- प्रदेश राजधानी जनकपुरधामदेखि पश्चिममा पर्सा र पूर्वमा सप्तरीसम्मको रुटमा चलाउन भन्दै मधेश सरकारले कार्यविधिविना नै खरिद गरेका पाँच बस एक वर्षसम्म चलाउन सकेन, त्यसपछि अन्य तीन संस्थालाई बाँडेको बस साढे चार वर्षयता पनि अलपत्र नै छन्
मधेश प्रदेश सरकारले गौरवको योजना रहेको प्रदेश सरकार परिवहन सेवा साढे तीन करोड खर्चेर तुहिएको छ । योजना, सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालन कार्यविधिविना नै हतारमा खरिद गरिएका ५२ सिट क्षमताका पाँचवटा बस चलाउन नसकेको हो ।
योजना नै तुहिएपछि प्रदेश सरकारले जनकपुरधाम–१४, मनिपालमा रहेको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दुई तथा मधेश कृषि विश्वविद्यालय, कृषि निर्देशनालय र कृषि तालिम केन्द्रलाई एउटा–एउटा बस बाँडेको छ । अचम्म त ती निकायले पनि बस चलाएका छैनन्, बरु खुला आकाशमुनि थन्क्याएका छन् । ‘प्रदेश सरकार परिवहन सेवा’ लेखिएका बसको रंग उड्न थालेको छ भने टायरसमेत सडेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
दुईवटा बस पाएको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाननले बस आफ्नो प्रयोजनका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै फिर्ता लिन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ । प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. रामनरेश पण्डितका अनुसार कलेजका लागि ठुलो आकारको बस आवश्यक नभएकाले फिर्ता लैजान भनिएको हो । ‘बस त आएको छ, तर हाम्रा लागि उपयुक्त भएन । बस ठुला भए, हामीलाई साना बस चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘कलेजका लागि साना बस भए पुग्छ, ठुला बसका लागि इन्धन पुर्याउन गाह्रो हुन्छ ।’
मधेश कृषि विश्वविद्यालयका रजिस्टार भगवान झाका अनुसार ठुलो बस भएकाले सबै ठाउँमा लैजान कठिनाइ छ । विश्वविद्यालयले कहिलेकाहीँ मात्र यो बस प्रयोग गर्ने गरेको र प्रदेश सरकारसँग सानो साइजको बसका लागि आग्रह गरिएको उनले बताए ।
कृषि तालिम केन्द्रले पनि यो बस कहिलेकाहीँ मात्र प्रयोग गर्छ । केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार बस त दिइयो । तर, त्यसको मर्मत र इन्धनका लागि बजेट छैन । कार्यालयका साना गाडी गुडाउन त इन्धन नपुगिरहेको अवस्थामा ठुलो बस चलाउन बजेट अभाव छ ।
पश्चिममा पर्सादेखि प्रदेश राजधानी जनकपुरधामसम्म र पूर्वमा सप्तरीदेखि जनकपुरधामको रुटमा सञ्चालन गर्न भन्दै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले झन्डै साढे तीन करोडमा पाँचवटा बस खरिद गरेका थिए ।
कमिसनको चक्करमा हतारमा खरिद गरिएको आरोप
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलको पालामा पाँचवटा बसका लागि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट तोकेर ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । काठमाडौंको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले तीन करोड ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा महिन्द्रा कम्पनीका पाँचवटा बस २८ कात्तिक ०७७ मा उपलब्ध गराएको थियो ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार तत्कालीन सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्री सोनलको पद जुनसुकै वेला जाने अवस्था थियो । कर्मचारीले बस सञ्चालन गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने सुझाव दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै कमिसनको चक्करमा हतारहतार बस खरिद गरिएको आरोप छ । बस आएलगत्तै मन्त्री सोनलले पूजापाठ गरी मधेश भवनपरिसरमा राख्न लगाएका थिए । तर, सञ्चालन कार्यविधि नहुँदा ती बस गुड्न सकेनन् ।
मन्त्री बदलिए, बस गुडेनन्
सोनल पदमुक्त भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले २६ जेठ ०७८ सम्हाले । तर, उनले पनि बस सञ्चालनमा खासै चासो देखाएनन् । छिमेकी मुलुक भारतको विहार राज्यमा समेत सरकारीस्तरबाट बस सञ्चालन गर्ने मोडेल असफल भइसकेको र चालक, इन्धन तथा मर्मत सम्भारका कारण प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपक दासले सुझाव दिएपछि मन्त्री यादवले बसलाई अन्य संस्थामा बाँड्ने निर्णय गरे । मन्त्रिपरिषद्को २४ फागुन ०७८ निर्णयबमोजिम दुईवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई तथा एक–एकवटा कृषि विश्वविद्यालय र कृषि तालिम केन्द्र तथा प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरियो ।
