आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट भाषणअघि करको दर हेरफेर हुने आशंकामा हतार–हतार विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपास गराएको घटनामा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले तल्लो तहका कर्मचारी र आयातकर्तालाई दोषी देखाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि गठन गरिएका दुई छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा विभागले मुस्ताङ भन्सारलाई क्लिन चिट दिएको छ भने रसुवा भन्सारका प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ ।
बविभागका अनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट १२ र १३ जेठ ०८३ मा नौवटा प्रज्ञापनपत्रमार्फत कुल ६ सय ४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको जाँचपास प्रक्रिया अघि बढेको थियो । विभागले गठन गरेको अनुगमन टोलीले आधिकारिक अभिलेख र सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गर्दा ती सबै ६ सय ४९ वटै गाडीहरू जेठ १४ गतेभन्दा अगाडि नै नेपाल प्रवेश गरिसकेको र नियमानुसार नै जाँचपास भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बजेट भाषण हुनुअगावै ती गाडी भित्रिसकेकाले मुस्ताङको हकमा कुनै कैफियत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रसुवा भन्सार कार्यालयमा भने गम्भीर कानुनी उल्लंघन भएको फेला परेको छ । भन्सार विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा कतिपय विद्युतीय सवारीसाधन भन्सार विन्दुमा भौतिक रूपमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको फेला पारेको हो । कर्मचारीले पर्याप्त सावधानी नअपनाएको र पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले कडा कदम चालेको दाबी गरेका छन् ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गाडी नै नआई पास गराउने कार्यमा संलग्न रसुवा भन्सारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई तत्काल लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको छ ।
