नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको कुर्सी साढे १० महिनादेखि रिक्त छ । सिफारिस समिति गठन गरेर खुला प्रस्ताव आह्वानमार्फत इच्छुक व्यक्तिले निवेदन दिइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले अस्वाभाविक विलम्ब गरेको छ । अध्यक्ष बन्द इच्छुक लगभग चार दर्जन उम्मेदवारको नामसमेत एक महिनादेखि गोप्य राखिएको छ ।
८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले बिमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि समेत भट्टकै संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । त्यसमा थप प्रक्रिया पूरा गरेर गत ५ असारमा नै मन्त्रिपरिषद्ले डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गरिसकेको छ । उनले सोमबार पदभारसमेत गरिसकेका छन् ।
तर, बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया भने एक महिनादेखि यथास्थितिमा छ । बिमा प्राधिकरणका अध्यक्षका लागि सिफारिस समितिले गत १३ देखि १९ जेठसम्मको अवधि राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा करिब चार दर्जन आकांक्षीले निवेदन दिए पनि एक महिनासम्म अन्तर्वार्ताका लागि उम्मेदवारको नामसमेत सर्टलिस्ट गरिएको छैन ।
हाललाई अस्थायी रूपमा प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई दिइएको छ । स्थायी अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा प्राधिकरणको नियमित काम–कारबाही प्रभावित हुनुका साथै ठुला नीतिगत निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
२ भदौमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट शरद ओझा बर्खास्त भएका थिए । १२ फागुन ०८१ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । तर, त्यसमा विवाद आएपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएर २ भदौमा ओझालाई बर्खास्ती गर्यो । त्यसपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि १५–२१ भदौको म्याद राखेर गरेको प्रस्तावमा १४ जनाले आवेदन दिएका थिए । उता ओझाले भने २२ भदौमा आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध रिट दिए ।
त्यसमा २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पनि यथास्थितिमा रह्यो । जेन–जी आन्दोलनको प्रभावले अदालत बन्द भएपछि ओझाले लिखित आदेश पाउन सकेनन् । पछि लिखित आदेश आए पनि उनलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणमा हाजिर गर्न दिएन । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दासमेत हालेका थिए । तर, १८ माघमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दियो ।
योसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला भयो । तर, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण त्यो तत्काल सम्भव भएन । नयाँ सरकार गठन भएको करिब एक महिनामा अर्थात् ८ वैशाखमा सिफारिस समिति बनाएर प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढायो । समितिले पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रम ल्याइँदै
प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्ष आएपछि वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रम अर्थात् बजेट बनाउने भनेर पर्खेर बसेको थियो । तर, अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएपछि प्राधिकरणले नियमित कार्यक्रम राखेर आगामी आवको बजेट बनाउन सुरु गरेको छ ।
आगामी आवका लागि असार मसान्तभित्र नै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अध्यक्ष नियुक्ति हुन ढिलाइ भएपछि नियमित कार्यक्रम राखेर बजेट बनाउन लागेको स्रोतको भनाइ छ । असारभित्र नै प्राधिरकणको बजेट सञ्चालक समितिबाट पास गरिने स्रोतको भनाइ छ । नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति नभएको अवस्थामा सचिव चन्द्रकला पौडेलकै अध्यक्षतामा बजेट पारित हुनेछ । प्राधिकरणकी प्रवक्ता पूजन ढुंगेल अधिकारीले असारभित्रै आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्ने बताइन् ।
प्राधिकरणको झन्डै करिब ६ दशकको इतिहासमा चालू आवदेखि वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुरु गरेको थियो । निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझाले प्राधिकरणमा पहिलोपटक वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुरु गरेका थिए ।
