ब्याजदर घटाउने नीतिले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भन्दै वित्तीय प्रणालीगत सुधार गर्न सरोकारवालाले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । संसद्को अर्थ समतिमा आइतबार भएको छलफलमा निजी क्षेत्र, बैंकर तथा पूर्वगभर्नरहरूले अहिलेको आर्थिक शिथिलता तरलताको अभावले नभई कर्जा प्रवाहको कमजोर संयन्त्र, नियामकीय जटिलता र लगानीको वातावरणका कारण सिर्जना भएको बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजारमा समग्र माग र उपभोग वृद्धि नभएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘बैंकहरूले ब्याजदर घटाइसके पनि त्यसको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले ब्याजदरभन्दा पनि मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सुदृढ गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
उनले कम्पनीले ऋण लिँदा सबै सञ्चालक तथा परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, सीमित दायित्वको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई विदेशबाट प्रत्यक्ष ऋण ल्याउन अनुमति दिनुपर्ने माग पनि गरे । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्र तरलताको अभावमा नभई संरचनात्मक समस्यामा फसेको बताए ।
उनले खराब कर्जा समाधानका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै कर्पोरेट पुनर्संरचना, इन्सोल्भेन्सी फ्रेमवर्क र आधुनिक क्रेडिट रजिस्ट्री प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताए । पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीति स्वभावतः लचिलो हुने बताए । अधिकारीले तरलता प्रशस्त हुँदाहुँदै कर्जाको माग नबढ्नुपछाडि निजी क्षेत्रको उच्च ऋणभार तथा सुस्त आर्थिक गतिविधि जिम्मेवार रहेको बताए ।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति संसारभरि केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र अधिकारको विषय भएको उल्लेख गरे । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थायित्व कायम राख्नु र सरकारको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्नु भएको उनले बताए ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकार र राष्ट्र बैंकबिचको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताए । वित्त नीति सरकारको जिम्मेवारी भए पनि मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र क्षेत्र भएकाले दुवैबिच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकले लोन लस प्रोभिजनिङ र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
