विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेसँगै यसको प्रत्यक्ष मार खेलाडीमा परेको छ । एन्फा निलम्बन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, विदेशी क्लबमा खेल्ने अवसर, करिअर विकासदेखि घरेलु फुटबल गतिविधिसम्म ठप्प हुने अवस्था आएको छ ।
एकातिर चरम राजनीति र अर्कोतिर ठुलो बजेटको पारदर्शी व्यवस्थापन नहुँदा एन्फा सधैँ विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । एन्फाभित्रको यही बेथिति, आर्थिक विवाद, प्रशासनिक असक्षमता र राजनीतिक दाउपेचले नेपाली फुटबललाई संकटमा पुर्याएको भन्दै खेलाडीले चिन्ता जनाएका छन् ।
एन्फा फिफाको निलम्बनमा पर्नु भनेको हालका लागि फिफा र एएफसीका आधिकारिक प्रतियोगितामा नेपाल सहभागी हुन पाउनेछैन । दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) ले आयोजना गर्ने प्रतियोगितासमेत निलम्बन फुकुवा नभएसम्म नेपालले खेल्न पाउनेछैन ।
साफ पुरुष तथा महिला च्याम्पियनसिप, क्लब च्याम्पियनसिप, यू–१६ र यू–१९ स्तरका प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता अन्योलमा परेको छ । अहिले विदेशी क्लबमा आबद्ध खेलाडीबाहेक अन्य नेपाली खेलाडीले नयाँ विदेशी क्लबमा अनुबन्ध हुने अवसरसमेत गुमाउनेछन् ।
घरेलु मैदानमा आयोजना हुने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रभावित भएका छन् । दशरथ रंगशालामा हुने तय भएको नेपाल–बहराइन खेल अन्तिम समयमा बहराइन सारिएको थियो । त्यसयता उमेर समूहका प्रतियोगितासमेत नियमित हुन सकेका छैनन् ।
एन्फाभित्रको विवादका कारण पछिल्ला तीन वर्षदेखि नेपाली घरेलु फुटबलको मेरुदण्ड मानिने सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग नियमित हुन सकेको छैन । पछिल्ला चार वर्षमा महिला लिग पनि एकपटक मात्रै आयोजना भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय लिग पनि विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति र अनुबन्धसम्बन्धी विवादका कारण बिचमै रोकिएको छ । महिला लिग पनि दुई खेलपछि स्थगित भएको छ भने पुनः सञ्चालन हुने–नहुने टुंगो छैन ।
निलम्बनसँगै एन्फाले फिफाबाट पाउँदै आएको वार्षिक १ अर्ब ५६ करोड अनुदान पनि रोकिनेछ । यसले एन्फा पदाधिकारीलाई आउने थप भ्रमण भत्ता, भ्रमण सुविधा, रेफ्री र प्रशिक्षकको प्रशिक्षण कोर्ष, खेलाडीको तलब, रेफ्रीको तलब प्रभावित हुनेछ । त्यस्तै, फुटबल पूर्वाधार विकासका लागि फिफाबाट उपलब्ध हुँदै आएका अनुदान तथा परियोजना पनि रोकिने भएका छन् ।
सन् १९५१ मा स्थापना भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सन् १९७२ मा मात्रै फिफाको सदस्य बनेको थियो । नेपाली फुटबलको ७५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा फिफाले पहिलोपटक एन्फालाई निलम्बन गरेको हो । धेरैले यस दिनलाई नेपाली फुटबलकै ‘कालो दिन’का रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
लामो समयदेखि एन्फाभित्र दुई पक्षबिच नेतृत्व तथा अधिकारको विवाद रहँदै आएको थियो । यही आन्तरिक शक्ति संघर्ष, नेतृत्वको कमजोर व्यवस्थापन र निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको असफलता नेपाली फुटबललाई फिफाको निलम्बनसम्म पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ ।
पछिल्ला चार वर्षदेखि एन्फाको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको कार्यकालमा बहुमतको आधारमा गरिएका धेरै निर्णय विवादमा परे । साधारणसभा तथा कार्यसमिति बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ र असहमति देखिएको तथा विशेष गरी महासचिव किरण राईले कतिपय निर्णय कार्यान्वयन नगरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
सरकारी निकायका निर्देशन र सुझावसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विवाद झन् जटिल बनेको थियो । यही दीर्घकालीन संस्थागत संकट नै फिफाको निलम्बनसम्म पुग्ने मुख्य कारण बनेको कतिपय पदाधिकारी बताउँछन् ।एन्फा निलम्बनसँगै नेपाली फुटबलको भविष्यलाई लिएर चौतर्फी बहस सुरु भएको छ । पूर्वकप्तान तथा एन्फाका पूर्वउपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंह फिफाको निलम्बनले सबैभन्दा ठुलो मार खेलाडीलाई परेको बताउँछन् ।
