धरापमा सातै प्रदेश सरकार

• सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट भत्किन थाल्यो सातै प्रदेशमा रहेको कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य, नयाँ समीकरण र सरकार गठनका लागि दुवै दलले थाले नेकपासहितका दलसँग संवाद
• बजेट पारित गर्न साथ नदिएपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरे एमालेका मन्त्री, एमालेले फिर्ता लियो सरकारलाई दिएको समर्थन
• मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको भन्दै कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले सातबुँदे सहमति गरेर दुई वर्षदेखि प्रदेश सरकारहरूमा गर्दै आएको सहकार्य सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट भत्किन सुरु भएको छ । बुधबार बिहानै कर्णाली सरकारका कांग्रेस मन्त्रीहरूले एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका यामलाल कँडेललाई राजीनामा बुझाएकामा सुदूरपश्चिममा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री रहेका कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्री बर्खास्त गरेका हुन् ।

गठबन्ध भत्काउन सुरु भएसँगै दुवै दलले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग सहकार्यका लागि समानान्तर रूपमा छलफल पनि थालिसकेकाले सातै प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्ने देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेको सहकार्य भत्किँदा नयाँ समीकरणका लागि नेकपा निर्णायक छ ।

संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म आलोपालो सत्तासमीकरण चलाउने गरी ओली र देउवाले १७ असार ०८१ मा सातबुँदे सहमति गरेका थिए । दुई दलबिच २० महिनामा केन्द्रमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व फेर्ने र प्रदेशहरूमा पनि त्यसअनुसार नै सहकार्य गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, संघमा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई गत वर्ष भदौमै जेन–जी आन्दोलनले विस्थापन गरेको थियो । प्रदेशमा भने दुई दलकै सहकार्य चलिरहेकोमा पुरानो सहमतिअनुसार हाल नेतृत्व फेरबदल गर्नुपर्ने समय आएपछि तिक्तता बढेको हो ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारमा बुधबार विकसित घटनाक्रमले अब सबै प्रदेशका सरकार धरापमा परेका छन् । सुदूरपश्चिममा आफ्ना मन्त्रीहरू बर्खास्तीमा परेसँगै एमालेले पनि संसदीय दलको बैठक राखेर कांग्रेस नेतृत्वबाट बाहिरिने निर्णय लिइसकेको छ ।

दुवै दलले सहकार्य तोडिएको घटनामा एक–अर्कालाई आरोप लगाउँदै नेकपासँग सम्भावित सत्तासहकार्यको प्रयास गर्दा नेकपाका नेताहरू पनि सक्रिय भएका छन् । नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता वर्षमान पुनसहितका नेताहरूले कांग्रेस सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग अलग–अलग छलफल चलाएका छन् । सम्भावित सहकार्यबारे थापासँग संवाद गरेर प्रचण्ड बुधबार श्रीलंका गएका छन् भने पुनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बुधबार बिहान अलग्गै संवाद गरेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले एमालेसँग सहकार्य तोड्ने दिशामा कांग्रेस अघि बढ्नुका पछाडि मुख्यतः तीन कारण रहेको प्रस्ट्याए । उनले तत्कालीन सभापति देउवाले ओलीसँग गरेको सहमतिलाई पार्टीको निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले पछिल्लो चुनावपछिको भिन्न राजनीतिक परिस्थितिमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको कुरालाई पहिलो, कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेशहरूमा एमालेले गरेको असहयोगलाई दोस्रो र पार्टी सभापतिलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले भेट्न नचाहेको सन्दर्भलाई तेस्रो कारणको रूपमा इंगित गरे ।

