०८१/८२ मा ८२ करोड १५ लाखको गाडी किनियो, चालू वर्ष दुई अर्ब ९९ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान
- इन्धनमा ०८१/८२ मा ३ अर्ब ५४ करोड १८ लाख र चालू आवको संशोधित खर्च अनुमान ४ अर्ब ३ करोड ७९ लाख
- सवारीसाधन मर्मतमा ०८१/८२ मा २ अर्ब ५ करोड ७९ लाख र चालू आवको संशोधित खर्च अनुमान १ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा सेना, प्रहरी, सर्वोच्च अदालत र अन्य निकायका लागि सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा दुई अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती तथा मितव्ययिता उद्घोष गरेको सरकारले सवारीसधान खरिदमा भने मनग्य बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आव ०८२/८३ मा समेत सरकारले सवारीसाधन खरिदमा दुई अर्ब ९९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । गत आव ०८१/८२ मा भने सरकारले यही शीर्षकमा ८२ करोड १५ लाख खर्च गरेको थियो ।
गत भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहका क्रममा साढे चार हजार गाडीमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो । तर, चालू आवमै सरकारले सुरुको विनियोजनको तुलनामा ४३ करोड एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यबराबरका सवारीसाधन खरिद हुने संशोधित अनुमान गरिसकेको छ । त्यस्तै, चालू आवमै मर्मतका लागि एक अर्ब ९९ करोड सात लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले चालू आवमै गैरकानुनी रूपमा प्रयोग भइरहेको सवारीसाधनसमेत एउटै ‘पुल’मा ल्याएर व्यवस्थापन गरेको छ । यसै वर्ष भारतले नेपाललाई निर्वाचन सहायताअन्तर्गत ६ सयवटा गाडी सहयोग गरेको थियो । भारतले वस्तुगत सहायताअन्तर्गत निर्वाचनलाई सघाउन भन्दै ती गाडी चरणबद्ध रूपमा हस्तान्तरण गरेका थियो ।
भारतबाट सहयोग प्राप्त गाडीलाई सरकारले निर्वाचन आयोग, प्रहरीलगायत विभिन्न निकायलाई बाँडेको छ । सरकारले भएकै सवारीसाधनको व्यवस्थापन गरेको, चालू आवमा गाडी किन्न तथा मर्मत गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याएको तथा विदेशी सहयतास्वरूप समेत सयौँ गाडी पाएको अवस्थामा समेत आगामी आवमा ठुलो रकममा गाडी किन्ने गरी बजेट
छुट्याएको हो । स्रोतमा चाप परेको सरकारले यस वर्ष सवारीसाधन खरिददेखि मर्मत र सञ्चालनका लागि नौ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।
जेन–जी आन्दोलनमा साढे सात अर्बबराबरको सवारीसाधनमा क्षति
गत २३–२४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहका क्रममा सरकारी/सार्वजनिकतर्फ १२ हजार ८२ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएका थियो । २३–२४ भदौ ०८२ को आन्दोलनबाट भएको मानव तथा भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिका अनुसार सवारीसाधनमा मात्रै १० अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको मात्र सात अर्ब ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरका आठ हजार पाँच सय ३१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो ।
यसमध्ये ६९.२ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेका थिए । आगजनी गरिएका चालू अवस्थाका सवारीमध्ये ७४.७ प्रतिशत पूर्ण, १०.५ प्रतिशत आंशिक र १४.८ प्रतिशत सामान्य क्षति भएको थियो । समितिले सवारीसाधन पुनस्र्थापनाका लागि संघीय सरकारलाई मात्रै चार अर्ब आठ करोड ४३ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । समितिले पुनस्र्थापनाका लागि तीन वर्ष तोकेको थियो ।
समितिले सवारीसाधनको अभावमा अवरुद्ध भएका सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्न उपलब्ध भएसम्म अन्य कार्यालयमा जगेडामा रहेका सवारीसाधन प्रयोग गर्न तथा आंशिक र सामान्य क्षति भएका सवारीसाधनमा मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सुझाएको थियो । सरकारको आर्थिक दात्यिव न्यून हुने गरी सरकारी सवारीसाधन प्रयोगमा दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको थियो ।
नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका सात सयभन्दा बढी गाडी तानेर व्यवस्थापन