‘फिफाले नेपाललाई निलम्बन गर्नु हाम्रो फुटबलका लागि अत्यन्त दुःखद विषय हो । यसको दीर्घकालीन असर पर्छ । सरकारले फिफासँग प्रभावकारी संवाद गर्नुपर्छ, अन्यथा नेपाली फुटबललाई ठुलो क्षति पुग्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्था व्यक्तिगत स्वार्थको परिणाम हो । खेलाडीले त खेलबाहेक केही सोच्दैनन्, तर सबैभन्दा बढी पीडा उनीहरूले नै भोगिरहेका छन् । सबै पक्षले स्वार्थ त्यागेर समाधान खोजे निलम्बन चाँडै फुकुवा हुन सक्छ ।’
यस्तै, एन्फाका उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी नेतृत्वबिचको टकरावले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘बहुमतको दम्भ र एकपक्षीय निर्णयको परिणाम अहिले देखिएको हो । अब दोषारोपण होइन, सहकार्य आवश्यक छ । सरकारले पनि फिफासँग प्रभावकारी संवाद गर्नुपर्छ । खेलाडीलाई पीडित बनाउने अवस्था अन्त्य गरी छिट्टै समाधान निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामा अहिलेको अवस्था एन्फाको नेतृत्वमा देखिएको बेथिति र असक्षमताको परिणाम भएको बताउँछन् । ‘यो अवस्था आउँछ भन्ने अनुमान पहिलेदेखि नै थियो । अहिले नेपाली फुटबल कठिन मोडमा पुगेको छ । अब परिवर्तन अपरिहार्य छ,’ नेपाललाई १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण पदक जिताएका लामा भन्छन्, ‘मैले २१ वर्ष फुटबल खेलेँ, तर नियमित लिग खेल्न पाएको समय निकै कम थियो । खेलाडीले निरन्तर खेल्न पाउने वातावरण सरकारले र सम्बन्धित निकायले बनाउनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले एन्फाको लापरबाहीकै कारण अहिलेको अवस्था आएको दाबी गर्दै खेलाडीको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोजिने बताएका छन् । ‘एन्फाको आन्तरिक विवादका कारण यो अवस्था आएको हो । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब निलम्बनपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । खेलाडीलाई थप मर्का नपर्ने गरी आगामी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।’
२०७९ असार ६ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पंकजविक्रम नेम्वाङले कर्माछिरिङ शेर्पालाई ६ मतले पराजित गर्दै चार वर्षका लागि एन्फाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । तर, पहिलो कार्यसमिति बैठकमै निर्वाचनका क्रममा साथ दिएका किरण राईलाई महासचिव र रवीन्द्र जोशीलाई कोषाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि नेतृत्वभित्रै मतभेद सुरु भएको थियो ।
समयसँगै आफ्नै समूहबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पनि नेम्वाङको साथ छाड्दै गए । असन्तुष्ट सदस्यहरूलाई समेत नेतृत्वले एकताबद्ध राख्न नसकेको आरोप लाग्यो । नेम्वाङ र महासचिव किरण राईको नेतृत्वमाथि आर्थिक पारदर्शिताको अभाव, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा पदको दुरुपयोगका आरोप लगातार उठ्दै आएका छन् । कार्यसमिति बैठकदेखि साधारणसभासम्मका अधिकांश बैठक विवादग्रस्त बनेका छन् ।
कार्यकालकै दौरान अध्यक्ष नेम्वाङले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्यो । उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई निलम्बन गरे भने अर्का उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीलाई फिफा कांग्रेसमा सहभागी हुन जाँदा विमानस्थलबाटै फर्काइएको घटना पनि विवादको विषय बन्यो ।कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गराएर दोस्रो कार्यकाल सुरक्षित गर्ने उनको रणनीति पनि सफल हुन सकेन । बरु, उनकै नेतृत्वकालमा नेपाल फुटबलले फिफाबाट निलम्बनसमेत भोग्नुपर्ने भएको छ ।
एन्फाको बेथिति र भ्रष्टाचार छानबिन गर्दै राखेप