‘तत्कालीन नेतृत्वले गरेको सहमतिमा बाँधिए पनि पुरानो नेतृत्व हटेर नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएको पाँच महिनामा केन्द्रको परिस्थिति भिन्न बनेको अवस्था थियो । पछिल्ला दिनमा जहाँ कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार छ, त्यहाँ समस्या आउँदा एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेशमा कांग्रेसले बजेट पारित गर्नेदेखि सरकार सञ्चालनसम्म सहयोग गर्‍यो । तर, सुदूरपश्चिममा एमालेले बजेट पुनर्लेखनको अडान राख्दा निकासका लागि केही न केही निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ घिमिरेले भने, ‘केपी ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या पनि होला, तर उहाँसँग नभेटी प्रतिनिधिसँग कुरा गर्नुको अर्थ नहुने, उहाँमा प्रधानमन्त्री भएकै वेलाजस्तो पुरानो मानसिकता कायम रहेकाले संवाद हुन नपाउँदा हामीलाई निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने व्यावहारिक कठिनाइ पनि भयो ।’

कांग्रेसले प्रदेशमा एमालेको विकल्पमा नेकपासँग मिलेर जाने या सबैतिर प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न सकिने ढोका खुला राख्ने निर्णय नै लिएर संवाद अघि बढाएको छ । घिमिरेले एमालेसँग सहकार्य पूरै तोडिइसकेको अवस्था नरहे पनि पुरानै सहमतिअनुसार जाने सम्भावना कमजोर रहेको प्रस्ट्याए ।

‘हामीले पदाधिकारी बैठकमा तीन विकल्पबारे छलफल गर्‍यौँ । एमालेसँगको समझदारीलाई निरन्तरता दिने, नेकपासँग मिलेर जान सकिने सम्भावनाको ढोका खोल्ने या सातै प्रदेशमा विपक्षी बेन्चमा बस्ने,’ महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘त्यही छलफलको स्पिरिटअनुसार सभापतिले प्रचण्डजीसँग संवाद गर्नुभयो र त्यसपछि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा निर्णय लिइयो ।’ उनले नेकपासँग मिलेर जान सकिने ढोका खुलाए पनि कोर्स करेक्सन गरेर एमालेसँगै मिल्ने सम्भावना भने अझै कायम रहेको बताए । ‘एमालेसँग संवाद हुन नपाएकाले सहमतिको निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन, कति हुन्छ थाहा छैन । तर, कोर्स करेक्सन गरेर उससँग मिलेर जाने सम्भावना अब झिनो मात्र छ ।’

एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने कांग्रेस एकतर्फी सहकार्य तोड्ने दिशामा अघि बढे पनि अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता र पार्टी नीतिअनुसार अध्यक्ष ओली कांग्रेस र नेकपासहित प्रमुख पार्टीहरू प्रदेश सरकारमा मिलेर जानुपर्ने पक्षमै रहेको बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा नेकपासहित मिलेर जानुपर्ने अध्यक्षले पहिल्यै प्रस्ताव गर्नुभएको हो, त्यसका लागि बजेट पुनर्लेखन गरिनुपर्छ पनि भनियो, तर मुख्यमन्त्रीले स्वीकार नगरेपछि एमालेले संशोधन हाल्यो । पुनर्लेखन पनि नहुने, कुरा पनि नमिल्ने कांग्रेसको अडानले जटिलता पैदा गर्‍यो र बाहिरिनुपर्ने स्थिति आयो,’ भट्टले कांग्रेसकै कारण सहकार्य तोडिएको दाबी गर्दै भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि पार्टी अध्यक्ष सबै प्रदेशमा तीन दल मिलेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ, तर कांग्रेसको पछिल्लो कदमले कति मिल्न सकिन्छ अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’

भट्टले कांग्रेसको पछिल्लो कदमपछि एमाले पनि नेकपासँग संवादमा रहेको जानकारी दिँदै दुई पार्टीको सम्भावित सहकार्यको विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको बताए । ‘नेकपासँग मिलेर जान सकिने विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ, बुधबार बिहान पनि नेकपाका नेताहरूले पार्टी अध्यक्षसँग भेटेर संवाद गर्नुभएको छ, कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार सहज रूपमा बन्छ, मधेशलगायत अन्य प्रदेशमा पनि सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने 

एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार कम्तीमा केन्द्रमा विपक्षी बेन्चमा रहेका प्रमुख पार्टीहरूसँग संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत मिलेर जानुपर्ने पक्षमा रहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ अहिले त्यसका लागि लडेका दलहरूबिच तिक्तता बढ्नुहुँदैन, अस्थिरताको सन्देश जानुहुँदैन भन्नेमा अध्यक्ष गम्भीर हुनुहुन्छ, उहाँले कांग्रेसका नेताहरूसँग टेलिफोनबाट संवाद पनि गरिरहनुभएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले भने । ओलीले कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग मंगलबार टेलिफोन संवाद गरेका थिए ।

नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार लोकतन्त्र, संविधान र संघीयता पक्षधरहरूबिच प्रदेशमा पनि सहकार्य गरेर जानुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताए । त्यसका लागि पार्टी संयोजक प्रचण्डले कांग्रेस सभापति थापासँग कुराकानी गरेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय नीति कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरूसमेत सहकार्य गरेर जानु ठिक हुन्छ भन्ने छ । संविधान निर्माण र संघीयतता पक्षधर दलहरू सहकार्य गरेर जाँदा संविधान कार्यान्वयन र संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ ज्वालाले भने, ‘तर, कुनै निश्चित प्रदेशमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा सम्बन्धित प्रदेशले निर्णय लिन सक्छ । नयाँ ढंगले पुनः सहकार्य पनि हुन सक्छ, जस्तो– विगतमा मधेश प्रदेशमा भयो । मधेशमा सुरुमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको थिएन, पछि सहभागी भयो ।’

उनले संयोजक प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति थापाको छलफल कुनै निष्कर्षमा नपुगेको जानकारी पनि दिए । ‘उहाँहरूबिच प्रदेश सरकारका साथै राष्ट्रिय राजनीतिका समग्र विषयमा सामान्य छलफल भयो । संसद्मा विपक्षी दलहरूले खेल्ने भूमिका, सरकारको गतिविधिलगायत विषयमा पनि कुराकानी भएको छ । तर, कुनै निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल भएको होइन । कांग्रेसका साथै एमाले र मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग पनि हाम्रो पार्टीको छलफल भइरहेको छ,’ ज्वालाले भने ।

अहिले कांग्रेस र एमालेबिच सातै प्रदेशमा सत्तासहकार्य छ । बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र मधेशसहित चार प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यस्तै, कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमालेले नेतृत्व गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीको सरकार अल्पमतमा परेसँगै बागमती, लुम्बिनी र कोशीमा पनि त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ देखिन थालिसकेको छ ।

बागमतीमा कांग्रेसभित्रै दुई धार छ । मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ र पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको इगोको लडाइँ छ । आन्तरिक लडाइँ व्यवस्थापन गर्न कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले बागमतीको मुख्यमन्त्री नेकपालाई दिन सक्ने स्रोत बताउँछ । कांग्रेसले बागमती नेकपालाई दिएर कोशीको नेतृत्व लिन चाहेको छ । गृह प्रदेश भएका कारण कांग्रेस उपसभापति शर्मा संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई झैँ कोशीमा आफूले चाहेको मुख्यमन्त्री बनाउने योजनामा छन् । गण्डकीमा अहिले कांग्रेसले नै नेतृत्व गरिरहेको छ भने लुम्बिनीमा एमालेको नेतृत्व छ । यी दुई प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एमाले सहकार्य तोडिएर नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ । कांग्रेस–एमालेबिच सहकार्य तोडिँदा मधेश प्रदेशमा फेरि नयाँ सरकार बनाउन धेरै कसरत गर्नुपर्ने हुन  सक्छ ।

सुदूरपश्चिममा बजेटले ल्याएको थियो टसल
सुदूरपश्चिममा एमालेले बजेट पुनर्लेखनको मागको अडान नछाडेपछि मुख्यमन्त्री शाहले काठमाडौंमा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापासँग परामर्श लिएका थिए । बजेट फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको एमालेले प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव नै दर्ता गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शाह भने प्राविधिक त्रुटि सच्याउनेबाहेक बजेट पुनर्लेखनमा तयार भएनन् । कांग्रेस–एमालेबिच बजेट निर्माणकै क्रममा बजेट भागबन्डाको विवाद उत्पन्न भएको थियो । एमालेले आफूले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयको बजेट सिलिङ बढाउन मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको थियो । बजेट प्रस्तुत हुने दिन १ असारको अबेर रातिसम्म पनि दुई दलबिच सहमति हुन सकेको थिएन । त्यही कारण आर्थिक मामिलामन्त्री बिक्रमसिंह धामीले मध्यराति पौने १२ बजेतिर सदनमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