बस सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग न आवश्यक कर्मचारी थियो न त सञ्चालन युनिट । बस सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सो आर्थिक वर्षमा बजेट पनि सुनिश्चितता गरेका थिएनन् । चालक तथा कर्मचारीको तलब, डिजेल र मर्मतमा नियमित खर्च हुन्छ । यो सिस्टम छिमेकी मुलुक भारतमा पनि असफल भइसकेको छ । त्यसैले लिजमा लगाउने वा कुनै प्रतिष्ठानमा दिने विषयमा छलफल भएको छ ।
‘बस खरिद गर्नुअघि कार्यविधि बनाउनुपर्ने थियो । योजना, कर्मचारी केही व्यवस्था नगरी सिधै बस किन्नु तत्कालीन सरकारको अपरिपक्व निर्णय थियो,’ सोनलपछि भौतिकमन्त्री बनेका रामसरोज यादव भन्छन्, ‘यस्तो काम सुरु गर्नुअघि योजना निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन, लाभ, लागत विश्लेषण गर्नुपर्छ । केही नगरी बजेट खर्च गरियो भने त्यो काम पूरा हुँदैन ।’ ‘गौरवका योजना भनिएपछि हचुवाको भरमा बस खरिद गरिएकाले सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने र सरकारको आलोचना हुने देखिएपछि त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए ।
बस खरिद गर्दाताका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका जितेन्द्र सोनलले कामको जस अरूले नपाऊन् भन्ने मनोवृत्तिका कारण प्रदेश परिवहनको योजना कार्यान्वयन नगरिएको दाबी गरे । ‘म मन्त्री हुँदा खेतखेतमा पानी, हातहातमा काम, प्रदेश परिवहनजस्ता योजना ल्याएको थिएँ, तर पछिल्ला सरकारहरूले कार्यान्वयनमा मतलब गरेनन्,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रका बस सञ्चालकले भाडा वृद्धिसहितका विभिन्न माग राखेर बस सेवा बन्द गर्ने र त्यसले जनतालाई सास्ती खेप्नुपर्ने समस्या देखेर सहुलियत दरमा यातायातको सेवा उपलब्ध गराउन योजना अघि सारेको उनले सुनाए ।
प्रदेश परिवहन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यविधि आदि नबनाई सुरुमै बस खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । आयोगको बर्दिबास कार्यालयका अनुसार उक्त मुद्दा अनुसन्धानकै चरणमा छ ।
माग्दै नमागेको बस भिराएको भन्दै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भन्यो– फिर्ता लैजानू
जनकपुरधामको मनिपालस्थित मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चौरमा साढे चार वर्षदेखि अलपत्र ५२ सिट क्षमताका दुई विद्युतीय बस । प्रदेश सरकारले मधेश कृषि विश्वविद्यालय, कृषि निर्देशनालय र कृषि तालिम केन्द्रलाई पनि एक–एकवटा बस बाँडेकोमा यसरी नै खुला आकाशमुनि थन्क्याएका छन् । प्रदेश राजधानी जनकपुरधामदेखि पश्चिममा पर्सा र पूर्वमा सप्तरीसम्मको रुटमा चलाउन भन्दै ०७६/७७ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलको पालामा तीन करोड ५० लाख बजेट तोकेर ग्लोबल टेन्डरमार्फत ती बस किनिएको थियो । २८ कात्तिक ०७७ मा बस किनिए पनि सञ्चालन कार्यविधि नहुँदा एक वर्षसम्म थन्किए । पछि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै सरकार बस नचलाउने निर्णयमा पुग्यो ।
सोनल पदमुक्त भएपछि २६ जेठ ०७८ मा रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बने । उनले पनि बस सञ्चालनमा खासै चासो देखाएनन् । छिमेकी मुलुक भारतको बिहार राज्यमा समेत सरकारीस्तरबाट बस सञ्चालन गर्ने मोडेल असफल भइसकेको र चालक, इन्धन तथा मर्मत सम्भारका कारण प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपक दासले सुझाव दिएपछि मन्त्री यादवले बस अन्य संस्थामा बाँड्ने निर्णय गरे । मन्त्रिपरिषद्को २४ फागुन ०७८ निर्णयबमोजिम ती बस चारवटा निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । दुईवटा बस पाएको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रयोजनका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै फिर्ता लिन मन्त्रालयलाई परिपत्र नै गरिसकेको छ । प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. रामनरेश पण्डितले भने, ‘यी बस ठुला भए, हामीलाई साना चाहिएको हो ।’
(भूलवश यसअघि रामसरोज यादवकाे ठाउँमा नाम र तस्बिर अर्कै प्रकाशित हुन गएकाले माफीसहित सच्याइएको छ– सम्पादक)
