संघीय संसद्ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटका तीनवटा विधेयक बिहीबार दुवै सदनबाट पारित भएको हो । राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक १९ असारमा पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित तीनवटै विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल भइसकेका छन् । अब सभामुखले तीनवटै विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि १ साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यसैगरी दुवै सदनले चारवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित गरेको छ । सरकारले आठवटा अध्यादेश ल्याएकामा चारवटा मात्रै स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयकसमेत दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको अवस्थामा पुगेको हो । संसद् सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएको हो । बिहीबार राष्ट्रिय सभाले चारवटै प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका चारवटै विधेयक प्रतिनिधिसभाले बिहीबारै स्वीकृत गरेसँगै अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
राष्ट्रिय सभामा दलहरूले अस्वीकृत गराउने भएपछि चारवटा अध्यादेश भने सरकार अगाडि बढाएन । संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत भइसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमाका कारण चारवटै अध्यादेश अगाडि नबढेकाले बिहीबारदेखि निष्क्रिय भएका छन् । निष्क्रिय भएका अध्यादेशमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ रहेको छ । यी अध्यादेशको ठाउँमा नयाँ विधेयक ल्याइने कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बताइन् । राष्ट्रिय सभामा सहमतिको वातावरण नबनेकाले अध्यादेश अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताइन् । सभामा कांग्रेस, एमाले, नेकपाले अध्यादेशका प्रावधान आपत्तिजनक भन्दै अस्वीकृत गराउने सूचना राखेका थिए ।
सरकारले १४ वैशाखमा आठवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ रहेको छ । आठवटै अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए ।
