सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि दबाब दिइरहेको विषयमा आलोचना भइरहँदा गृह मन्त्रालयले आयोगका सबै प्रहरी हेरफेर गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगको समन्वयविना नै यसरी एक्कासि प्रहरी सरुवा हुन थालेपछि अनुसन्धान प्रभावित हुन थालेको छ।
आयोगमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक(डिआइजी) शेखर खनालसहित १८ अधिकृतको गत साता नै सरुवा भइसकेको छ। अन्यको पनि सरुवा तयारी भइरहेको छ। सरुवामा परेका कतिपय अधिकृत हाइप्रोफाइल जोडिएका भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न थिए। यद्यपि, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने सरुवा नियमित भएको दाबी गरेको छ। बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रधान कार्यालयले दबाबमा सरुवा गरिएको अस्वीकार गरेको छ।
तर, अख्तियारका प्रहरीको मात्र सरुवा भएकाले यो नियमित सरुवा नभएको प्रहरीकै उच्च अधिकारी बताउँछन्। सामान्यतया आयोगमा कार्यरत प्रहरीको २ वर्षको अवधिमा सरुवा हुन्छ। सरुवा गर्नुपर्ने समन्वय गर्ने परिपाटी छ। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले समन्वयविना नै यसपटक सरुवा गरेको हो। गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार यसरी एक्कासि सरुवा गर्नुपरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। के कारण आयोगका सबै प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले हटाउन चाहेको हो, आयोगकै अधिकारीले चास पाएका छैनन्। कतै सरकारले आयोगलाई असहयोग गर्ने नीति त लिएको होइन भन्ने आयोगका अधिकारीको आशंका छ। प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अबिनारायण काफ्ले भने नियमित नै सरुवा भएको दाबी गर्छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रेस बिज्ञप्ति
कार्यालयको सुरक्षामा समेत गरेर आयोगमा चार सय आठ प्रहरी कार्यरत छन् । आयोगमा कार्यरत सबै प्रहरीलाई हेरफेर गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ । पहिलो चरणमा उच्च अधिकारी मात्र सरुवा गरिएको छ ।
आयोगमा प्रहरी मुख्य भूमिकामा नभई सहयोगीको रुपमा खटिन्छन् । तर, उनीहरुको काम भने जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ । घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्ने स्टिङ अप्रेसनका लागि आयोगका सबै कार्यालयमा प्रहरीकै टोली खटिने गर्दछ । जोखिमपूर्ण अनुसन्धानमा पनि प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । तर, अवधि नपुगी एक्कासी सरुवा गरिएपछि आयोगको प्रहरी महाशाखामा खैलाबैला मच्चिएको छ । यसले जोखिम मोलेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ । यसको आयोगमै समग्र मनोवैज्ञानिक असर परेको छ ।
विगतमा ‘स्क्रिनिङ’ गरेर मात्र अनुसन्धानमा अब्बल प्रहरीलाई आयोगमा खटाउने गरिन्थ्यो । यसपटक प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै सल्लाह नै नगरी नयाँ प्रहरी खटाएको छ ।
यसअघि पासपोर्ट छपाईसम्बन्धि ठेक्काको अनुसन्धानमा पनि सरकारले आयोगलाई दबाब दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै आयोगको टोली बोलाएर राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील केसीलाई पक्राउ गर्न लगाएको थियो। साथै, एक दिनभित्रै मुद्दा दायर गर्न समेत दबाब दिइएको थियो । आयोगले दुई हप्तामै अनुसन्धान टुंगाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अन्य केही मुद्दामा पनि आयोगलाई सरकारले दबाब दिएको बताइन्छ । दुई महिनाअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं आयोग पुगेर विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान किन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । संवधानिक आयोगमाथि यसरी सरकारको दबाबप्रति आयोगका पदाधिकारी पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
