पछिल्लो एक दशकमा वितरण गरिएको झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदानको प्रभावकारिता, दुरुपयोग र वास्तविक पहुँचबारे सरकारले विस्तृत छानबिन सुरु गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ यता वितरण भएको एक खर्ब ९७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदानको सूक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न पाँचसदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
बर्सेनि कृषि अनुदानबापतको रकम बढे पनि लक्ष्यअनुसार कृषि उपजको उत्पादनमा सुधार नआएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ । ‘प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, कार्यविधि र निर्देशिकामा पटक–पटक संशोधन हुने, एकै प्रकृतिका क्रियाकलापमा फरक–फरक कार्यविधि तयार हुने, कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका सरल र स्पष्ट नहुने हुँदा वास्तविक कृषकको पहिचान नगर्नेजस्ता कारणबाट अनुदानको उपयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा भइरहे पनि उपादेयता वृद्धि हुन नसकेकोप्रति महालेखाले सचेत गराएको छ ।
‘एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा अनुदान वितरणमा दोहोरोपना हुने, किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरणको कार्य पूरा नहुँदा प्रस्ताव माग गरी वितरण हुने अधिकांश अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, तीनै तहका सरकारबिच समन्वयको अभावमा अनुदान उपयोग स्थितिको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसकी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन सकेको छैन,’ महालेखको प्रतिवेदनमा छ, ‘अनुदान वितरणको राष्ट्रिय नीति एवं व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक गरी अनुदान पाउनेको विवरण सार्वजनिक गर्दै अनुदान वितरणमा दोहोरोपना नहुने गरी वितरणको व्यवस्था मिलाई अनुदान उपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।’
