हर्मुजमा हुने पुनः अवरोधबाट विश्व अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने मूल्य

• आपूर्ति शृंखलामार्फत इन्धनको उच्च मूल्य विभिन्न उपभोग्य वस्तुसम्म पुग्छ र आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउँछ, उक्त जलमार्ग बन्द हुँदा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर गत वर्षको ३.४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ सम्ममा २.८ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने विभिन्न अनुमानले देखाएका छन्

ओमानको जलक्षेत्र हुँदै हर्मुज जलमार्ग पार गरिरहेका दुई ट्यांकरमाथि मंगलबार हमला भयो । खाडी देशले उक्त आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै त्यसका लागि इरानलाई दोषी ठहर्याए । त्यसपछि अमेरिकाले इरानी भूभागमा आक्रमण गर्यो । त्यसको जवाफमा तेहरानले बहराइन र कुवेतमा प्रहार गर्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब इरान र अमेरिकाबिच भएको समझदारी पत्र (एमओयू) खारेज भएको बताएका छन् ।

२८ फेब्रुअरीमा सुरु भएको इरानविरुद्धको अमेरिका–इजरायल द्वन्द्वमा हर्मुज कसरी मुख्य मुद्दा बनेको छ भन्ने विषयलाई पछिल्लोपटक बढेको यो तनावले प्रस्ट पार्छ । इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी प्रश्नलाई हाल ओझेलमा पारिएकाले अमेरिका र इरानबिचको वार्तामा यस जलमार्गको भविष्यसम्बन्धी मतभेद सुल्झाउन सबैभन्दा कठिन देखिएको छ । हर्मुजमा हुने अवरोधले इरान, खाडी क्षेत्रका उसका छिमेकी देश र विश्व अर्थतन्त्रका लागि तत्कालै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न गर्न सक्छ । विशेषगरी, विश्व अर्थतन्त्रले आधुनिक बजारको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो तेल आपूर्तिको धक्का झेल्दै साढे चार महिना बिताइसकेको छ ।

तेहरानको बलियो कार्ड हर्मुज
तेहरानका लागि जलमार्ग उसको सबैभन्दा बलियो कार्ड हो, जुन अविश्वसनीय रूपमा महँगो पनि छ । युद्ध सुरु भएदेखि इरानी सेनाले जलमार्गमा खानी उत्खनन गरेको छ, जहाजमा आक्रमण गरेको छ र स्थलमार्गबाट हुने यातायात लगभग ९५ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका फातिह बिरोलको भनाइमा यसले ‘विश्वव्यापी तेल बजारको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो आपूर्ति अवरोध’ गरेको छ । त्यो लाभ वास्तविक छ, विश्वको लगभग पाँच भागको एक भाग र यसको तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) सामान्यतया हर्मुज हुँदै जान्छ । र, कुनै पनि खाडीको पाइपलाइनले यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।

तर, इरानले अरूका साथसाथै आफ्नै जीवनरेखालाई पनि एक किसिमले निमोठिरहेको छ । कुनै समय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको मूल्यभन्दा प्रतिब्यारेल तीन डलर सस्तोमा बिक्री हुने इरानी कच्चा तेल अहिले २० प्रतिशत छुटमा बिक्री भइरहेको छ । अमेरिकी नौसेनाको कडा निगरानीका कारण मे महिनामा इरानको तेल निर्यात ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो । युद्ध सुरु हुनुअघि नै विश्व बैंकले सन् २०२६ मा इरानको अर्थतन्त्र खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको थियो । तेल बिक्रीमा आएको भारी गिरावटको प्रभाव निर्मम हुनेछ । २२ जुनमा जारी गरिएको ६० दिने अमेरिकी छुटले इरानलाई २१ अगस्टसम्म पूर्ण बजार मूल्यमा तेल बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो, तर मंगलबार भएका आक्रमणपछि उक्त छुट रद्द गरिएको छ । यो इरानको हर्मुजमाथि संयुक्त अधिकार कायम गर्ने र जहाजहरू पार गर्नका लागि पारवहन शुल्क प्रणाली लागू गर्ने जिद्दी हो । वासिंटनले स्पष्ट पारेको छ कि इरानले समुद्री कानुनअन्तर्गत पारवहन मार्गको अधिकारद्वारा नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा शुल्क लिन मिल्दैन ।

तेहरानका लागि विवाद वास्तवमा शुल्कबारे मात्र होइन, बरु अमेरिकाले रोक्का गरेर राखेको सम्पत्तिमा अधिकारको दाबी पनि हो । पछिल्लो विषय आफैँमा विवादित छ । इरान रोक्का राखिएको अनुमानित २५ अर्ब डलरबराबरको सम्पत्तिमध्ये आधा हिस्सा तत्काल फुकुवा होस् भन्ने चाहन्छ, जबकि अमेरिकाले यसमा असहमति जनाउँदै आएको छ । उता समझदारी पत्र (एमओयू) मा प्रस्ताव गरिएको ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष वासिंटनमा राजनीतिक विवादको विषय बनिसकेको छ ।