एन्फाविरुद्ध गम्भीर आरोपसहित उजुरी परेपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले एन्फाविरुद्ध गम्भीर आरोपसहित उजुरी परेपछि सो विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न राखेपलाई निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार एक महिनाअगाडि उपाध्यक्षमा नियुक्त गोलकिपर विशाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय समिति बनेको छ । नियुक्ति लिएको केही दिनमै उनले आफ्नै संयोजकत्वमा एन्फाभित्र भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा पदको दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन गर्न जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
एन्फाविरुद्ध राष्ट्रिय हित र प्रतिष्ठाविपरीत होम खेल बिक्री गरेको, राखेपको निर्देशन अवज्ञा गरेको, अवैध रूपमा भत्ता वितरण गरेको, महिला साफ च्याम्पियनसिप २०२४ का क्रममा होटेल बुकिङमा कमिसन र भ्रष्टाचार गरेको, स्वीकृतिविना वैदेशिक भ्रमण गरेको, अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको तथा अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति गरेकोलगायतका आरोप छन् । यस्तै, विभिन्न समयमा भएका टेन्डर प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन नगरेको तथा विभिन्न प्रतियोगिताको मार्केटिङ, डिजिटल, ब्रोडकास्टिङ र टिकटिङ अधिकार प्रदान गर्ने क्रममा समेत अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोप उजुरीमा छ ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
विक्रम लामा, अध्यक्ष, खेलाडी संघ
एन्फा नेतृत्वमा देखिएको बेथिति र असक्षमताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो, यसको पूर्वानुमान नै थियो । अहिले नेपाली फुटबल कठिन मोडमा पुगेको छ । अब परिवर्तन अपरिहार्य छ । मैले २१ वर्ष फुटबल खेलेँ, तर नियमित लिग खेल्न पाएको समय निकै कम थियो । खेलाडीले निरन्तर खेल्न पाउने वातावरण सरकारले र सम्बन्धित निकायले बनाउनुपर्छ ।
रामचरित्र मेहता, सदस्यसचिव, राखेप
एन्फाको आन्तरिक विवादका कारण यो अवस्था आएको हो । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ । अब निलम्बनपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । खेलाडीलाई थप मर्का नपर्ने गरी आगामी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
दीर्घबहादुर केसी, उपाध्यक्ष, एन्फा
बहुमतको दम्भ र एकपक्षीय निर्णयको परिणाम अहिले देखिएको हो । अब दोषारोपण होइन, सहकार्य आवश्यक छ । सरकारले पनि फिफासँग प्रभावकारी संवाद गर्नुपर्छ । खेलाडीलाई पीडित बनाउने अवस्था अन्त्य गरी छिट्टै समाधान निकाल्नुपर्छ ।
एन्फाको बजेट एक अर्ब ५६ करोड : खेलाडीलाई पारिश्रमिक ३० हजार मात्र, पदाधिकारीले बुझ्छन् दुई हजार डलरसम्म
एन्फाले गत पुसमा सम्पन्न साधारणसभाबाट ०८२/८३ (सन् २०२६) का लागि एक अर्ब ५६ करोड १७ लाख ८५ हजार १३ रुपैयाँको वार्षिक बजेट पारित गरेको थियो । एन्फाको मुख्य आयस्रोत फिफाबाट प्राप्त हुने अनुदान हो । सरकारले भने वार्षिक प्रोत्साहनस्वरूप ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय एन्फा नेतृत्वमाथि पदाधिकारीले ठुलो रकम पारिश्रमिक लिने, तर खेलाडीलाई न्यून दिने विषयले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई मासिक ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरिएको छ । जबकि एन्फाका महासचिवले भने डलरमा आकर्षक तलब–भत्ता बुझ्दै आएका छन् । खेलाडी र पदाधिकारीबिच असमान पारिश्रमिक संरचनाले एन्फा नेतृत्वको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
एन्फाका महासचिव किरण राईले मासिक दुई हजार
अमेरिकी डलर पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन्, जुन हालको विनिमय दरअनुसार करिब तीन लाख रुपैयाँबराबर हुन्छ । यसबाहेक उनले एन्फाबाट अन्य सेवा–सुविधासमेत लिने गरेका छन् । एन्फाका सिइओ इन्द्रमान तुलाधरले मासिक एक लाख २० हजार रुपैयाँ तथा कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशीले मासिक ८५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन् । त्यस्तै, अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) कार्यसमिति सदस्यको हैसियतमा वार्षिक ८० हजार अमेरिकी डलर भत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
