सुस्ता बचाउ अभियान र सुस्ता बचाउ युवा अभियानले सीमा अतिक्रमण रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ । पटक-पटक हुने भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती तथा सीमा अतिक्रमण रोक्न भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न दबाब दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अभियानको टाेली काठमाडाैं जाने तयारीमा समेत रहेको छ ।
अभियानले सीमा सुरक्षासँगै सुस्ताबासीमा नागरिकताको समस्या पनि जोडतोडले उठाएको छ। त्यस्तै, भोगचलनमा रहेको जगगाको नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्नसमेत माग गरेका छन्।
आइतबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियानले सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कार्यक्रममा सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका तर नेपाली नागरिकता नभएका व्यक्तिहरू पनि उपस्थित थिए। उनीहरूले आफूहरू वर्षौंदेखि सीमा अतिक्रमण र भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादतिविरुद्ध लडदै आए पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए। उनीहरूका अनुसार सुस्ताका करिब १२० परिवारका नागरिकको नागरिकता छैन। आफूहरूसँग नेपाली नागरिकता नहुँदा भारतीय पक्षको अतिक्रमणविरुद्ध बोल्न र प्रतिवाद गर्न कठिन भएको गुनासो उनीहरूको छ।
अभियानका अध्यक्ष आदम खाँले सुस्ताको समस्या सरकारले नसुनेका कारण काठमाडाैंमा जाने तयारीमा आफूहरू रहेको बताए। उनले सुस्ताको समस्या वर्षौदेखिको रहेको चर्चा गर्दै विगतमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि आफूहरूका माग सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री नै बोल्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई घच्घचाउँदै आएको बता । उनले जनता बालेन्द्र सरकारसँग आशावादी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए।
सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवालले सुस्ता समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन छिट्टै काठमाडौं जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा सुस्ता बचाउ अभियानका मुन्ना खाँ र लैला बेगम तथा सुस्ता बचाउ युवा अभियानका अध्यक्ष योगेन्द्र गौतमले पनि सुस्ताबासीको नागरिकता समस्या र सीमा अतिक्रमणप्रति राज्य गम्भीर बन्न नसकेको बताएका थिए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चारलगायत आधारभूत सेवामा सुस्ताबासीको पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