संकटको मूल्य चुकाउँदै खाडी देश
खाडी राष्ट्रका लागि हर्मुज संकटको अर्थ भूगोलवरपर सुधार गर्नु हो । साउदी अरेबियाले आफ्नो लगभग १२ सय किलोमिटर पूर्व–पश्चिम पाइपलाइनमार्फत लालसागरको यान्वु बन्दरगाहमा कच्चा तेल पुनः पठाएको छ । उता युएई भने हब्सानदेखि फुजैराह लाइनमा ओमानको खाडीमा निर्भर छ । यद्यपि, यी पाइपलाइनले हर्मुजबाट भन्दा कम तेल बोक्छन् ।

तर, अहिले दुवै विकल्प आफैँ आक्रमणमा परेका छन् । इरानी आक्रमणले अप्रिलमा पूर्व–पश्चिम पाइपलाइनको मात्रा प्रतिदिन अनुमानित सात लाख ब्यारेलले कटौती गर्यो भने ड्रोन हमलाले फुजैराहमा तेल ‘लोडिङ’मा बाधा पुर्यायो । इरानबाहेक खाडी राज्यबाट समुद्री कच्चा तेल निर्यात फेब्रुअरी र मार्चको बिचमा करिब आधाले घट्यो । इरान र अमेरिकाबिचको वार्ता आयोजना गर्ने कतारको आफ्नै गम्भीर दाउ छ, यसको सम्पूर्ण एलएनजी निर्यात उद्योग हर्मुजको जलमार्गमा निर्भर छ । यही कारण कतारले समाधानका लागि कडा दबाब दिइरहेको छ ।

समस्याको समाधानबाट प्राप्त हुने व्यावसायिक लाभ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा रहेको आफ्नो कानुनी अडानका कारण ओमान भने दोधारमा छ । खाडी क्षेत्रका आफ्ना टर्मिनलहरूमा अत्यधिक निर्भर रहेको इराकले टर्की हुँदै उत्तरतर्फ जाने निर्यात मार्गको सम्भावनाबारे गोप्य रूपमा अध्ययन गरेको छ । तर, कुनै पनि वैकल्पिक उपाय सस्तो छैन र ती सबै व्यावसायिक हुनुका साथै राजनीतिक प्रकृतिका पनि छन् । यिनले खाडी राष्ट्रको आर्थिक भविष्यलाई अमेरिका र इरानबिचको सम्झौतासँग जोडिदिएका छन् ।

बिमा खर्च र मुद्रास्फीति
यस क्षेत्रभन्दा बाहिर यो संकट मुख्यतया दुई माध्यमबाट फैलिएको छ, मूल्य र बिमा । आपूर्ति शृंखलामार्फत इन्धनको उच्च मूल्य विभिन्न उपभोग्य वस्तुसम्म पुग्छ र आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउँछ । उक्त जलमार्ग बन्द हुँदा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर गत वर्षको ३.४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ सम्ममा २.८ प्रतिशतमा सीमित भएको हुन सक्ने विभिन्न अनुमानले देखाएका छन् । 

युद्धअघि जहाजको मूल्यको लगभग ०.२५ प्रतिशत लागत हुने हर्मुज ट्रान्जिटको बिमा आठ प्रतिशतसम्म बढेको छ । वासिंटनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगमले अन्तिम बिमाकर्ताको रूपमा हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ । निगमले जहाज सञ्चालनमा ल्याउन ४० अर्ब डलरसम्मको पुनर्बिमा क्षमता प्रदान गर्दै छ ।

यसको मार सबैभन्दा बढी चीनले खेपेको छ । उसले आफ्नो कच्चा तेलको आयातको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा हर्मुजमार्फत भिœयाउँछ र इरानको कुल तेल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आफैँ खरिद गर्छ । यसले चीनलाई एकैसाथ तेहरानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ग्राहक र यस द्वन्द्वको सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको पक्षमध्ये एक बनाएको छ । 

मध्यपूर्वबाट आउने आफ्नो कच्चा तेलको ७० प्रतिशत हिस्सा सोही जलमार्फत आयात गर्ने जापानले त आफ्नो रणनीतिक भण्डारको प्रयोगसमेत गरिसकेको छ । एसिया र युरोपभरका आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यस जलमार्गको अवस्था मध्यपूर्वी कूटनीतिको कुनै अमूर्त विषय होइन । यसको असर इन्धन, ढुवानी र मलको मूल्यमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ ।

समाचारमा तेल र ग्यासले मुख्य स्थान ओगटे पनि विश्वको समुद्री मार्गबाट हुने मलको व्यापारको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा पनि हर्मुज जलमार्ग भएरै हुने गर्छ । मुख्यतया यस मार्गको बन्दका कारण सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा विश्व बैंकको मल मूल्य सूचकांक १२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ र अक्टोबर २०२२ यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । युरिया तथा अन्य नाइट्रोजनयुक्त उत्पादनको अभावले सन् २०२६–०२७ को बाली उत्पादनमा कमी आउन सक्ने खाद्य तथा कृषि संगठनले चेतावनी दिएको छ । यसको सबैभन्दा बढी मार आयातमा निर्भर तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका अफ्रिका र एसियाका मुलुकलाई पर्नेछ ।

अलजजिराबाट