निजी मिडियाले पनि सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको मंगलबारको इजलासले सरकारी निकायबाट दिइने विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् सर्वोच्चले मंगलबार फैसला गरेको हो ।
फैसलाको लिखित आदेश भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारी निर्णय बदर भए पनि परमादेशका हकमा अदालतले बोलेका विषय पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुने बताए ।
रिटमा २२ र २३ असारमा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।
मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
त्यस्तै, सरकारतर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको तर निजी मिडियालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी गत १८ चैतमा सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका निकाय तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटी २३ चैतमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
