन्दु बनाउने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । यसले बन्दरगाह फास्ट ट्रयाकको पहुँचमा रहनेदेखि चोभार–बल्खु सडकमार्फत सजिलै काठमाडौंसँग जोड्न सकिन्छ ।’ पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सेनालगायतसँग छलफल गरेर यसलाई अन्तिम रूप दिइने थापाले बताए । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोकुमार आचार्य र सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले पनि विकल्पसहित नयाँ डिपिआरमाथि अन्तरनिकायबिच छलफल भइरहेको बताए ।
सदस्य थापाका अनुसार बागमती नदीको किनारालाई सडक रेखांकनका लागि उपयुक्त विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । बागमती किनारा हुँदै फास्ट ट्रयाकलाई चोभारसम्म ल्याइनेछ । त्यसो गर्दा फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ डेढ किसमहाराहारीमा बढ्नेछ ।
