सरकारले आधारभूत र माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने १३ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिने कानुन बनाउन विधेयक ल्याएको छ । रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक बिहीबार सदनमा पेस भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री शाहले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिक र अनुशासित बनाउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा खटाउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक परेकाले विधेयक ल्याएको उल्लेख गरेका छन् । विधेयकमा नेपाली सेनाका अधिकृतबाट विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिने र आवश्यक परेका वेला सेनाको ब्याकअपका रूपमा परिचालन हुने उल्लेख छ । तालिम दिने विद्यार्थीहरू सेना आफैँले छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा आवश्यक परेका वेला अन्य नागरिकलाई पनि तालिम दिने र स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने प्रस्तावसमेत छ । प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको धारा ५१(क) मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिको क्रम संख्या (६) मा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न अहिले भइरहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी देशप्रेमी, जनसेवी, नैतिकवान र अनुशासित जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय सेवा दल रहनेछ । दलको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री संरक्षक हुने व्यवस्था छ । प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ । प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथी (जर्नेल) मध्येबाट एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सेनाका रिटायर्ड जर्नेलले चलाउने राष्ट्रिय सेवा दलबाट तालिम दिन सातै प्रदेशमा सेनाको कमान्डमा शिक्षालय खोल्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित कानुनअनुसार तालिम सञ्चालन गर्न सेनाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको स्थानमा शिक्षालय रहनेछ । सेवा दलबाट हुने तालिमका लागि सेनाले बहालवाला सैनिक खटाउनेछ । प्रधानसेनापतिले सेनामा कार्यरत सैनिक अधिकृतलाई शिक्षालय प्रमुखको रूपमा काम गर्न तोक्नेछन् । थप जनशक्ति आवश्यक परे निजामती र अन्य सेवाबाटसमेत काजमा खटाउन सक्ने उल्लेख छ ।
तालिमबाट विद्यार्थीमा राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताप्रति सम्मान र गौरवबोधको भावना जगाउने भनिएको छ । विकास निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउन सक्ने स्वयंसेवक समूह तयार गर्ने, विशेष परिस्थितिमा सेनाको मातहत रही तोकिएबमोजिम परिचालन हुन सक्ने स्वयंसेवक तयार गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दलमा नीतिगत निर्णय गर्न निर्देशक समिति रहनेछ । समितिको अध्यक्षमा रक्षामन्त्री रहनेछन् भने सदस्यमा प्रधानसेनापति, रक्षासचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव र सेनाका बलाध्यक्ष तथा सेवा दलका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
तालिमका लागि यसरी छनोट हुनेछन् विद्यार्थी
प्रस्तावित कानुनमा सैन्य तालिम सञ्चालन गर्न विद्यार्थी छनोट विधि पनि उल्लेख गरिएको छ । शिक्षालयले तालिम सञ्चालनअघि उपयुक्त माध्यमबाट तालिम सम्बन्धमा स्थानीय विद्यालयहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ । तालिममा सहभागी हुन इच्छुक विद्यालयले सेवा दलको कार्यालयमा निर्देशक समितिले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएपछि रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले स्वीकृत गरेबमोजिमका आधारमा सेवा दलले विद्यालय छनोट गर्नुपर्नेछ । विद्यालय छनोट गर्दा सेनाको स्थानीय निकायले जिल्लास्थित सम्बन्धित शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । यसरी विद्यालय छनोट गर्दा सामुदायिक र संस्थागत, दुर्गम, सीमान्तकृत तथा सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । छनोट गरिएका विद्यालयमा अध्ययनरतमध्ये समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा शिक्षालयले विद्यार्थी छनोट गरी तालिम दिनेछ ।
तालिमको तह र योग्यता के छ ?
छनोट भएका विद्यार्थीलाई सेवा दलले जुनियर डिभिजन तह र सिनियर डिभिजन तहमा तालिम दिनेछ । कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई जुनियर तहको तथा ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सिनियर डिभिजन तहको तालिम दिइनेछ । जुनियर तहमा १३ वर्ष पूरा भई १८ ननाघेको र सिनियर तहमा १६ वर्ष पूरा भई २१ वर्ष ननाघेको विद्यार्थीलाई तालिम दिइनेछ ।
पहिलो चरणमा अध्ययनरत विद्यालयमै र दोस्रो चरणमा शिक्षालयमा तालिम दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तालिम दिने र लिनेका लागि सेनाले नै पोसाक निर्धारण गरेर उपलब्ध गराउने पनि व्यवस्था विधेयकमा छ ।
अरू नागरिकलाई पनि तालिम दिन सक्ने
सरकारले विद्यार्थीबाहेक अरूलाई पनि आवश्यकता परेका वेला तालिम दिने र परिचालन गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक देखेमा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सेवादलले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत तालिम दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । तालिम लिएका व्यक्ति वा संस्थालाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा खटाउन सक्ने भनिएको छ ।
‘विशेष परिस्थिति र युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सेवा दलको तालिम गराउन सकिने,’ विधेयकमा भनिएको छ । तालिमसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने जिम्मा निर्देशक समितिको स्वीकृतिमा सेवा दललाई दिइएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने विधेयक पनि पेस
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बिहीबारै कानुनमन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने विधेयक पनि सभामा पेस गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री शाहले १५ असारमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकलाई मन्त्री गौतमले सदनमा पेस गरेकी हुन् ।
विधेयकमा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२–६–९ को निर्णयबाट नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ मा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने गरी संशोधन भएको, सो संशोधनलाई विशेष सेवा ऐनमा मिलाउन नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी भई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ।
यसैबिच मिति २०८३–०१–३० मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ जारी भई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको । अतः संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त अध्यादेशबमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेमा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ सँग प्रतिकूल हुने देखिएकाले नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ को प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्मा पेस नगरिएकाले सो अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिबाट त्यसरी संशोधन हुनुभन्दा अघि कायम रहेको साबिकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएको ।’
विधेयकमा बिहीबारै सैद्धान्तिक छलफलसमेत भई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । अब सांसदहरूलाई विधेयकमा संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय खुला भएको छ ।
