कर्णाली प्रदेशबाट कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेशहरूमा सत्तासमीकरण अघि बढाउन सकिने आधार तयार गरेका छन् । कर्णालीमा कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूले एमाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै सहकार्यको पाइला चालेका हुन् ।
कांग्रेसका ११ र नेकपाका पाँचसहित १६ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । कर्णालीमा ४० सदस्यीय प्रदेश सभा छ । बहुमतका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेस र नेकपा मिल्दा सहज रूपमा सरकार बनाउन सक्छन् । कांग्रेसका १५ र नेकपाका १३ सांसद छन् । एमालेका १०, राप्रपा १ र नेकपा छाडेका १ सांसद छन् ।
सुदूरपश्चिमको बजेट विवादबाट सुरु भएको कांग्रेस–एमाले तिक्तताले कर्णालीमा नयाँ सत्तासमीकरणको प्रक्रिया नै सुरु हुँदा अन्य प्रदेशमा पनि दुवै दलले गठबन्धनको प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसो त एमाले र नेकपाले पनि समानान्तर छलफल गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेस नेताहरूले भने एमालेले धोका दिएकाले सबै प्रदेशमा नेकपासँगै समीकरणको प्रयास गर्ने बताएका छन् । नेकपासँगको गठबन्धन सफल नभएको अवस्थामा भने प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेसको निचोड छ ।
‘हामी सबै प्रदेशमा नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउने कोसिस गर्छौँ, त्यसअनुसार नै कर्णालीबाट नयाँ समीकरणको आधार सुरु भएको छ, अन्य प्रदेशमा पनि त्यहीअनुसार छलफल चलिरहेका छन्,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले भने, ‘तीन ठुला दल मिलेर प्रदेशहरूमा सरकार बनाउनुहुँदैन भन्ने पार्टीको प्रस्ट नीति हो, बरु नेकपासँग कुरा मिलेन भने हामी प्रतिपक्षमै बस्छौँ ।’
त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा नेकपाले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने निर्णय नेकपा संसदीय दलले गरेको छ । कर्णालीमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि सुदूरपश्चिममा नेकपाको नेतृत्व स्वाभाविक भएको उनीहरू बताउँछन् । अन्य दलसँग संवाद गर्न नेकपाले संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय कार्यदलसमेत बनाइसकेको छ । कार्यदलमा उपनेता प्रकाश रावल, प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरी, पूर्वमन्त्रीहरू मानबहादुर धामी र रमेश धामी सदस्य छन् । सुदूरपश्चिममा नेकपा नै सबैभन्दा ठुलो दल हो । हाल कायम रहेको ५१ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २६ सांसद आवश्यक पर्नेमा नेकपा एक्लैको सभामुखबाहेक २० सांसद छन् । कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका १ सांसद छन् । कांग्रेससँग मिल्दा सहज बहुमत पुग्छ । ठुलो दल भएकाले नेतृत्व लिने रणनीतिसहित नेकपा संसदीय दलको बैठकले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै बिहीबारै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा मागेको छ ।
‘सरकार अल्पमतमा परेको छ । बजेट शून्यताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । गाँठो फुकाउन मुख्यमन्त्रीले पहिला निकास दिनुपर्छ,’ सुदूरपश्चिम नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने । कांग्रेसले सहयोग नगरेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा नेकपाले एमालेको सहयोगमा पनि सरकार बनाउन सक्छ । कर्णालीमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेकाले सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले आफूलाई समर्थन गर्नुपर्ने नेकपाको जिकिर छ । नेकपाबाट भट्ट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । मुख्यमन्त्री शाहले भने बजेट पारित गर्न नेकपासँग सहयोग मागेका थिए । तर, नेकपाले नेतृत्व परिवर्तनको अडान राखेको छ ।
लुम्बिनीमा सत्तारूढ कांग्रेसले थप छलफलको आवश्यकता औँल्याएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले विकसित परिस्थितिबारे छलफलका लागि भन्दै बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकले ठोस निर्णय नगरेको र शुक्रबार पुनः बस्ने चौधरीले बताए । ‘बैठकमा विस्तृत छलफल भयो, तर आज कुनै निर्णय गरिएन, भोलि फेरि बस्छौँ,’ चौधरीले भने ।
कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिए पनि एमालेकै नेतृत्व रहेको लुम्बिनीमा भने कांग्रेस निर्णयमा पुगेको छैन । केन्द्रबाट प्रस्ट निर्देशन नआएकाले प्रदेशस्तरीय कांग्रेसका नेताहरू अलमलमै छन् । यही मौकामा एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्यले कांग्रेस नेताहरूसँग आफ्नै प्रयासमा छलफल गरेका छन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १२ (सभामुखबाहेक), राप्रपाका ४, जसपा नेपालका ३, जनमत पार्टीका ३, जसपा नेपालका २, राजमो र स्वतन्त्र एक/एक सांसद छन् । लुम्बिनीमा एमाले र नेकपा मिल्दा १ सिट कम हुन्छ भने कांग्रेस र नेकपा मिल्दा ३ सिट कम हुन्छ । त्यसकारण साना दल निर्णायक देखिएका छन् ।
कोशीमा सत्तारूढ दल कांग्रेसले एमालेसँगको सत्तासमीकरण अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि मन्त्री भने फिर्ता बोलाएको छैन । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले एमालेसँगको सत्तासमीकरण अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि मन्त्री भने फिर्ता नबोलाएको हो । फिर्ता लिए पनि नेकपासँग मिल्दा कांग्रेसलाई सरकार बनाउन सहज छैन । कोशीमा नेकपा र कांग्रेसले सरकार बनाउँदा राप्रपा, जसपाजस्ता साना दलसँग पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने कोशीमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने बताए ।
‘कोशीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास छ । मधेशमा एमाले र नेकपा दुवै सरकारमा छन् । मधेशी दल सरकारबाहिर छन् । नयाँ अवस्थामा मधेशलाई पनि प्रभाव पार्छ नै,’ घिमिरेले भने, ‘एमालेसँग पनि सबैतिर समीकरण अन्त्य भइसकेको छैन । तर, हाम्रो कुराकानी अहिले नेकपासँग नै चलिरहेको छ ।’ गण्डकी, बागमती र मधेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री छन् । यी प्रदेशमा एमालेले सहकार्य तोड्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।
कांग्रेसले सहकार्य तोडे पनि एमाले आफैँ सरकारबाट नहट्ने
कांग्रेसले एकतर्फी सहकार्य तोड्ने निर्णय लिएर नयाँ समीकरणको प्रयास अघि बढाए पनि एमालेले भने कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशहरूबाट तत्काल सरकार छोड्ने निर्णय नगर्ने भएको छ । संविधान र लोकतन्त्रका लागि परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने वेला अस्थिरता, सत्ता खिचतानीको सन्देश जाने निष्कर्षसहित प्रदेशहरूको सत्ता सहकार्यमा आफ्नोतर्फबाट गठबन्धन नतोड्ने नीति लिएको हो ।
सुदूरपश्चिममा बर्खास्त गरेकाले बाध्यताले बाहिरिनुपरे पनि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री चलाइरहेको गण्डकी, बागमती र मधेश प्रदेशबाट एमाले बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको छैन । बरु, उसले कांग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै नेकपालाई पनि प्रदेश सरकारहरूमा नेतृत्व दिने गरी छलफललाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । बागमतीमा राजीनामाको मुडमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरू अध्यक्ष केपी ओलीकै तर्फबाट तत्काल सरकारबाट नहट्न निर्देशन गएपछि रोकिएका छन् ।
सचिव पद्मा अर्यालले प्रदेशहरूमा कांग्रेस, एमाले र नेकपासहित तीनै दल सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने पार्टीको प्रस्ट नीति भएकाले एमाले दुवै दलसँग निर्णायक छलफल गरेपछि मात्रै सबै प्रदेशमा सहकार्य र समीकरणबारे अन्तिम टुंगोमा पुग्ने बताइन् । अर्यालले कांग्रेसले जे निर्णय गरे पनि एमालेले उसैगरी प्रतिक्रिया दिएर उसले नेतृत्व गरिरहेको सरकारबाट नहट्ने प्रस्ट्याइन् । ‘हाम्रा साथीहरूले कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेशमा राजीनामा दिइहाल्नुहुन्न, किनभने नहट्ने गरी पनि सामान्य कुराकानी भइरहेकै छ,’ उनले भनिन् । गण्डकी, बागमती र मधेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री छन् ।
