भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा टेलिभिजनबाट प्रश्न गर्दागर्दै छाडेर तत्कालीन सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले ७ असार ०७९ मा रास्वपा गठन गरेका थिए । २१ जना संस्थापक रहेको पार्टीले त्यही वर्ष मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा २० सिट जित्यो । परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान र लामो राजनीतिक अनुभवविनै स्थापनाको पाँच महिनामै यति ठुलो उपलब्धि थोरै पार्टीले मात्र हासिल गर्न सक्छन् ।
गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उसले चार वर्षअघिको भन्दा नौ गुणा बढी अर्थात् १८२ सिट जित्यो जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासमै बिरलै मिल्ने सफलता हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको पक्षमा आवाज उठाएर आन्दोलनका रूपमा सुरु भएको पार्टीले पहिलो महाधिवेशन गरेर नयाँ अध्याय सुरु गरेकाले संगठित पार्टीका रूपमा मूल्यांकन गर्ने वेला भइनसकेको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म आन्दोलनकै रूपमा रहेको रास्वपा पहिलो महाधिवेशनसँगै संगठित पार्टीका रूपमा अघि बढ्न लागेकाले उसको राजनीतिक यात्रामा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । त्यसैले, भर्खर पार्टीका रूपमा संगठित रूपले स्थापित पार्टीको मूल्यांकन गर्ने वेला भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘ठुलो सफलता हासिल गरेर सरकार सम्हालेको तीन महिना नबितेको र महाधिवेशन पनि नगरेको पार्टी भएकाले उसलाई पर्याप्त समयको सुविधा छ ।’ तर, रास्वपाको आगामी यात्रा चुनौतीपूर्ण देखिए पनि उद्घाटन मञ्चको सम्बोधनमा रवि लामिछानेसहित नेताहरूले गालीगलौज नगरी लोकतान्त्रिक संस्कार देखाएको र कमजोरी स्वीकार गरेकाले आशा गर्ने ठाउँ रहेको उनको बुझाइ छ ।
स्थापनाको ६ महिनामै ११ पुस ०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनेका लामिछाने नागरिकता विवादमा तानिएपछि एक महिनामै मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पदबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए । तर, केही समयमै भएको उपचुनावमा पुनः पहिलेभन्दा बढी मतान्तरले निर्वाचित मात्र भएनन्, २३ फागुन ०८० मा दोस्रोपटक उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बने ।
लामिछानेमाथि आरोप र अभियोगको शृंखला फेरि सुरु भयो । उनीमाथि सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा दुरुपयोग गरेको आरोप छानबिन गर्न संसद्मा समिति नै बन्यो । एकाएक एमालेले तत्कालीन प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । २ कात्तिक ०८१ मा लामिछाने पक्राउ परे ।
कास्कीबाट सुरु भएर काठमाडौं, चितवन, पर्सा र रूपन्देहीमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको मद्दा दर्ता भयो । उनीमाथि सरकारी वकिल कार्यालयहरूले ठगीका मुद्दा दर्ता भएका अदालतहरूमा संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत थपेर दर्ता गराए । उनी कारागार पुगेपछि रास्वपाको गतिविधि पनि लामिछानेको रिहाइमै केन्द्रित रह्यो, पार्टीको सांगठनिक क्रियाकलाप कमजोर बन्यो । उनलाई जिल्ला–जिल्ला डुलाएर अदालत उपस्थित गराएर प्रतिशोध साधिएको भन्दै सरकारविरुद्ध आलोचना बढ्यो, त्यसलाई रास्वपाले जनमत विस्तार गर्ने नीतिका रूपमा अख्तियार गर्यो ।
रास्वपाले रविको रिहाइको माग गर्दै देशैभर ४० लाख हस्ताक्षर संकलन गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो । गत २३ भदौमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि जेन–जी आन्दोलनको रूपमा विस्फोट भयो । आन्दोलनकै बलमा २४ भदौमा लामिछानेलाई सुरक्षाका कारण भन्दै नक्खु कारागारबाट बाहिर निकालियो । तर, आलोचना बढेपछि फेरि हिरासत पुगेका उनी अदालतको आदेशअनुसार ३ पुस ०८२ मा बिगोबराबर धरौटी बुझाएर रिहा भए ।
जेन–जी आन्दोलनको सफलता रास्वपाका लागि अर्को अवसर बन्यो । भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको आन्दोलनमा भएको दमनमा निहत्था युवाहरूको ज्यान लिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सत्ताच्यूत भए भने सोही आन्दोलनको बलमा निर्वाचनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा नागरिक सरकार बन्यो ।
अदालतबाट रिहा भएपछि लामिछानेले आफ्नो सामथ्र्य रास्वपालाई बलियो बनाउन केन्द्रित गरे । पुकार बम नेतृत्वको समिति, पछि स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको उच्चस्तरीय संवाद समिति बनाएर काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह, तत्कालीन मन्त्री (पछि उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष) कुलमान घिसिङलगायतसँग संवाद गराए । दोस्रो चरणमा लामिछानेले बालेनसँग आफैँ अग्रसरता लिएर संवाद बढाए । १३ पुस ०८२ मा बालेनले सरकार र रविले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी सातबुँदे सहमति भयो ।
जेन–जी आन्दोलन रास्वपाका लागि असन्तुष्ट जनमत संगठित गर्ने नयाँ घुम्ती बनेर आउँदा लामिछानेले सुझबुझसहित बालेनलाई पार्टीमा भिœयाएनन् मात्र उदारतापूर्वक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि बनाए । उनको त्यही सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण २१ फागुनको निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिटसहित झन्डै दुईतिहाइ जित निकाल्यो । १३ चैतमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
प्राध्यापक बराल छिटो उदाएर उपलब्धि हासिल गरेका पार्टीहरू विघटित हुने र कमजोर हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुने बताउँछन् । ‘छिटो उपलब्धि हासिल गरेर ह्वात्तै आएका कतिपय पार्टीहरू विघटित हुन पनि सक्छन् । उहाँहरूको कार्यशैलीले जनता असन्तुष्ट भए भने सिट संख्या त घट्छ नै, तर रास्वपाको अस्तित्व आगामी दिनमा पनि रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।
चार वर्षपछि पहिलो महाधिवेशन गरेर पार्टीको जनमतलाई सांगठनिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न लागिरहेको रास्वपामाथि महाधिवेशन मञ्चबाट शुभकामना दिँदै कांग्रेस सभापति गगन थापासहित विपक्षी नेताहरूले सरकार, प्रधानमन्त्री र रास्वपा नेताहरूमाथि शंकासहित प्रश्न पनि उठाएका छन् । जुन प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व रास्वपा नेतृत्वको काँधमा आएको छ ।
यी हुन् रास्वपाका २१ संस्थापकरवि लामिछाने, डिपी अर्याल, मुकुल ढकाल, कवीन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्य, दीपकराज बोहरा, महेश्वर घिमिरे, वसुमाया तामाङ, उपेन्द्र पाण्डे, इश्रा मुल्ला मियाँ, गणेश पराजुली, सोविता गौतम, कुसुम महर्जन, विष्णुकुमार श्रेष्ठ, रामकृष्ण भट्टराई, डा. प्रभात अधिकारी, गीता रेग्मी, डा. राकेश यादव, प्रमिला कुलुजु, रविना घिमिरे र एलिजा गुरुङ ।
