विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्चमा सरकार पुनः कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्षभर सरकारले पुँजीगततर्फ एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो पुँजीगततर्फको कुल विनियोजनको ४६.७८ प्रतिशत मात्र हो । चालू आवमा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार जेन–जी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगायतका कारण विकास खर्च प्रभावित भएको हो ।
यो आर्थिक वर्षको २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको असर र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालको भनाइ छ । उनका अनुसार आन्तरिक कारणबाहेक पश्चिम एसियामा जारी तनावले आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुँदा निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तुको मूल्यमा चाप सिर्जना भएको थियो । उनले भने, ‘विभिन्न कारणले यसपालि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । तर, केही सुधारका प्रयास भएका छन् । यसले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको र रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित लेखा अधिकृतलाई सुम्पिएकाले आव ०८३/८४ मा पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने उनको भनाइ छ ।
चालू खर्चतर्फ सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजनको ८८.५ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले तीन खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीका लागि २९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, सेयर लगानीका लागि चार अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ तथा वैदेशिक सेयर लगानीमा एक अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा दुई खर्ब ५० अर्ब ५६ करोड तथा वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ६१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यी सबै शीर्षकमा भएको खर्च जोड्दा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । खुद आम्दानी १५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुँदा खर्च १५ खर्ब ८३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेकाले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारी वित्त सात अर्ब नौ करोड ५० लाख रुपैयाँले घाटामा गएको छ । यससँगै सरकारको सञ्चित सार्वजनिक वित्त घाटा बढेर दुई खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
