सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजलाई शैक्षिक कार्यक्रम (विद्यार्थी संख्या कोटा) थप दिने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । २६ जेठ ०८३ मा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले यस अघि सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई चालू शैक्षिक सत्रमा बिएस्सी, सिएसआइटी र बिबिए शैक्षिक कार्यक्रम अर्थात् थप विद्यार्थी संख्या अनुमति दिने विषयको निर्णय विवादमा परेको हो ।
यसअघि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका निजी कलेजहरूको कोटा निर्धारण गर्ने निर्णय विवादमा परेपछि थप शंका–उपशंका उब्जाएको छ । यसअघि ३१ असार ०८१ मै कार्यकारी परिषद्कै निर्णयअनुरूप, शैक्षिक प्रशासन नियमावली, २०६९ को परिच्छेद १६(क)को नियम १२०(ख)को उपनियम (४) अनुरूप अस्थायी अनुमति लिएका क्याम्पसहरूलाई नवीकरणसहित शैक्षिक कार्यक्रम थपका लागि इच्छुक क्याम्पसहरूले सात दिनभित्र कार्यविधि, २०७४ अनुसार निवदेन दिन आह्वान गरिएको थियो ।
विश्वविद्यालयले अहिले निजी विद्यालयमा थप विद्यार्थी संख्या कोटा निर्धारणका लागि भौतिक वस्तुस्थिति अध्ययनका लागि विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्रा.डा. भवानी चन्द (ठकुरी), नेतृत्वमा विज्ञ प्रा.डा. सुवर्ण शाक्य, लेखा अधिकृत मीनराज भट्टको टोली र व्यवस्थापन संकायका डिन केशवराज भट्टको टोली खटाएको छ । अध्ययन विज्ञ टोली सम्बन्धन प्राप्त थप कार्यक्रम दिएका क्याम्पसमा खटिएकै वेलादेखि यता विश्वविद्यालयमा भने विवाद चुलिएको छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सिएसआइटी विभागबिच अहिले पक्ष–विपक्षमा तर्क चलिरहेका छन् । विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा उत्पन्न भएको विवाद बाहिरिए पनि व्यवस्थापन संकायतर्फको विवाद भने बाहिरिएको छैन ।विज्ञान तथा प्रविधि संकाय (सिएसआइटी) प्रमुख कर्णदेव भट्टले कार्यविधिविपरीत निजी कलेजलाई पोस्ने गरेर कोटा थपदेखिका कार्यक्रम दिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले एकै दिन निर्णय सोही दिन सार्वजनिक सूचना प्रवाहको साटो सिधै निश्चित कलेजलाई मात्रै पत्राचार गरिएपछि कार्यकारीको निर्णयमा स्वार्थ देखिएको दाबी गरेका छन्। ‘विश्वविद्यालयको कार्यविधिले निजी कलेज हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, पाँच वर्षमा स्थायी अनुमति दिने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि स्थायी अनुमति पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धन प्राप्त गरेका कलेजले विश्वविद्यालयको नियम पनि पालना गरेका छैनन्, यतिसम्म कि एकै कलेजले दुई–दुई विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, त्यसमै हामीले थप विद्यार्थी कोटा दिइरहेका छौँ ।’
अहिले केही निश्चित कलेजलाई थप विद्यार्थी कोटा निर्धारण गर्न खोजिएको भन्दै उनले चितवनको एक कलेजले त अनुमतिअगावै सिएसआइटीमा भर्ना खोलेको घटनाले समेत स्वार्थकेन्द्रित अनुमति दिन खोजिएको पुष्टि भएको उनको दाबी छ ।
‘जुन कलेजका लागि विद्यार्थी कोटा निर्धारण गर्ने हो, त्यही विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई विज्ञदेखि अनुगमन टोलीमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै सेयर भएका कलेज र सन्तान भएका कलेज पोस्न खोजिएको छ, यो त सरासर पाएको अधिकारको दुरुपयोग हुन्छ।’
विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्रा.डा. भवानी चन्द (ठकुरी)ले विश्वविद्यालयले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीअनुरुप आफू फिल्डमा खटिएको बताए । उनका अनुसार आफ्नै विभागका कार्यरत साथीहरूसँग ५० पटकसम्म पनि फिल्ड भिजिटका लागि अनुरोध गरे पनि नआएपछि त्रिविबाट विज्ञ लिएर फिल्डमा खटिएको बताए ।
‘मलाई उपकुलपतिज्यूले आफूअनुकूल टोली बनाएर फिल्डमा खटिन निर्देशन दिनुभएको थियो, त्यहीअनुरूप मैले सुरुमा मेरा साथीहरूसँग भने, कसैले आउन मानेनन्,’ उनले भने, ‘मलाई दिएको जिम्मेवारी कर्तव्य सम्झिएर काममा खटिएको छु, यसमा मेरो केही स्वार्थ छैन, पोखरा, तुलसीपुर, नेपालगन्जका एक–एक कलेज, चितवन चार, काठमाडाैं ६ कलेजको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गरेर जे फिल्डमा देखिन्छ, त्यही प्रतिवेदन विश्वविद्यालयलाई बुझाउँछु ।’ निजी विद्यालयमा विद्यार्थी कोटा निर्धारणमा आफूविरुद्धमा लगाएको आरोप, आशंकामा कुनै सत्यता नभएको उनको दाबी छ ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति यज्ञराज पाठकले विश्वविद्यालयकै हित तथा आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि निजी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको मागअनुरूप थप कोटा निर्धारण गर्नका लागि निर्णय गरेको बताए । ‘कुनै पनि निजी वा सामुदायिक कलेजलाई नयाँ कार्यक्रम दिएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीले यस अघिदेखि सञ्चालन हुँदै आएका कलेजको आग्रहअनुरूप विद्यार्थी कोटा थप मात्रै दिन्छौँ, त्यो पनि फिल्डमा गएको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै दिन्छौँ ।’
उनले आफ्ना र केही डिन सरहरूका विरुद्ध बजारमा निजी कलेजमा सेयर भएको, अनि छोराछोरी पनि उतै जागिर दिलाएकोजस्ता अनेकन होहल्ला भएको दाबी गरेका छन्। विश्वविद्यालयलाई आन्तरिक आम्दानी हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