मन्त्रालयको बजेट सिलिङ बढाउने र केही योजना थप्ने मुख्यमन्त्रीको आश्वासनपछि बजेट प्रस्तुतमा सहमत भएको एमाले बजेट सार्वजनिक भएपछि थप चिढिएको थियो । एमालेले ६ वटै मन्त्रालयको बजेट संशोधन गरेर एक रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै गत शुक्रबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बजेट विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । बजेट विवादले पार्टी नेतृत्वको सरकार धरापमा परेपछि कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल धनगढी आएका थिए । एमालेले लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेललाई पठाएको थियो । महामन्त्रीसँगको छलफलपछि कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसद बजेट पारित गरेर जान सहमत भए पनि एमालेले अडान छोडेन । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । सरकारले बहुमत गुमाएकाले सदनमा पेस भएको बजेट पनि अलपत्र परेको छ ।

मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले भने बजेट शून्यतामा जान नदिन अध्यादेशमार्फत पेस्की बजेट ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर रावलले सदनबाट बजेट पारित नभएको अवस्थामा ऐन, कानुनअनुसार कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले छलफल गरिरहेको बताए ।

सुदूरपश्चिममा नयाँ समीकरणको कसरत, नेतृत्वमा नेकपाको दाबी 
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किएपछि सुदूरपश्चिममा नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि नेताहरूबिच छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश तहमा नेकपा–एमाले तथा नेकपा–कांग्रेसबिच समीकरणको प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि कुन दलबिच समीकरण हुने विषय केन्द्रमा निर्णयमा भर पर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेसले यहाँ नेकपासँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर रावलले प्रदेशमा नेकपासँग सहकार्य गरेर जाने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘हामी छलफलमै छौँ, तर कोसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय केन्द्रबाटै हुने हो,’ उनले भने ।

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले नेकपाले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने जनाएको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले कांग्रेसले बजेट पास गर्न सहयोग मागेको बताए । नयाँ समीकरण निर्माणका लागि अब सुरु हुने उनले बताए । ‘समीकरण निर्माणबारे अब छलफल सुरु होला । कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सन्दर्भको छलफलमा सबैभन्दा ठुलो दल हुनुका नाताले स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी रहन्छ,’ उनले भने ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ५१ सदस्य कायम रहेकामा बहुमतका लागि २७ सदस्य आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा नेकपाका एक निलम्बितबाहेक २१, कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।

कर्णालीमा थियो आलोपालोको सहमति
कर्णालीमा पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने भए पनि एमाले तयार थिएन । त्यही भएर आफ्ना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको कांग्रेस सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले मन्त्रीले बताए । यद्यपि, एमालेसँग भएको आलोपालोको सहमतिअनुसार नै छलफल अघि बढ्ने उनले बताए । ‘म प्रदेशबाहिर भएकाले सबै बुझिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो कांग्रेस–एमाले झगडिए भन्नेचाहिँ होइन ।’

मन्त्रीको राजीनामासँगै समीकरण परिवर्तनको विषय नजोडिएको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बताए । उनले मन्त्रीको राजीनामाले सत्ता समीकरण बदलिन्छ जस्तो नलागेको र राजीनामा मात्रै दिएकाले सत्ता समीकरण बदलिने अर्थमा नबुझ्न उनले आग्रह गरे । ०८१ साउनमा कर्णालीमा कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । दुई दलबिचको सहमतिअनुसार अब मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिनुपर्ने थियो । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसबाट १४, नेकपाबाट  १४, एमालेबाट १० तथा  राप्रपाबाट एक–एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।