सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको २३ दिनपछि प्रदेश सभामा ‘टेबुल’ गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मंगलबार बसेको बैठकमा बजेट, अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक तथा आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक टेबुल गरेका छन् ।
बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक टेबुल भएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । प्रदेश सभामा टेबुल भए पनि बजेटमाथिको छलफल भने अनिश्चित नै छ । संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्छ । तर, सत्तारूढ दलमै बजेटको तीव्र विरोध भएकाले सदनमा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
मन्त्री धामीले गत १ असारको मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै बजेट तथा अर्थ र विनियोजन विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने अभ्यास रहे पनि २३ दिनपछि गरिएको हो ।
बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै सत्तासाझेदार एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पनि बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले जानकारी दिए । प्रदेश सभा नियमावलीमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले सैद्धान्तिक छलफलपछि मात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने उनले जानकारी दिए ।
‘एमालेका तर्फबाट ६ जना सांसदले ६ वटै मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । सबै मन्त्रालयको खर्च कटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनेर प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ,’ प्रमुख सचेतक मल्लले भने, ‘विधि, मापदण्डअनुसार नभएकाले यो बजेटलाई स्विकार गर्न सकिँदैन ।’ एमालेले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयमा पनि मुख्यमन्त्रीले आफूखुसी योजना राखेकाले सबै मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता हुने उनले बताए ।
बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउनेबारे बुधबार बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्रै पनि बजेटमाथि तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
बजेट विवादले सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि केन्द्रबाट नेताहरू आउँदै
सुदूरपश्चिममा बजेट विवादले पार्टी नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि विवाद सुल्झाउन कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल धनगढी आउने भएका छन् । त्यस्तै, एमालेबाट लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेल पनि धनगढी आउने बताइएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलमा असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका सांसद दिवानसिंह विष्टका अनुसार महामन्त्री पौडेल मंगलबार दिउँसो साढे ३ बजेट नियमित हवाई उडानबाट धनगढी आउने तय भएको थियो । तर, एमालेले पनि केन्द्रबाट प्रतिनिधि पठाउने भएपछि महामन्त्रीको धनगढी आउने कार्यक्रम एक दिन सरेको विष्टले बताए । ‘एमालेबाट पनि एकजना नेता आउने भएपछि महामन्त्रीको टिकट भोलिका लागि सारिएको छ,’ विष्टले भने ।
महामन्त्री पौडेलले कांग्रेस संसदीय दलभित्रको विवाद सुल्झाउनुका साथै सत्तारूढ एमालेसँग पनि छलफल गर्ने बताइएको छ । बजेट विवादका कारण मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसकै दुई मन्त्री सहभागी भएका थिएनन् । सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर रावल दलको बैठकमा अनुपस्थित रहे ।
गत महिना कांग्रेस संसदीय दलभित्रै मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयास भएको थियो । त्यसका लागि कांग्रेसका बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर दलको नेता परिवर्तन गर्न संसदीय दलमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीबाहेक कांग्रेसका सबै मन्त्री फेर्ने सहमति भएपछि त्यसवेला विवाद सुल्झिएको थियो । सहमतिअनुसार कांग्रेसले सबै मन्त्री फेरे पनि बजेटलाई लिएर पुनः विवाद चर्किएको छ । कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसद पनि बजेट संशोधनको पक्षमा छन् ।
बजेटमा मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीले एकलौटी गरेकाले आफूहरू बजेटको विरोधमा रहेको कांग्रेस सांसद विष्टले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र डेढ–दुई अर्ब बजेट राखिएको छ, कुनै क्षेत्रमा चार–पाँच करोड पनि परेको छैन,’ उनले भने, ‘दुर्गम ठाउँमा बजेट गएको छैन, सुगम र केही मन्त्रीका क्षेत्रमा केन्द्रित छ ।’ उनले बजेट संशोधन हुनुपर्ने बताए । सरकारले विधि र मापदण्डअनुसार बजेट नल्याएकाले आफूहरूले यसको विरोध गरेको सांसद विष्टले बताए ।
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले पनि बजेट संशोधन नभए सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको छ । सरकार आफैँले बनाएको योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड बजेट निर्माणका क्रममा पालना नगरेको एमालेको आरोप छ । बजेट विवादका विषयमा छलफल गर्न पार्टीले लेखा आयोगका अध्यक्ष कँडेललाई पठाउन लागेको जानकारी आएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मल्लले बताए । एमाले र कांग्रेसबिच बजेट निर्माणका क्रममा बजेट भागबन्डाको विवाद चर्किएको थियो । बजेटमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको एमालेको आरोप छ ।
