मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बजेटमा समावेश योजना छनोट, विनियोजन प्रक्रिया तथा केही शीर्षकमा देखिएका त्रुटिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । विपक्षीको विरोधका कारण बजेट पारित प्रक्रिया प्रभावित बनेपछि प्रदेश सभाले विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले बजेटका कमजोरी सुधार तथा योजना वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दलबिच सहमति जुटेको हो ।
बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आवश्यक संशोधनसहित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछि सभाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेको सभामुखले घोषणा गरे ।