सरकारले दुरुपयोग भएका, कानुनले नपाउने तथा अव्यवस्थित प्रयोग गरिएका करिब सात सयवटा सरकारी सवारीसाधन तानेर व्यवस्थित गरेको छ । खर्च नियन्त्रण, कानुनको पालना र सेवा–सुविधामा एकरूपता कायम गर्न भन्दै सरकारले कानुनबमोजिम सुविधा नपाउने व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको सात सय चारपांग्रे तानेर ‘पुल प्रणाली’अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए ।
‘कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सात सय गाडी तानेर कानुनबमोजिम सुविधा पाउने, तर नपाइरहेका सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीका लागि ती गाडी उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना, स्थानीय तहलगायतलाई आवश्यकताका आधारमा गाडी दिइएको छ ।’
जेन–जी आन्दोलनमा भएको थियो सात अर्ब ५६ करोडबराबरका सवारीसाधनमा क्षति
जेन–जी आन्दोलनबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिका अनुसार सवारीसाधनमा मात्रै १० अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये सरकारको मात्र सात अर्ब ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरका आठ हजार ५३१ सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये साढे चार हजार गाडीमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो । तर, चालू आवमै सरकारले सुरुको विनियोजनको तुलनामा ४३ करोड एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यबराबरका सवारीसाधन खरिद हुने संशोधित अनुमान गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, चालू आवमै मर्मतका लागि एक अर्ब ९९ करोड सात लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालू आवमै गैरकानुनी रूपमा प्रयोग भइरहेको सवारीसाधनसमेत एउटै ‘पुल’मा ल्याएर व्यवस्थापन गरेको छ । यसै वर्ष भारतले नेपाललाई निर्वाचन सहायताअन्तर्गत दिएको ६ सयवटा गाडी निर्वाचन आयोग, प्रहरीलगायत विभिन्न निकायलाई बाँडिएको छ । स्रोतमा चाप परेको सरकारले ०८३/८४ का लागि सवारीसाधन खरिददेखि मर्मत र सञ्चालनका लागि नौ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गाडी किन्न कुन निकायलाई कति बजेट ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गाडी किन्न सेना र प्रहरीलाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । गाडी किन्न सबैभन्दा बढी बजेट जंगी अड्डाका लागि ९४ करोड चार लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सवारीसाधन खरिद शीर्षकमै सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ५१ करोड ७५ लाख, सर्वोच्च अदालतका लागि ४० करोड ४८ लाख, सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका लागि ३८ करोड १० लाख, प्रहरी प्रधान कार्यालयका लागि २९ करोड ५५ लाख, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि १५ करोड र हुलाक सेवा विभागका लागि दुई करोड ५४ लाख विनियोजन गरिएको छ । गाडी किन्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि ७५ लाख, इलाका प्रशासन कार्यालयहरूका लागि ५७ लाख, हुलाक सेवा निर्देशनालयका लागि २५ लाख, जिल्ला हुलाकका लागि २३ लाख र समरजंग कम्पनी कार्यालयका लागि पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भैपरी आउने विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गाडी किन्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका सात सयभन्दा बढी गाडी तानेर व्यवस्थापन
सरकारले दुरुपयोग भएका, कानुनले नपाउने तथा अव्यवस्थित प्रयोग गरिएका करिब सात सयवटा सरकारी सवारीसाधन तानेर व्यवस्थित गरेको छ । खर्च नियन्त्रण, कानुनको पालना र सेवा–सुविधामा एकरूपता कायम गर्न भन्दै सरकारले कानुनबमोजिम सुविधा नपाउने व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको सात सय चारपांग्रे तानेर ‘पुल प्रणाली’अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए । ‘कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सात सय गाडी तानेर कानुनबमोजिम सुविधा पाउने, तर नपाइरहेका सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीका लागि ती गाडी उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना, स्थानीय तहलगायतलाई आवश्यकताका आधारमा गाडी दिइएको छ ।’
